मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
ष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार उपराष्ट्रपतिसहित प्रमुख दलका नेताहरूलाई शीतल निवासमा डाकेर निर्वाचनको कुनै विकल्प नभएकाले त्यसतर्फ लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले लिखित मन्तव्य दिँदै सो आग्रह गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सोमबारको भेटमा राष्ट्रपतिले मन्तव्य दिनुभएको र अरू सहभागीद्वारा सुन्ने काम मात्रै भएको थियो।
राष्ट्रपतिले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको असमझदारीका बारेमा उपराष्ट्रपति तथा सात राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग धारणा राख्नुभएको थियो।
राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको असमझदारी हटाउन र सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल गर्दै आउनुभएको छ। तर राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमति जुट्न सकेको छैन।
नेपाली जनताको कठोर मेहनतको परिणामस्वरुप हासिल भएको यो संविधानको सम्मान र संरक्षण गर्दै संवैधानिक विकासमा थप योगदान पुर्याउनु तथा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकासको प्रवद्र्धनका लागि दत्तचित्त रहनु सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको सर्वोपरि दायित्व भएको राष्ट्रपतिले स्मरण गराउनुभएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘संविधानले राज्यको पुनर्संरचनामार्फत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायतका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको परिप्रेक्ष्यमा यी प्रावधानको सुदृढीकरणका निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षले गहिरोसँग मनन गर्नुपर्छ।’
‘राज्यका कतिपय अंग र निकाय संविधानले नै सीमा अवधि तोकेर निर्धारित समयभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक प्रावधानप्रति हामी सबै सचेत रहनुपर्छ। आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले हाम्रो भावी राजनीतिक दिशाबोधमा अहम भूमिका हो।’ –उहाँले भन्नुभएको छ।
‘निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन। हामी सबैले बुझेकै कुरा हो आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनुहुँदैन।’ –राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो। वक्तव्यमा बाँकी रहेको समयको पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दै कत्ति पनि समय खेर नफाली संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध र सुदृढ पार्ने नेपाली जनताको आकांक्षालाई साकार पार्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पुँजी ठानेर विधि र प्रक्रिया सम्मतरूपमा सही ढंगले त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरि ठान्ने दलहरूको नैतिक दायित्वसमेत भएको कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ।
निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै निर्वाचनको उत्कट चाहना र प्रतीक्षामा बसेका जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
सो अवसरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया