चुनाव घोषणापछिको अन्योल

कृष्ण प्रजापती

सरकारले आउँदो २०७४ सालको वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव घोषणा गरेको छ। १९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय निकायको चुनाव पनि हुने हो वा होइन भन्ने किसिमले विभिन्न शंका–उपशंकाहरू उत्पन्न हुने गरेको छ। खास गरी तराई क्षेत्रमा मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेको आन्दोलनको कारणले एकातिर निर्धारण गरेको चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने खालको अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर आन्तरिक तयारी गर्ने कामहरू पनि थुप्रै बाँकी रहेकाले कम समयावधिमा यो चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने भएर पनि अन्योलको स्थिति कायम रहेको हो।

निर्वाचन आयोगले जेठ वा असारजस्तो समयमा चुनाव घोषणा गर्न लागेको कुरामा विभिन्न किसिमको शंका उत्पन्न भइरहेको थियो। हाल आएर झन् समय अगाडि सारी अबको देढ महिनापछि नै स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम निर्धारण गरेकाले झन् यो चुनाव हुने हो कि होइन भनी अन्योल हुन पुगेको छ। यो चुनाव स्थानीय निकाय वा स्थानीय तह, कुन चुनाव हुने हो हालसम्म स्पष्ट किटान गरिएको छैन।

पहिला देशभर करिब ४ हजार गाविस रहेको ठाउँमा अहिले आएर चार खण्डको एकखण्ड मात्रै बनाउने भएको छ। त्यो कार्य पनि बाँकी नै छ। गाविस र वडाहरू आवश्यक किसिमले विभाजन गर्ने भने पनि त्यसो गरिसकेको अवस्था छैन। पुरानै गाविस र नगरपालिकाको आधारमा काम गर्ने हो भने पनि स्पष्ट गर्नुपर्यो। होइन अब चाँडै नयाँ संरचना तयार गरी स्थानीय तह गठन गरिसकेर त्यसको आधारमा चुनाव गर्ने तयारी गर्ने हो भने, त्यो पनि तयारी गर्न हतार भैसकेको छ।

यस हिसाबले हामीकहाँ हाल अन्योल धेरै, चुनावी माहोल कम भएको अवस्था छ। १९ वर्षपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुने भएकोले स्थानीय पार्टीहरू पनि गम्भीर हुनुपर्ने समय हो। त्यसमा पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा जाने व्यक्तिभन्दा स्थानीय निकायमा उम्मेदवारी दिई जितेर आउने व्यक्तिहरू वा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय जनतासँग जिम्मेवारी बढी हुने भएकाले यो चुनाव गर्नुअगाडि भीषण तयारी गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। एउटा गाविस र नगरमा मात्रै चुनाव गराउनको लागि पनि मेयर, उपमेयर, हालको व्यवस्थाअनुरूप वडाध्यक्षसहित अरु एउटै वडामा सात जनासम्म प्रतिनिधिहरू चाहिने भएर पनि उनीहरूको उम्मेदवारी निर्धारण गर्नु कम झन्झटको कुरो होइन।

कतिपय स्थानमा आफूहरूले उम्मेदवारी दिने बखत महिला दुई जना उठाउनुपर्ने ठाउँमा उठाउन सकिएन भने उम्मेदवारी नै रद्द हुन सक्ने, मेयर पुरुष भए उपमेयर महिला हुनेपर्ने जस्ता प्रावधान मानिएन भने पनि खारेज हुनेजस्ता थुपै्र नयाँ प्रावधानहरू मानिएन भने पनि दर्ता खारेज हुनेजस्ता प्रावधानको बारेमा राजनीतिक पार्टीहरू स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा देढ महिनापछि वैशाख ३१ गते निर्वाचन होला त ?

चुनाव नगरिएसम्म संविधानसभाले जारी गरेको संविधान लागू नभएको देखिने भएको कारणले मात्रै चुनाव गर्न लागेको हो भने चुनाव भएर संविधान लागू भएर पनि यहाँ शान्ति कायम नहुन पनि सक्छ। तराईमा दैनिक आन्दोलन र मसाल जुलुस भैरहेको हामीले टेलिभिजनमा देखिरहेका छौं। संविधान संशोधन नगरिएसम्म आफूहरू चुनावमा सहभागी हुन्नौं भनी नयाँ गठन भएको दल नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले समेत संयुक्तरूपमा वक्तव्य नै जारी गरेर स्पष्ट गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशका केही भागमा मात्रै चुनाव गरी संविधान लागू भएको देखाउने हिसाबमा गरेको चुनाव सही चुनाव नहुन सक्छ। स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थित गरी नदेखाउने हो भने हाल स्थानीय निकाय वा पुरानै १४ अञ्चल, ७५ जिल्लाको आधारमा ४ हजार गाविस र ५७ नगरपालिकाको मात्रै चुनाव सम्भव होला र ? अहिले हरेक गाविस र नगरपालिका तहसम्म पनि वडा कम गरी आयोग र प्राविधिक समितिले निर्धारण गरेको कुरा लागू गर्न लागेको समय हो। यो काम कहिलेसम्म पूर्णरूपमा लागू हुने होला ? त्यो पनि स्पष्ट भएको छैन। मानिसले हाल चुनाव आइसक्यो भन्दा पत्याउन पनि छाडिसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि स्पष्ट आधार तयार भएको छैन।

तराई भेग जलिरहेको, दलहरूबीच संविधान संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्टरूपमा एकरूपता कायम नभइरहेको र समय अत्यन्तै कम भएको कारण पनि निर्धारित समय वैशाख ३१ गते चुनाव हुने हो वा होइन भन्ने कुरामा अन्योल उत्पन्न भएको छ। पहिला स्थानीय चुनाव होस् वा आमचुनाव, निर्वाचन हुनुभन्दा ६ महिनाअगाडि नै दिन निर्धारण गरी व्यापकरूपमा प्रचारप्रसारको लागि समय मिलाएको हुन्थ्यो। अहिले त चुनाव नै देढ महिनापछि नै हुने गरी निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ। अनि कहिले नाम दर्ता गर्ने, कहिले उम्मेदवारी दिने, कहिले विभिन्न किसिमको दाबी विरोध गर्ने र चुनाव प्रचार गरी उम्मेदवारहरू जनताको घर–आँगनमा पुग्ने हुन् ? यसरी विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा चुनाव हुने कुरामा आशंका उत्पन्न भएको छ। यदि यो चुनाव भयो नै भने पनि थुप्रै मानिस असन्तोष देखिने पनि स्पष्ट संकेत मिलेको छ। बहिस्कार र हत्या–हिंसाको बीच हुन गइरहेको चुनावले देशमा दीर्घकालीन शान्ति कायम राख्न सक्दैन।