राप्रपालाई महाधिवेशनको आदेश

किरण गिरी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन भर्खरै राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। यो महाधिवेशनले पार्टीको नेतृत्व चयन गरेको छ। नेतृत्व चयनमा सामान्य प्राविधिक विषयलाई छोड्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष कमल थापालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न शीर्ष नेतृत्व पशुपतिशमशेर राणा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सहमतिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्दै पार्टीका तमाम कार्यकर्ताको विश्वास जित्न सफल भएका छन्। साथै राप्रपाले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त, नीति एवं भावी कार्यदिशासमेत यो महाधिवेशनले तय गरेको छ। फागुन ६ गतेदेखि प्रारम्भ भएको महाधिवेशनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट भएको सम्बोधन र सहभागिताले राप्रपाको राजनीतिक उचाइमा एउटा इँटा थप गरेको छ।

संसद्मा ३७ स्थान सांसद रहेको राप्रपा संसदीय रूपमा चौथो भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्पष्टरूपले तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। महाधिवेशनको क्रममा देखिएको उत्साह र जागरुकता आगामी निर्वाचनसम्म राप्रपाले कायम राख्न सक्यो भने यो पार्टी सम्मानित तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। सैद्धान्तिकरूपमा राप्रपा धेरै स्पष्ट र खरोरूपमा उत्रिएको देखिन्छ। उसले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, नेपाली राजनीतिमा विदेशी प्रभाव, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा उठाएका मुद्दाहरू अत्यन्त सशक्त र प्रभावकारी रहेका छन्। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा उसले भनेको छ– ‘नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सन् १८१६ पश्चात् पहिलो पटक मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता अहिले सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण स्थितिमा खडा भएको छ। उक्त ऐतिहासिक घटनापछि देश तथा विदेशमा भएका अनेकौं उतारचढावका बाबजुद नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता सदैव अक्षुण्ण रहेको छ। सुगौली सन्धि भएको करिब १९० वर्षपश्चात् अहिले फेरि एकपटक नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र पहिचानमाथि गम्भीर चुनौती खडा हुन पुगको छ। यसै बीच राष्ट्र विखखण्डनको एजेन्डा बोकेर एउटा सानो समूह तराईमा क्रियाशील भइरहेको छ। विगतमा माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा देशले अत्यन्त ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको हाम्रो तीतो अनुभव ताजै छ। अहिले पनि तिनै राजनीतिक दलहरू र तिनै नेताहरू सत्ताको बागडोरमा रहेका छन्। यिनीहरूको अकर्मण्यता, गलत नीति र सत्तास्वार्थले अहिले सूक्ष्मरूपमा रहेको विखण्डनकारी शक्ति र प्रवृत्ति कालान्तरमा राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डताको लागि डरलाग्दो खतरा बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसरी राप्रपाले मुलुकका सबै मुद्दाहरूमा आफूलाई दरो र खरोरूपमा उतार्दै भावी दृष्टिकोण र कार्यक्रमहरूसमेत स्पष्टरूपमा अघि सारेको छ। उसले आफूलाई मुलुकको नयाँ वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने अठोट र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै राप्रपाले २००७, २०४६ र ०६२⁄०६३ सालको आन्दोलनमा जनताद्वारा मुखरित परिवर्तनको चाहनालाई आफ्नो विचारको स्रोतको रूपमा लिएको छ। यसबाट राप्रपा परिवर्तनकारी र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन खोजेको देखिन्छ।

राजसंस्थाको सम्बन्धमा राप्रपाले गणतन्त्र र राजसंस्थाको बीचमा जनमतसंग्रह गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा व्यक्त गरेको छ– ‘राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रियतासँग सकारात्मकरूपमा जोडिएका संस्थाहरूको निरन्तर उपयोग गरिनुपर्दछ। यस परिपे्रक्ष्यमा राजसंस्था नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ। विगत एक दशकको घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाले समेत यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। सर्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, देशको शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने तथा संसद्को परिधि र संविधानअन्तर्गत राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रूपमा राजसंस्था रहने मान्यतालाई राप्रपाले आत्मसात् गर्नेछ। २०६२⁄६३ को जनआन्दोलनपछिको परिवर्तन एवं नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् नेपाल वैधानिकरूपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको तथ्यप्रति पनि राप्रपा सचेत रहेको छ। तसर्थ, अबको राजसंस्था परिवर्तनको पक्षधरहरूलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको साझा संस्था हुनेछ।

गणतन्त्र राष्ट्रिय यथार्थ बनिसकेको वर्तमान अवस्थामा राजसंस्थाबारे आवश्यक परे जनताको प्रत्यक्ष अभिमतका लागि जनमतसंग्रह गर्नु उपयुक्त विकल्प हुनेछ।
राप्रपाले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक र वैचारिक दर्शनको रूपमा संवद्र्धनवादलाई अगाडि सारेको छ। लामो दार्शनिक व्याख्या, विश्लेषणसहित पार्टीको मूल वैचारिक दर्शनको रूपमा अगाडि सारिएको संवद्र्धनवादको सारमा निरन्तरतासहितको परिवर्तन संवद्र्धनवादको मूल विशेषता हो। यो वैचारिक अवधारणाको परिधिभित्र रही राष्ट्रियता, सनातन धर्म, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा आत्मसात् गरेको छ। यी विचारहरूको मूलभूत तत्वलाई कायम राख्दै समयानुकूल परिमार्जन र सुधार गर्दै जाने नीति पार्टीले अवलम्बन गर्नेछ। सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिलाई राप्रपाले पार्टीको भावी गन्तव्यका रूपमा अंगिकार गरेको छ।

राप्रपाले नेपालको संविधान २०७२ लाई केही आलोचनात्मक समर्थन गरे पनि संविधानका धेरै पक्षहरूमा खुलेर समर्थन र सहकार्य गर्ने धारणा महाधिवेशनबाट स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले संविधानसँग नै सहकार्य गर्न राप्रपालाई महाधिवेशनले आदेश दिएको बुझ्न कठिन छैन।

जनताको सर्वोच्चता एवं प्रजातन्त्रप्रति राप्रपा सदैव प्रतिबद्ध र निष्ठावान् रहनेछ। नेपालको संविधान २०७२ को कतिपय प्रावधानहरूमा फरक मत रहे तापनि राप्रपाले वर्तमान संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ। केही विषयहरूमा असहमति राख्दै राप्रपाले संविधानलाई स्वीकार गरेको छ। संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने नीति र बाटो राप्रपाले अवलम्बन गरेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा निश्चय नै कमी र त्रुटिहरू रहेका छन्। नेपाली जनताको भावनालाई पूर्णरूपमा समेट्न सकेको छैन। यद्यपि विश्वको कुनै पनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुन सक्दैन। तथापि यो संविधानले प्रजातन्त्रका विश्वका प्रचलित मूल्य–मान्यतालाई अंगिकार गरेको छ। समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट यो संविधान प्रगतिशील र अग्रगामी रहेको छ।