निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तीन दल सहमत

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रमुख तीन दलबीच राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ।

तीन दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने सहमति भए पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलको अडानका कारण एक महिनादेखि अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्ने विषयमा भने कुनै सहमति जुट्न सकेन। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको शीर्ष बैठकमा आ–आफ्नै अडान दोहोर्याएका छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान संशोधन प्रस्ताव, निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव एवं स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलगायतका विषयमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर सरकार अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभएको थियो।

‘यी मुद्दाहरूमा प्याकेजमै सहमति गरेर अगाडि बढौं, सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तयार छ तर त्यसका लागि सबै पक्षलाई सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ’ –प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा माओवादी पार्टीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताउनुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् अवरुद्ध नगर्नका लागि प्रतिपक्षी दल एमालेसँग आग्रह गर्नभएको थियो। जवाफमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान दोहोर्याउनुभएको थियो।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच स्थानीय निकायको सट्टा नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने सहमति भएको प्रवक्ता भुसालले बताउनभुयो। राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझने र स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जाने तीन दलबीच सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकार संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गराएर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्यमा रहेको बताउनुहँुदै भुसालले भन्नुभयो– ‘एमालेले सधैं संसद् अवरुद्ध गरेर हुँदैन, चित्त बुझ्दैन भने छलफल शुरू भएपछि विरोध गर्ने अधिकार छ तर छलफल नै गर्न दिन्न भन्नु गलत छ।’ एमालेले भने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगित गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ।

यसअघि तीन दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा विवाद रहेको थियो। बैठकपछि एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले स्थानीय तहकै निर्वाचनमा जान कांग्रेस तयार भएको बताउनुहँुदै आफ्नो पार्टी पनि नयाँ संरचनाअनुसारकै निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताउनुभयो। एमालेले प्रदेश सीर्माकन हेरफेर सम्बन्धित प्रदेश सभाले नै गर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत सरकारले दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै संसद्मा छलफल नै गर्न दिन नहुने भन्दै एक महिनादेखि संसद् चल्न दिएको छैन। संविधान संशोधन प्रस्तावसँग सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच विवाद बढ्दै गएको छ। सहमति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको वार्तालाई तीव्रता दिनुभएको छ।