हरेक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा अनिवार्य

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार बेनीमा आयोजना गरेको राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सेवाग्राहीबीचको अन्तक्र्रियामा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना गरेपछि ग्रामीण भेगमै सरकारी सेवा सुविधा पुग्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले समेत हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा अनिवार्य पु¥याउने गरी गृहकार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारी कारोबारका लागि पनि हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैंकको शाखा आवश्यक छ भन्दै उहाँले स्थानीय तहलाई ध्यानमा राखी नयाँ मौद्रिक नीति ल्याइने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निगरानी समेत बढाएको बताउनुभयो । “साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको कर्जा प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी देखिएको छ, त्यसैले कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन हामीले पनि ताकेता गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले हरेक वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गको लागि लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै सस्तो ब्याजदर हुने यस्तो कर्जाले विपन्न वर्गका व्यक्तिको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकाल र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले म्याग्दीमा मझौला उद्योगसँगै सम्भावनायुक्त कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा जिल्लाकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।