स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा आठ जिल्लाका ४५ हजार २७७ जना सदस्यले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् ।
सरकारले गतवर्ष २५ चैतमा कैलालीबाट सुरु भएको योमध्ये छ हजार ६७ जनाले उपचार सुविधा लिएका छन् भने आठ हजार ७३८ परिवार सङ्ख्या रहेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति टेकुका समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले यस अवधिमा बिमा कार्यक्रममा नाम दर्ता भएका सदस्यले रु दुई करोड २६ लाख ३८ हजार ५०० विनिमय रकम जम्मा भएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त रकममध्ये उपचारका लागि रु ५३ लाख रु ५४ हजार ७५० खर्च भएको छ ।
बागलुङ, कास्की, कैलाली, अछाम, पाल्पा, बैतडी, इलाम र म्याग्दी जिल्लामा सुरु सञ्चालन भएको छ । सत्र जिल्लामा आगामी असारबाट सुरु हुने बताइएको समितिले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे जनतामा द्विविधा भएकाले धेरैले बिमा नगराएको बताइएको छ । बिमा गराएपछि नजिकै स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्नुपर्ने तर त्यहाँ आवश्यक उपकरण नहुँदा उपचार पाउन नसकेको पनि गुनासा आएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने कार्यकारी निर्देशन लोहनीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले बिमा कार्यक्रम नेपालीका लागि अत्यन्त आवश्यक भएकाले सुरुवाती चरणमा केही कमजोरी भए पनि भविष्यमा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
महानिर्देशक पन्तले भन्नुभयो – “अहिले कतिपय ठाउँमा साधन स्रोतको अभाव छ । नेपालले ढिलै भए पनि सुरु गरेको छ । यसले आमजनतालाई सहज स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँछ ।”
बिमा कार्यक्रममा देखिएका कमजोरीहरु क्रमशः हटाउँदै यसलाई आकर्षक कार्यक्रमको रुपमा लैजाने समितिले जनाएको छ ।
समितिले बिमा गरेकाले २१ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १६ वटा अस्पताल र रिफरल अस्पताल २८ बाट गरी कुल ६५ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
झापा, तनहुँ, गोर्खा, भक्तपुर, चितवन, जुम्ला, जाजरकोट, महोत्तरी, रोल्पा, मकवानपुर, सोलुखुम्बु, सुर्खेत, बर्दिया, पर्सा, सिन्धुली, सुनसरी र रौतहटमा यसै वर्ष बिमा कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता यो कार्यक्रमको सफलताको मुख्य कडी हुने हुँदा यो कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा चिकित्सकको उपलब्धता, औजार, उपकरण, फार्मेसीको व्यवस्थापनको काममा प्रगति भएको समितिले ठहर गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक लोहनीले गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रममार्फत परिचयपत्र उपलब्ध हुन नसकेका कारण आर्थिक हिसाबले पहुँच कम भएका वर्गलाई समेट्न नसक्नु यो कार्यक्रमको तीतो यथार्थ भएको बताउनुभयोे । रासस
प्रतिक्रिया