मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने वा नगर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच रस्साकस्सी देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एक महिनादेखि संसद् सुचारु हुन दिएको छैन भने सरकारले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। तर प्रतिपक्षी दलले कुनै पनि हालतमा विधेयकमाथि छलफल गर्न नदिने अडान लिएको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न एक महिनाअघि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकले राजनीतिक दलहरूबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्। मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयकमाथि सहमति जनाएपछि सरकारले छलफलका लागि संसद्मा प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो। सभामुख ओनसरी घर्तीले सहमति निर्माण गर्नका लागि दिएको समयसीमा आज सोमबार सकिँदै छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भने सहमति निर्माणका लागि पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन। दलहरूबीच सहमति नजुटे सभामुख घर्तीले संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउने बताइसक्नुभएको छ।
एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न सभामुख घर्तीले पटक–पटक प्रमुख दलहरूसँग संयुक्तरूपमा छलफल गरे पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याएका थिए।
सरकारले विधेयक छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलले अवरोध गर्न नहुने भन्दै बहुमतको आधारमा फेल गराउन चुनौति दिएको छ। प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सीमाकंन संशोधन गर्नेबाहेकका नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको बारेमा छलफल गर्न दिने बताएको छ।
प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीकेन्द्र सहमति निर्माणमा भन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोप र विवादमा मात्रै केन्द्रित हुँदै आएका छन्।सहमति निर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको छलफलमा समेत कुनै सहमति जुटन नसकेपछि सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। सहमति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच आज सोमबार दिनभर छलफल गर्ने तयारी सभामुख घर्तीले गर्नुभएको छ। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बविन शर्माले सभामुखले सोमबार दिनभर छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउने वा नबढाउने निष्कर्षमा पुग्ने तयारी गरेको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया