नेपाली राजनीतिको घनचक्कर

दामोदर पौडेल

नेपालमा संविधानको विकास २००४ सालमा संवैधानिक कानुनबाट शुरु भएको मानिन्छ। त्यसपछि २००७ साल, २०१५ साल, २०१९ साल, २०४७ साल, २०६३ साल र अहिलेको संविधानसमेत गरेर ७ वटा संविधान बने। हामी जहानिया शासनबाट २००७ सालमा मुक्त भयौं। हामीभन्दा पहिला स्वतन्त्र भएको भारतको संविधान संशोधन भएको छ तर नयाँ संविधान आएको छैन। हाम्रोमा भने ७ वटा संविधान आएर पनि लागू हुनासाथ संशोधनहरु हुन थालेका छन्।

परम्परागत भनाइलाई अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक हुसेन ओबामाले आफ्नो अन्तिम राष्ट्रपतीय भाषणमा प्रस्ट पार्दै भने– ‘संविधान राम्रोसँग प्रयोग नगर्ने हो भने फगत कागजको टुक्रा मात्र हुन्छ र चुनावले यसमा रक्तसञ्चार गरेजस्तो जीवन्तता दिन्छ।’ अमेरिकामा संविधानलाई क्रियाशील बनाउने प्रमुख र निर्णायक माध्यम नै चुनावजस्तो देखिन्छ।

हाम्रो देशमा चुनावले संविधानलाई जीवन्तता दिन्छ कि विवादलाई बढाउँछ, भविष्यले नै बताउने भए पनि सिमाना र अधिकारका केही सवालको उचित सम्बोधन नभए चुनाव नहुने वा हिंस्रक हुन पनि सक्ने देखिएको छ। हाम्रा लागि चुनाव भनेको संविधानलाई जीवन्तता दिनेभन्दा पनि आ–आफ्ना दलहरुका नेताको पक्षमा ताली बजाउने जत्थाहरु पठाउने कार्य हो जस्तो भएको छ। जति नै गल्ती गरे पनि दलको आस्थामा देश विभाजित छ। दलीय संगठन र बल देशको हितको लागि हुन सकेको छैन। स्वामी विवेकानन्दले भनेका थिए– संगठित शक्ति अनुशासित भयो भने ठूला कामहरु गर्न सकिन्छ तर त्यो संगठित शक्ति अनुशासित नभएर आफ्नो मात्र हितमा लाग्यो भने त्यसले गृहयुद्ध पनि निम्त्याउन सक्छ।

संविधान पनि हाम्रो कारणले एउटा कागजजस्तै भएको छ। त्यही कागजमा राज्यले हजारको मूल्य पर्ने नोट बनाएमा त्यसको मूल्य एक हजार हुने रहेछ र एक रुपियाँको नोट बनाएमा त्यसको मूल्य मात्र एक रुपियाँको हुने रहेछ। अझ त्यसलाई दुरुपयोग पनि गरिन्छ, संविधानजस्तै।

त्यति ठूलो देश भारतमा एउटा संविधानले पौने शताब्दी काम गरिरहेको छ तर हामी कहाँ ७ वटा संविधानले पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन्। नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयन गराउन सकिरहेका छैनन्। नेता र बेइमानहरु रातारात सुखी र सम्पन्न हुने, इमानदार जनता भने अभावमा बाँच्नुपर्ने अवस्था भएपछि जनताले कसरी चित्त बुझाउन सक्छन् ? संविधानले आफैं जनतालाई धनी र नेताहरुलाई इमानदार बनाउँदैन भन्ने त हामीले देखिरहेका छौं। तैपनि हामी भन्दै छौं कि संविधान हामीले बनायौं। के हामीले संविधानमा अपनत्व पाउन सकेका छौं ? संविधान राम्रो पनि चाहिन्छ र हाम्रो वा हामीले बनाएको पनि हुनुपर्दछ भन्ने भावना त यो संविधान बनाउँदा पूरा भएकै हो। त्यो पूरा हुनु मात्र हाम्रो लक्ष्य हो भने संविधानपछि हामीलाई विकास, समानता र शान्तिको पथमा जानबाट कसले रोक्यो ?

