संविधान संशोधनको औचित्यहीन बहस

(डिल्लीराम मिश्र) संविधान एउटा गतिशील जस्ताबेज हो । देश, काल परिस्थिति, जनताको भावना र जनचाहनाअनुरुप यो परिवर्तन भइरहन्छ । अर्बाैं रुपियाँ खर्च गरेर पहिलो पटक सम्पन्न संविधानसभा असफल भएपछि राष्ट्रले पुनः त्यति नै लगानी गरेर दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । त्यस समयावधिमा पनि अनेक प्रकारका बहस–अन्तरबहस भएर संविधानसभाको अन्तिम कार्यकालतिर नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो । यो संविधान पनि जारी भएको एकवर्ष नपुग्दै पहिलो पटक संशोधन भइसकेको छ ।

नेपालको संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको संविधानलाई लिएर छिमेकी देश भारतले आफ्नो निजी स्वार्थका कारण असहमति जनाउँदै अत्यन्त तल्लो स्तरमा झरेर विनाकारण र विनाउद्देश्य नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो । त्यसलाई नेपाली जनताले आफ्नो स्वाभिमानको ख्याल गर्दै केही महिनासम्म दुःख–कष्टका साथ सामना गरे । भारतको नाकाबन्दीजस्तो घटनाले नेपाल र नेपालीमाथि धेरै दुःख, कष्ट र पीडा दियो, जुन अझै पनि नेपाली मनहरूमा सेलाएको छैन । यो नाकाबन्दी मधेसका केही नेताको सहारा लिएर गरिएको हो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्रोसँग जनमत गुमाएका केही मधेसी दलका नेतालाई उचालेर भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्दै मधेस तराईलाई पहाडी भूभागसँग जोड्नुहुँदैन भन्ने अर्ति–उपदेश पटक–पटक दिँदै आएको छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी संसद् सदस्यद्वारा घोषणा भएको नेपालको संविधानले देशलाई हिमाल, पहाड र तराईको प्रतिनिधित्व हुने गरी सातवटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । १४ अञ्चल ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रजस्तो वैज्ञानिक आधार नभए पनि केही हदसम्म यस विभाजनलाई वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ । प्रदेश नम्बर एक, तीन, चार र सात प्रदेशले तराईदेखि हिमालसम्मको भूस्वामित्व ग्रहण गरेको छ । प्रदेश नम्बर दुई, पाँच र छ भने सामान्य स्थितिमा विभाजन गरिएको छ । तर मधेसका केही नेताहरू भने तराईलाई पहाडसँग अलग राख्नुपर्छ भन्ने आडमा अनेक तानाबाना बुनिरहेका छन् । लहडकै भरमा संविधान संशोधनलाई हतियार बनाएका छन् ।

भारत जसरी २ सय वर्षसम्म अङ्ग्रेजहरूको गुलामी बन्दै दासत्व स्वीकार गरेर बस्यो र ऊ स्वतन्त्र भएपछि नेपाल पनि भारतको मातहतमा गुलामी बनेर पस्नुपर्छ भन्ने सामन्ती चिन्तन अझै पनि भारतीयहरूमा विद्यमान छ, जसको कारण बेला–बेलामा यस्ता हेपाहा प्रवृत्तिहरू प्रदर्शन हुने गरेका छन् । तर इतिहासको त्यो कालखण्डमा भारतीयहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपाल कहिल्यै पनि कसैको गुलामी बनेन र सगरमाथाजस्तै स्वाभिमानी राष्ट्रका रुपमा आपूmलाई विश्वसामु परिचित गराइरह्यो । यसका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूको अतुलनीय योगदान रहेको छ । भारतको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै पनि राम्रो रहेको देखिँदैन, जुन उसको नियत, चरित्र र व्यवहारले देखाइरहेको छ । उति बेला नै आधुनिक नेपालका राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए– ‘हामी उत्तरको बादशाहसँग डराउनुपर्दैन तर दक्षिणको बादशाह महाचतुर छ, उसको नियत ठीक छैन, उसले जति बेला पनि नेपाललाई दुःख दिन सक्छ ।’ यो सवाल आजसम्म पनि शाश्वतरुपमा परिभाषित भएको छ । चीन नेपालको एउटा महान् र असल मित्र हो । चीनको सहयोग नेपालको लागि सही सदुपयोग भएको छ, तर भारत जसले एक रुपियाँ लगानी गर्यो भने उसले १० रुपियाँको हिसाबकिताब खोज्छ ।

अहिले संविधान संशोधनको नाउँमा देशमा औचित्यहीन बहस भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन नगरीकन संविधान संशोधनले खासै अर्थ राख्दैन । सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषाका विषयलाई लिएर केही मधेसी नेताहरूले राष्ट्रलाई आघात पर्ने गरी बखडा झिकिरहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनका यिनै आधारलाई आफ्नो औचित्य भनेको छ, तर आमनेपाली जनता संविधान संशोधनको पक्षमा होइन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्दै जहाँ समस्या र जटिलता देखा पर्छ त्यति बेला मात्र संशोधन अगाडि बढाउने हो । संसद्मा विपक्षी दलले संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता खोजिरहेको छ तर सरकार किन यसको जवाफ दिन सक्दैन ?

राष्ट्र, राष्ट्रियता र मुलुकको भूअखण्डतामाथि असर पर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु कदापि हुँदैन भन्ने आमजनताको अभिमत छ । सरकारले संविधान संशोधनको नाउँमा सार्वजनिकरुपमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधन किन र केको बारेमा हुन लागिरहेको छ, त्यस पक्षमा संसद्लगायत देशका नागरिकलाई समेत जानकारी छैन । राष्ट्रिय हितविपरीत आउने संविधान संशोधनले राष्ट्रको लागि कल्याण गर्दैन । शान्तरुपमा मिलेर बसेको प्रदेश नम्बर पाँचलाई किन चलाउन खोजिरहेको छ ? जनता र जनप्रतिनिधिले सरकारको यो नियत बुझ्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको संविधान संशोधन होइन, बरु यथास्थितिमा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र राष्ट्रिय स्तरको निर्वाचन गराएर नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्ने सवाल मात्र नेपाल र नेपालीहरूको हितमा छ ।