गन्तव्यहीन प्रजातन्त्रको नौका

खेमराज निरौला

यस वर्षको ६७औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भर्खरै मनाइयो। फागुन ७ तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवन र प्रजाको संयुक्त प्रयासबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन पनि हो। राजा स्वयंले जनक्रान्तिको नेतृत्व गरेर मुलुकलाई १०४ वर्षसम्मको राणा शासनबाट मुक्त गराएको दिन भएकोले पनि नेपालको इतिहासमा यो दिनले खास महत्व राख्दछ। तर विडम्बना, वीर शहीदहरूको बलिदानीले स्थापित गरेको प्रजातन्त्र एक दशकभन्दा बढी टिक्न सकेन। तत्कालीन श्री ५ महेन्द्रबाट २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी निरङ्कुश शासनको सूत्रपात गरे। तर यी सबै घटनाक्रमको विकास त्यति बेलाको सरकारको आन्तरिक अक्षमताले गर्दा परिस्थिति महेन्द्रको अनुकूल भएको विश्वास गरिन्छ।

करिब ३२ वर्ष मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हाबी भयो। यसबीचमा धेरै सरकारहरू आए, गए तर जनतालाई पञ्चायती व्यवस्था सह्य भएन। जनताले यसलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतिको रुपमा स्वीकार गरेनन्। यो व्यवस्था एउटा अधिनायकवादी चिन्तन बोकेको शासन पद्धति थियो। जनतामा यो व्यवस्थाविरुद्ध असन्तुष्टि पैदा हुन थाल्यो। फलस्वरुप २०४६ फागुन ७ गतेबाट शुरु भएको जनआन्दोलनले ५२औं दिनपछि सफलता प्राप्त गर्यो र मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात्का दिनहरू अझ सुनौला र फलदायी होलान् भनेर आन्दोलनमा होमिएका जनताको वर्तमान त्यति सहज बन्न सकिरहेको छैन। अहिले सर्वत्र नैराश्यता र चिन्ताको बादल मोडारिरहेको छ।

२००७ सालदेखि हालसम्म आइपुग्दा मुलुकले विभिन्न उतारचढाव पार गरिसकेको छ। यस अवधिमा जनताले बहुमत, अल्पमत, संयुक्त सरकार, एकलौटी सरकार सबै खाले भोगिसकेका छन्। तर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान २०७२ को घोषणापश्चात् मुलुकको राजनीतिमा स्थायित्व आई मुलुकको मुहार फेरिने सपना देखेका जनताको मुहारमा नैराश्यता बढेको छ। प्रजातन्त्रको नौका चलाउने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार र सत्ता राजनीतिको फोहोरी खेलमा अलमलिँदा यो नौका गन्तव्यविहीन बनेको छ। जनताको जीवनस्तर गिर्दो छ। प्रजातन्त्र शब्द नेताहरूको भाषण र सभा–समारोहमा मात्र प्रयोग गरिने शब्दावली बन्न पुगेको छ। प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अंगालेको मुलुकमा आवधिक निर्वाचन, स्थायी सरकार, सुशासन, विधिको शासन, कानुनी राज्य, जनउत्तरदायी प्रशासन, भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो मुलुक यी सबै मान्यताहरू बिर्सिएर कुनै अमुक बाटो लागेजस्तो अवस्था छ।

प्रजातन्त्र यति बेला कुनै एउटा गम्भीर भिरमा उभिएको छ। त्यहाँबाट खस्न नदिन सबैले काँधमा काँध मिलाएर थाम्नुपरेको छ। यो काममा कस–कसले साथ दिने भन्दा पनि हामी सबै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसी भनेर हिँड्नुभन्दा पनि सबैको एउटै मुद्दा हुनुपर्दछ। त्यो केवल प्रजातन्त्रको रक्षाबाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन, सबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–गाउँ सर्वत्र एक–आपसमा मित्रवत्रुपमा एकाकार गर्नुपर्दछ। त्यो एकीकृत शक्तिको बलमा अहिले अनेकौं समस्यालाई निकास दिन राष्ट्रिय नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। मुलुकमा नहुनपर्ने धेरै कुरा भैसकेका छन्। बाँच्नै पर्ने कैयौं मूल्य र मान्यताले मृत्युवरण गरिसकेका छन्। राजनीतिक दलहरू सबै बिस्तारै कमजोर हुँदै गएका छन्। यसको विपरीत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। तिनलाई बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र समाधानको मार्ग पैल्याउने कार्यमा दलहरू गम्भीर र एकमत भएनन्। प्रजातन्त्र र भ्रष्टाचार सँगै हिँड्न सक्दैनन् तर हाम्रो मुलकका राजनेताहरूले प्रजातन्त्रको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई पक्षपोषण गर्दै हिँडे। प्रजातन्त्र भनेको आदर्श शासन पद्धति हो। यसका अपरिहार्य मूल्य र मान्यता पनि छन् भन्ने कुराको ख्यालसमेत नगरी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने विकृत मानसिक प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको हो। भ्रष्टचारीमाथि कारबाही गरिँदा मानवअधिकार हनन भएको वा मान हानि भएको देख्ने नेताहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, प्रजातन्त्र भनेको चोर–डाकाको पनि चोरी–डकैती गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्ने निकृष्ट शासन पद्धति होइन। भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्दा प्रजातन्त्र कमजोर हुने पनि होइन। प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने उपल्लो स्तरका राजनीतिक एवम् कर्मचारी क्षेत्रका अधिकांश व्यक्ति भ्रष्टाचारको दलदलमा ढुबेकै कारण अहिले प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढेको छ। विभिन्न किसिमका बहानाबाजीमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीबाट उन्मुक्त गराउने बदनियतका तर्क–वितर्कले देश आर्थिकरुपमा टाट पल्टिने मात्र होइन प्रजातन्त्रलाई पनि कमजोर तुल्याउने निश्चित नै छ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात्का दिनहरूमा सबैभन्दा बढी राजनीतिकरण भएका प्रहरी प्रशासनलाई आफू अनुकूल चलाउने कुचेष्टाले गर्दा ती संगठनहरूले निष्पक्ष काम गर्न नपाएर तहसनहस अवस्थामा पुर्याइएको छ। पञ्चायतले ३० वर्षसम्म हुर्काएको भ्रष्टाचारको विषवृक्षलाई प्रजातान्त्रिक सरकारले झन् मलजल गरेर मर्न दिएन। प्रजातन्त्र स्थापनापछि बनेका सबै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिसन, घूस लेनदेन, ढिलासुस्तीलाई वैधानिक र नियमितजस्तै बनाए। २७ वर्षमा २५ पटक सरकार फेरबदलले मुलुकको विकास निर्माण र समृद्धिलाई कैयौं वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ कि नेपाली जनता अब सुशासन र विधिको शासनबाट विमुख हुँदै छन्।

प्रजातन्त्र भनेको सीमित व्यक्तिको शक्तिको खेल होइन। यो त सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता विधिको शासन, मूल्य र मान्यताको राजनीतिले आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुने एउटा साधन हो। प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलको अटुट सम्बन्ध रहेको हुन्छ। तर मुलुकमा विकसित भएको घटनाक्रमलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने परिवर्तका पक्षधर शक्तिहरू नै अहिले आ–आफ्ना दलीय स्वार्थका जोडघटाउबाट टसको मस नहुँदा प्रजातन्त्र अप्ठेरोमा परेको छ। निश्चय पनि दलहरूले जनआन्दोलनको मनोभावनाअनुरुप काम गरेका छैनन्। तथापि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीलगायतका क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय उपलब्धिलाई कम महत्वको भने भन्न सकिँदैन। तर यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फ देखिएको उदासीनता, बेतुकका अडान र हठ भने राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा आलोच्य पक्ष हो।