१३ खर्ब ६० अर्ब लगानीको बाचा

सरकारले १ खर्बको मात्रै आशा गरेकामा लगानीकर्ताहरूले निकै ठूलो परिमाणमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राजु श्रेष्ठ,  काठमाडौँ
अर्ब ५२ करोड डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गर्दै शुक्रबार ‘नेपाल लगानी सम्मेलन–२०१७’ सम्पन्न भएको छ। दुई दिनसम्म चलेको लगानी सम्मेलनमा १३ अर्ब ५२ करोड डलर अर्थात् हालको विनिमय दरअनुसार करिब १३ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो।

उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग एवम् निजी क्षेत्रको सहयोगमा भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले १ खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरेको थियो। तर, सरकारको अपेक्षाभन्दा १२ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। ‘यति ठूलो लगानीको प्रतिबद्धताले सरकारलाई उत्साहित बनाएको छ।’ –उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सम्मेलन समापनपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो। उहाँले नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने विश्वास दिलाएर लगानीको प्रतिबद्धता ल्याउन सफल भएको दाबी गर्नुभयो। सम्मेलनबाट नेपालमा लगानीको वातावरणको राम्रो अवसर छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अवगत भएको मन्त्री जोशीको भनाइ थियो।

सरकारले सेकेन्ड ‘जेनेरेसन इन्भेस्टमेन्ट’ थालनी गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ता एक्लैले ८ दशमलव ३ बिलियन डलर अर्थात् ८ खर्ब ३० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लगानीको प्रतिबद्धता गर्नेमा दोस्रो स्थानमा बंगलादेशका लगानीकर्ताहरू रहेका छन्। उनीहरूबाट २ दशमलव ४ बिलियन डलर अर्थात् २ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको सम्मेलनको समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।

त्यस्तै नेपालमा लगानी गर्न जापान र बेलायतका लगानीकर्ताबाट १÷१ खर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएकोे छ भने श्रीलंकाबाट ५० अर्ब, भारतबाट ३१ अर्ब ७० करोड रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। साथै नेपाली लगानीकर्ताले ११ अर्ब ५० करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताबाट आएको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सम्मेलनमा चीनबाट ८९ कम्पनीका प्रतिनिधि, भारतबाट २१, श्रीलंकाबाट २०, मलेसियाबाट १४, जापानबाट १३, क्यानाडाबाट १२, हङकङबाट १०, बेलायत, दक्षिण कोरिया र भियतनामबाट ८÷८, रुसबाट ७ र अमेरिकाबाट ८ वटा कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो भने अन्य देशबाट व्यक्तिगत एवम् संस्थागत प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।

ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि, वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित ९ वटा विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लगानीका निम्ति आग्रह गरिएको थियो। यसअघि सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका अध्यक्षले नयाँ संविधानको घोषणा भएसँगै नेपालमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक एजेन्डामा सबै दलको मत एक रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। नेपालले यस किसिमको लगानी सम्मेलन २०४६ सालमा पहिलोपटक आयोजना गरेको थियो। यसपटकको सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरू नेपालको जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रतर्फ आकर्षित देखिएको बताइएको छ।