चार हजार स्कुल निर्माण गर्ने पैसा छैन

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका ४ हजार ६७ विद्यालय बन्ने छाँटकाँट छैन। हालसम्म ती विद्यालय निर्माणका लागि सरकारले बजेटसमेत खोजी गरेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय तथा शिक्षण संस्था पुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको तथ्यांकअनुसार भूकम्प गएको करिब दुई वर्षपछि ध्वस्त भएका ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमध्ये ३ हजार ८ सय ५६ विद्यालय पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका छन्।

तीमध्ये दातृ निकायबाट २ हजार ८ सय २ र सरकारको तर्फबाट १ हजार ५४ वटा मात्रै विद्यालय पुनर्निर्माण हुने भएको छ। भूकम्पले ध्वस्त भएका ३१ जिल्लाका विद्यालयमध्ये हालसम्म १ हजार ४९ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण भइसकेका र अन्य ठेक्का सम्झौता भएका अन्य विद्यालय निर्माणको चरणमा रहेको एकाइका प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
बजेट अभावका कारण विद्यालय पुनर्निर्माण हुन अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘बजेट उपलब्ध भए तत्काल काम शुरू हुनेछ।’ तर सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ३१ अर्ब रुपियाँ दिने तयारी गरे पनि हालसम्म ४ अर्ब रुपियाँ मात्रै उपलब्ध गराएको छ।

चालू आवमा ४ अर्ब दिने उल्लेख गरेपछि आर्थिक वर्ष शुरू भएको करिब ७ महिनापछि १ अर्ब रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। एकाइलाई बुधबार १ अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। दातृ निकाय र सरकारबाट २२ अर्ब रुपियाँ दिने बताएको थियो।

तथ्यांकअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म ५१ अर्ब रुपियाँ स्रोत पहिचान भएको र तीमध्ये हालसम्म ४ अर्ब रुपियाँको लागतमा विद्यालय पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। २० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ आउने अनुमान गरे पनि यो र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब रुपियाँ बराबरको काम भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसार दातृनिकायबाट ४९ अर्ब र नेपाल सरकारबाट ४ अर्ब रुपियाँ पहिचान भएको जनाएको छ।

इकाइले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म १ सय ६० गैरसरकारी संस्थाबाट १ हजार २ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म ३ सय २४ वटा मात्रै विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र अन्य निर्माण प्रकृयामा रहेका छन्। हालसम्म जाइकाको सहयोगमा तीन चरणमा गरी २ सय ८३ , एडीबीले ४९, जेएफपिआर परियोजनाअन्तर्गत १४ जिल्लामा नमुना विद्यालय, चीन सरकारबाट ७, भारतीय सरकारबाट १० जिल्लामा ७० वटा विद्यालय बनाउने सहमति भएको छ।

‘कतिपय दातृ निकायसंग सम्झौता भएर काम शुरु भइसकेको छ भने कतिपयसँग सम्झौता गर्ने चरणमा लागेका छौं’ –इकाइ प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो। सरकारी तर्फबाट १७ जिल्लामा हालसम्म ७ सय २५ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न जाइका, एडीबी, भारतीय र चिनियाँ दूतावास, साउदी फन्ट, युएसएड, र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन्।

विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने काममा सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले आपसी समन्वय नभएका कारण समस्या परेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– हामीलाई पुनर्निर्माणको चटारो परेको छ, यो र त्यो निकायसंग समन्वय गर्ने भन्नाले समस्या परेको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव राजन पौडेलले पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पले ध्वस्त भएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा गम्भीर भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेटका लागि कुराकानीअघि बढाएका छौं अर्थलेसमेत गम्भीर रूपमा सोचिरहेको छ।

एकआपसमा समन्वय अभावका कारण विद्यालय पुनर्निर्माणमा समस्या परेको स्पष्ट पार्दै मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले तीन वर्षभित्रै सम्पूर्ण विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने भनेका थियौं, यही अवस्था भए अबको ५ वर्षभित्रसमेत सम्पन्न हुन कठिन छ’ –उहाँले भन्नुभयो। शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकांशले भूकम्पले ध्वस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न सबै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

इकाइका प्रमुख श्रेष्ठले प्राविधिक जनशक्ति, बजेट, सीपयुक्त कामदारको कमीका कारण पुनर्निर्माण कार्यमा समस्या परेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्माण सामाग्रीको अभाव, सुपरीवेक्षण र अनुगमन र विभिन्न सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय अभावले गर्दा काम गर्न समस्या पर्ने गरेको छ।