मलाई लाग्छ– हामीलाई धेरै चीज एकैचोटि चाहिएको छ। त्यो नपाएपछि पाइँदैन भनेर हामी सकारात्मक पक्षमा अगाडि बढ्नै चाहेका छैनौं। तर अगाडि नबढेमा पछि धेरै होइन केही पनि पाइँदैन भन्ने हामीले मनन गर्न सकेका छैनौं। यात्रा शुरु गरेपछि गन्तव्यमा पुगिन्छ र गन्तव्यलाई अझ सुन्दर स्थानको लागि पनि लम्ब्याउन सकिन्छ। नहिँडेपछि कहीँ पनि पुगिँदैन।

अर्कोतर्फ नेपाली भाषीहरुले अन्य भाषी, मधेसीसमेतलाई आफूसरह अधिकार दिन तयार हुनुपर्दछ। घुमाउरो पाराले भने पनि कसैलाई पछाडि पार्ने सोचमा लाग्नुहुँदैन। अर्कोले पनि समस्याको समाधान चाहनुपर्दछ। सिमानाको सवाललाई विवादको विषय कुनै पक्षले पनि बनाउनुहुँदैन र साझा मापदण्ड बनाउन सक्नुपर्दछ। पहिलो आधार भाषा कि भूगोललाई मान्ने वा दुवैलाई समायोजन गर्ने भन्ने बारे ध्यान दिनै पर्दछ।

उदाहरणका लागि भाषा र जनताको चाहना मान्ने हो भने अहिलेको जातीय द्वेषको कारण तराईका नेपाली भाषी अनि केही हदसम्म थारु र मधेसका जनजाति तथा दलितहरु पनि नेपाली भाषी भूगोलमा बस्न सक्छन्। यसको लागि कमसेकम एउटा प्रान्तसँग जोडिएको अर्को प्रान्तको एउटा वाडलाई एक युनिट मानेर प्रान्त छान्ने अधिकार दिने गरेर जनमत हुने हो भने मधेस प्रदेश नै मधेस प्रदेश नरहन सक्छ र पहाडका कतिपय स्थान पहाडका प्रदेशमा नरहन पनि सक्छन्। त्यसैले जनतालाई जनमतको माध्यमबाट बोल्न दिनु अहिलेको आवश्यकता र जनताको नाममा जनतालाई नै बोल्न नदिनुको अन्त्य पनि हो।
हामीले संविधानसभाबाट संविधान त बनायौं तर जनताको मुख्य चाहना मानिएको उनीहरु कुन प्रान्तमा बस्न चाहन्छन् भन्ने बारे संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएन। त्यो भावना दलभन्दा बाहिरबाट जनताले जनमतबाटै व्यक्त गर्न पाएमा बढी स्वाभाविक हुन्थ्यो। यो अहिलेको विवादको समाधानको एउटा सूत्र पनि हुन सक्छ।

हरेक प्रान्तमा निश्चित प्रशिसतभन्दा कम भएको जातीय वा भाषिक समूहलाई तथा पिछडिएका समुदायलाई आरक्षण आवश्यक छ। त्यो आरक्षण सुरक्षा निकाय, निजामती, शिक्षामा मात्र होइन राजनीतिमा पनि हुनुपर्दछ। त्यसमा महिलाको अधिकार पनि प्रमुख छ। यथासम्भव सबै प्रान्तमा सबै जातीय र भाषिक समूहलाई ५० प्रतिशत आरक्षण गरेर त्यस समूहका विपन्नलाई समेट्ने र खुलारुपमा ५० प्रतिशतलाई जागिरसमेतमा समावेश गर्नु सधैँको लागि विवादको समाधान हुन सक्छ। राजनीतिमा भने त्यो व्यवस्थालाई अझै व्यापक बनाउनुपर्दछ। यसबाट मात्र संविधान विवादरहित भएर चुनावको मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)