चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको सवाल

डा. सुमनकुमार रेग्मी

नेपालले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी अर्थात् बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन जति सक्दो चाँडै सम्पन्न गर्ने मनसाय देखाएको छ। सन् २०१६ भित्र यसको सम्मेलन नेपालले गर्नुपर्नेमा भूकम्पका कारण सन् २०१७ आउँदा पनि यो जिम्मेवारी पूरा हुन सकेको देखिँदैन। भूकम्पअघि र पछिदेखि नै चौथो बिमस्टेक सम्मेलन तयारी बैठक, परराष्ट्र सचिव–सहसचिवस्तरीय बैठक र अरु बैठकहरु बस्दै आएका छन्। सन् २०१४ मा तेस्रो शिखर सम्मेलन म्यानमारमा भएको थियो। चौथो सम्मेलनको तयारीका क्रममा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिवस्तरीय र त्योभन्दा तलको स्तरको बैठक नियमित हँुदै जानुपर्दछ। यसका साथै लामो समयदेखि उच्च अधिकारीस्तरका छलफल हुन ढिलाइ भयो भने सम्मेलन सञ्चालनमा ढिलाइ हुन जान्छ। साथै सबै सदस्य देशहरुबाट सबैलाई मिल्ने मिति टुंगो लाग्न आवश्यक छ। बिमस्टेकमा ३ वर्षअघि सचिवालयमा महासचिवको र सचिवालय रहने स्थान टुंगो लागेको थियो। स्मरण गराइन्छ कि सन् १९९७ मा उपक्षेत्रीय संगठनको रुपमा बिमस्टेकको स्थापना भएको थियो। नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्य बनेको थियो।

सन् २०१७ सम्म सबै सदस्य राष्ट्रले व्यापार क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्ने र आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि संयोजन गर्न सक्ने भनिएको थियो। उक्र समयभित्र बिमस्टेकले आफ्नो बजारलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको सञ्जालमा समावेश गर्ने नीति तय गरेको थियो। भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड विकसित देशका रुपमा परिचित भएकाले ती तीन देशहरुले आफ्नो बजारलाई सन् २०१२ सम्ममा आयातमा खुला प्रणाली अंगिकार गर्ने भनिएको थियो। तर म्यानमार, भूटान र नेपालको लागि अरु ५ वर्ष अर्थात् २०१७ सम्म आयात भन्सार दर पूर्णरुपमा हटाउने गरी सहमति भएको थियो।

मूलतः आयात व्यापारलाई उदार बनाउने क्रममा डब्लुटीओ सम्झौताअनुरुप कृषिक्षेत्रको औसत भन्सार दर ४२ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको भन्सार दर २३ प्रतिशत कायम राख्ने, साफ्टाले शुन्यदेखि ५ प्रतिशत भन्सार दर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै बिमस्टेकले शून्य भन्सार दर अर्थात् पूर्णरुपमा स्वतन्त्र व्यापारको परिकल्पना गरेको थियो। नेपालले विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, सार्क तथा आसियान देशहरुको कडी–पुल संगठनका रुपमा बिमस्टेक सम्झौतामा सम्मिलित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी कारोबारलाई उदार बनाउँदै आउने भनेर प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

डब्लूटीओ, साफ्टा र बिमस्टेकमा सम्झौता गरिसकेपछि यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने चुनौतीहरु कम गर्दै अधिकतम लाभ लिन आवश्यक तयारी गर्दै आएको देखिँदैन।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन अर्थात् सार्कले आफ्नो शिखर सम्मेलनमा जारी प्रतिबद्धताअनुरुपको काम गर्न नसकेको अवस्थामा बिमस्टेकलाई यस क्षेत्रमा अघि बढाइएको हो भने सुनिन्छ। तर यो सोचाइ बिल्कुलै गलत हो। सार्क र बिमस्टेक छुट्टै साझा मञ्च हुन्। न त बिमस्टेक सार्कको विकल्पको रुपमा नै आएको हो ? बिमस्टेकमा भएका सदस्य म्यानमार र थाइल्यान्ड सार्कका सदस्य छैनन् भने यी दुई राष्ट्र आसियानका पनि सदस्य छन्। फेरि बताइन्छ कि सार्क र आसियानको पुलको रुपमा बिमस्टेक रहेको छ।

बिमस्टेकले प्राथमिकतामा राखेका १४ विषयहरु सार्क र आसियानका पनि प्राथमिकताकै विषय क्षेत्र पर्ने भएकाले आसियान, सार्क र बिमेस्टेकबीच पनि सहकार्य, सहयोग र मेलमिलाप आवश्यक छ। जे होस्, यी तीन एसियाली क्षेत्रीय संघहरुको गति पूरा युरोपको ईयूभन्दा धेरै पछाडि रही आएको छ। डब्लूटीओ, साफ्टा र बिमस्टेकको सदस्यपश्चात् प्राप्त सुविधा तथा छुटहरुको अधिकतम उपयोग गरी देशको औद्योगिक विकासलाई तीव्ररुपले अगाडि बढाउन आवश्यक भए पनि समयअनुसार सो हुन सकेको देखिँदैन।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।)