पुँजीगत खर्च कहिले ? हेर्दा हेर्दै बित्यो सात महिना

शेरबहादुर थापा, सुर्खेत ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को सात महिना बित्दा समेत सुर्खेतमा आधा काम समेत हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च अन्र्तगत विकासे आयोजनाका कामहरु सात महिनासम्म सुरु हुन नसकेका कारण जनतामा चरम निरासा छाएको छ ।

जेठ १५ गते नै बजेट सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भएता पनि उक्त बजेटलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ति देखाईदा यस्तो हुन गएको जानकारहरुको आरोप छ । देशै भर १५ प्रतिशत मात्र विकासे आयोजनामा रकम खर्च भएको भएता पनि सुर्खेतमा भने शुन्य रकम खर्च भएको देखिएको छ ।

जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले अहिलेसम्म विभिन्न आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने कतिपयलाई ठेक्का प्रदान गरि कार्यान्वयन तहमा लैजाने भएको छ । यसरी सात महिनामा ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न नहुनु, सात महिनामा ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेर वाँकी समयमा काम कसरी गुणस्तरीय होला ? अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

एक त भौगोलिक रुपमा समेत पछि परेका क्षेत्रहरुबाट योजना छनौट भएतापनि समयमै ठेक्का प्रक्रियामा नजाने, आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर मात्रै ठेक्का सम्झौता गरेर हचुवाका भरमा विकासे आयोजना सम्पन्न हुने हुँदा त्यसले विकास निर्माणको नाममा जनतालाई राहत दिनुको साटो आहत मात्रै दिने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

जिविस सुर्खेत सम्झौता गर्न मै व्यस्त

जिल्ला विकास समिति सुर्खेत विभिन्न विकासे आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न मै रुमल्लिएको छ । जिल्ला विकास समिति सुर्खेतका योजना शाखाका ना.सु. चन्द्र प्र.कंडेलका अनुसार जिल्लामा पुजिँगत विकासे खर्चको रकमको पेश्की वितरण नभएकाले खर्च कम भएको देखिएको जनाएका छन् । उनले सुर्खेतमा पेश्की रकम नदिएकाले कमै बजेट खर्च भएको स्वीकारे । तर भौतिक रुपमा प्रगति भने उल्लेख्य मात्रामा भएको र वित्तीय प्रगति भने नदेखिएको उनको भनाइ थियो । कंडेलले आगामी फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशत भन्दा बढी वित्तीय प्रगति भइसक्ने दाबी गरे ।

गाउ विकास समितिहरुको कुल बजेट १९ करोड ७४ लाख मध्ये ९ करोड ३० लाख रुपैंया निकासा भइसकेको उनको भनाइ छ । गाविसले गत असोज देखि निकासा सलन सुरु गरेका र हालसम्मको विवरण हेर्दा करिब ८० प्रतिशतको वित्तीय प्रगति भइसकेको उनको भनाई छ ।

यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम तर्फ ७२ ओटा योजना छनौट भएका छन भने ती मध्ये हाल (माघ मसान्त) सम्म १३ ओटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको छ भने त्यत्तिके योजनाहरु सम्झौतागर्ने प्रक्रियामा छन । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्र्तगत १०४ ओटा योजना छनौटमा परेका छन भने ती मध्ये तीन लाख भन्दा कम रकम भएका ६५ ओटा योजनालाई गाविसमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ भने बाँकीका योजनाहरु अहिले सम्म सम्झौता हुन सकेका छैनन । यस्तै जिल्लामा सिंचाई र खानेपानीका ४ ओटा सम्झौता भएका छन ।

यता जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक फाँट पनि ठेक्का सम्झौता गर्नमै व्यस्त रहेको छ । माघ मसान्त सम्मको विवरण अनुसार जिल्लामा ३६ ओटा सडकको टेण्डर समाप्त भइसक्नुपर्नेमा कार्तीकमा ८ ओटा, पुसमा १६ ओटा सम्झौता भएका थिए भने हाल १२ ओटा सडक योजनाको टेण्डर प्रक्रिया जारी रहेको र १÷२ दिनमै टुगोंमा पुग्ने सब इञ्जिनीयर मोतीलाल प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए । उनले कर्मचारीको तहबाट काम रोकीएको नभइ जन स्तरबाटै सक्रियता नदेखाइदा वित्तयि परिणम नदेखिएको जानकारी दिए । यता शान्ति तथा विकास कार्यक्रम अन्र्तगत सुर्खेतमा शान्तिमा ६३ ओटा योजना छनौटमा परेका छन् भने पुर्ननिर्माणमा १९ ओटा योजना छन । ती योजना पनि प्रक्रियामै रहेको उनको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ८० प्रतिशत योजनाको सम्झौता सम्पन्न

यता प्रदेश नं. ६ को राजधानीको रुपमा विकास हुदै गएको वीरेन्द्रनगरपालिकाले भने कुल योजनाको ८० प्रतिशतका योजनाहरुको सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकृत भूमिका तारामीले जेठ भित्रे सबै योजनाहरु सम्पन्न भइसक्ने र यस वर्ष कुनैपनि रकम फ्रिज नहुने दाबी गरिन ।

यता नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष ध्रुव शाहीले योजनाहरुको कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्नुको कुनै कारणै नभएको जनाए । उनले जनताको नाममा आएको रकमलार्य जनताले महसुस गर्ने गरि चाँडो भन्दा चाँडो कार्यानवयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।