काठमाडौं, (नेस)
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको बताउनुभएको छ। उहाँले प्रस्तावले संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूबीच दूरी बढेको र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको बताउनुभएको हो।
संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना गरेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सरकारले ल्याएको प्रस्तावले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको बताउनुभएको छ।
संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आइतबार जारी गर्नुभएको अपिलमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको आरोप लगाउनुभएको छ।
आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छदम् ढंगले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ। प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत रहेको उहाँको निष्कर्ष रहेको छ।
विधेयकको विरुद्धमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद्मा विरोध जारी रहेको बताउँदै ओलीले सत्तारुढ दलका नेता र सांसदसमेत विरोधमा रहँदा पनि सरकारले मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउँदै लगेको बताउनुभएको छ। उहाँले अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न, राज्य पुनर्संरचनाको विधिवत आरम्भ गर्न र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना एवं कार्यतालिका अगाडि सारे यस दिशामा चालिने कुनै पनि कदमलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले तर निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी काम स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ।
प्रतिक्रिया