रेमिट्यान्स उपयोगको उपाय

रूपनारायण खतिवडा

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयमा आधारित बन्दै गएको छ। रेमिट्यान्सले नेपाली समाजको लागि ‘सेफ्टी भल्वकै भूमिका खेलिरहेको तथ्यमा दुईमत छैन। तर, प्राप्त आयको अधिकांश हिस्सा गैरउत्पादन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोगका विषयमा समय–समयमा निकै चर्चा र बहसहरू हुने गरेका भए पनि हालसम्म यस सन्दर्भमा ठोस पहलकदमी हुनसकेको छैन। देशको जीडीपीको झन्डै एकतिहाइ हिस्सा ओगटिरहेको रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील र दिगो उपयोगमा जोड दिन नसक्ने हो भने यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै जोखिम निम्तिन सक्ने चुनौती देखापरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर घट्दो क्रममा रहेको भए पनि रेमिट्यान्सको आकार भने बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। आ.व. २०५०⁄५१ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह रु. २ अर्ब १५ करोड रहेकोमा यसमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गत आ.व. २०७२⁄७३ मा आइपुग्दा रु. ६ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९.६ प्रतिशत रहेको छ। तर, यसरी बढ्दो आकारमा रहेको रेमिट्यान्सको उपयोग भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भइरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनको नतिजाले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका नेपालका ८० दशमलव ८ प्रतिशत घरपरिवारको रेमिट्यान्सबाहेक आयको अन्य स्रोतबाट खर्च धान्न नपुग्ने र १८ दशमलव ८ प्रतिशत घरपरिवारले उपभोग खर्चको लागि रेमिट्यान्स आयमा पूर्णरूपमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स आयमध्ये २३ दशमलव ९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण तिर्न, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्यमा, ३ दशमलव ५ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा, ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिद गर्न, १ प्रतिशत व्यापार व्यवसायमा र ५ दशमलव ५ प्रतिशत अन्य कार्यमा खर्च भइरहेको उक्त अध्ययनबाट देखिएको छ। उक्त खर्चबाट बाँकी रहने २८ प्रतिशत रेमिट्यान्स हिस्सा मात्रै बचत भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा, नेपालमा बर्सेनि ठूलै आकारमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको भए तापनि यसको अधिकांश हिस्सा उपभोग र अन्य गैरउत्पादन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ।

देशभित्र प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील उपयोग गर्नु नै यो आयबाट मुलुकको हित अभिवृद्धि गर्ने गतिलो उपाय हो। यसका लागि विभिन्न तौरतरिकाहरूको अवलम्बन गरिन जरुरी छ। उपभोग र गैरउत्पादन क्षेत्रमा भइरहेको रेमिट्यान्स आयको उच्च उपयोगलाई घटाउन र उत्पादनशील उपयोगलाई बढावा दिन प्रवद्र्धनात्मक उपायहरूमार्फत नागरिक चेतनास्तर उकास्नुपर्ने देखिन्छ। देशका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिट्यान्स आय भित्रने गरेको सन्दर्भमा निकासीजन्य घरेलु उद्योगहरूमा यस्तो आयको लगानी बढाउन प्रेरित गरिनुपर्छ। यसका लागि रोजगारीमा गएका घरपरिवारका सदस्यहरूलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनलगायत घरेलु उद्यम तथा सेवा व्यवसायजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न उत्पे्ररित गरिन आवश्यक छ। यसका साथै, रेमिट्यान्स आयलाई राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गर्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी लक्षित वर्गको आकर्षण वृद्धि गरिन जरुरी छ। यसो गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने गतिलो माध्यम बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत परियोजनामा आधारित वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको निष्कासन शुरुवात गर्ने सकारात्मक कदम अघि बढाइए तापनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। अर्कोतर्फ, ठूला पूर्वाधार तथा ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरूको सञ्चालनमा विदेशिएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी ऋणपत्र उपलब्ध गराउन सके यस्तो लगानी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन आयको स्रोत बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ।

रेमिट्यान्स आयको बचतलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति तथा घरमूलीको बैंकिङ बानीले प्रभाव पार्ने गरेको तथ्य पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले उजागर गरेको छ। बैंक खाता खोली वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति वा घरमूलीले खाता नभएका व्यक्तिको तुलनामा बढी रकम बचत गर्ने उक्त अध्ययनबाट देखिएको छ। हुन पनि, देशको जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा मात्रै बैकिङ सेवामा समेटिएको सरकारी तथ्यांक हेर्दा अझै पनि दूरदराजसम्म बैंकिङ पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन। एक परिवार एक बैंक खाताको सरकारी नाराले सार्थकता पाउन सकेको छैन। यो स्थितिमा बैंकिङ सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र परिवारलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिनुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी, देशभित्र निर्माण हुने जलविद्युत् परियोजनालगायतका उच्च प्रतिफलयुक्त उत्पादनशील उद्योगहरूको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनसके यसबाट त्यस्ता परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने र मुलुकमा विद्यमान ऊर्जासंकट न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

नेपालमा प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स आयको अनुत्पादनशील प्रयोगको मूल कारण नै न्यून आयस्तर भएका नेपालीहरूको बाध्यता हो। कतिपय घरपरिवारको दैनिक गर्जो टार्ने निर्विकल्प माध्यम नै रेमिट्यान्स आय बनिरहेको छ। सन्ततिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयहरूमा हुने खर्चको अनिवार्य दायित्व बहन गर्ने अन्य आयस्रोत नहुँदा मानिसले रेमिट्यान्स आयकै भर गर्नुपरेको छ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाका बखत साहुसँग लिएको चर्को ब्याजदरसहितको ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि यसको एक चौथाइ हिस्सा ऋण तिर्नमा खर्च भइरहेको छ। यो स्थितिमा रेमिट्यान्स आय प्राप्त गरिरहेका परिवारको खर्च व्यवस्थापन शैली बदल्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि ढिला भइसकेको छ।

मुलुकभित्रको श्रमशक्तिलाई तत्कालै देशभित्रै रोजगार र स्व–रोजगार बनाउनसक्ने स्थिती देखिंदैन। अतः हाल प्राप्त भईरहेको रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील र दिगो उपयोगमा जोड दिन सके आर्थिक विकासका सन्दर्भमा सहीरूपमा रेमिट्यान्स आयको भूमिका अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। अतः यसतर्फ सरकारलगायतका सरोकारवालाहरूले बेलैमा सोच्ने र योजना अघि नसार्ने हो भने रेमिट्यान्स आयजस्तो मौसमी स्रोतमा आधारित बन्दै जानुको नकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्रलाई गाँज्न र थला पार्न सक्ने अवस्था नजिकिएको छ।