अधिवेशनका नाममा चन्दा आतंक

सुनील महर्जन, काठमाडौं

आउँदो माघमा हुने स्थानीय निकाय कर्मचारी संघको चौथो महाधिवेशनका लागि ४२ लाख ३० हजार ७ सय ५० रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यत्रो रकम कसरी उठाउने? संघका पदाधिकारीहरूको यो चिन्ता हरेक स्थानीय निकाय र सरकारी कार्यालयबाट चन्दा उठाउने निर्णयपछि दूर भयो।

नेकपा एमाले निकट स्थानीय निकाय काम गर्ने कर्मचारीहरूको संगठन रहेको सो संघका पदाधिकारीहरूले अहिले सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा व्यापक ‘चन्दा आतंक’ मच्चाउन थालेको छ। दलै पिच्छे कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्ने कार्यले निजामती प्रशासनमा कसरी विकृति निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले लिएका छन्।

सो संघले देशका विभिन्न नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिविसमा पनि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रहसहित पत्राचार गरेको छ। संघले आफ्नो अधिवेशनका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक चन्दा आतंक मच्चाउन थालेको हो। यही माघ ८ र ९ गते राजधानीमा हुने संघको चौथो महाधिवेशनमा सहभागी हुनेहरूलाई खुवाउन, बस्न र यातायातका लागि भन्दै चन्दा असुल्न थालिएको हो।

संघका अनुसार महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि ८ सय ५०, पर्यवेक्षक १ सय २०, पाहुनाहरू १ सय गरी करिब १ हजार ७० जनाका लागि खाना, बास र यातायात खर्चलगायत विविध शीर्षक गरी ४२ लाख ३० हजार ७ सय ५० खर्च लाग्नेछ।

त्यसका लागि सहयोग पाउने अपेक्षासहित भन्दै अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्र विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पठाइएको छ। संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बाहिर प्रचार गरेजस्तो चन्दा आतंक नभएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘यति खर्च लाग्छ भन्ने मोटामोटी खाका बनाएर यथोचित सहयोगका लागि अपिल गरेको सम्म हुँ। कसैलाई जबरजस्ती चन्दा देऊ भनेर भनेको छैन। चन्दा भनेको स्वेच्छाले दिने हो। हरेक दल निकट कर्मचारीहरूले यसरी नै गरिरहेका छन्।’

श्रेष्ठका अनुसार महाधिवेशनमा प्रत्येक कर्मचारीबाट कम्तीमा १ हजारदेखि बढीमा २ हजार रुपियाँसम्म उठाउने तयारी भइरहेको छ। ‘आवश्यक खर्च हाम्रै सदस्यहरूबाट उठाउनेछौं। सहयोग गर्न गरेको आग्रहलाई चन्दा आतंक भन्न मिल्दैन।’ –अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो।

स्थानीय निकाय कर्मचारी एसोसिएसनले भने सो संगठनलाई चन्दा नदिन स्थानीय निकायका प्रमुखहरूलाई दबाब दिइरहेको छ।

सरकारी कर्मचारीहरूले राजनीति गर्नका लागि खोलेका संस्थाहरूमा सरकारी निकायबाटै लाखौं रुपियाँ चन्दा दिने प्रचलन २०४६ सालयता राजनीतिक दलहरूले भित्त्याएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन्।

सशस्त्र विद्रोहको बाटोबाट आएको माओवादी केन्द्र, त्यसबाट फुटेका पार्टीहरूको कर्मचारी संगठनले नेपाली कांग्रेस र एमालेलेझैं र उनीहरूभन्दा अझ चर्को रूपमा सोही तरिका अवलम्बन गरेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। सरकारी कर्मचारीहरूले मात्रै होइन, विभिन्न दलका जनवर्गीय संगठनहरूले पनि सरकारबाट चन्दा लिएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। नीति नियम बनाएर यसलाई रोक्नुपर्ने कुरा मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकमा पटक पटक उठे पनि त्यसले ठोस रूप नलिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘राजनीतिक दलले जस्तै चन्दा उठाउने हो भने सरकारी कर्मचारी र दलमा के फरक भयो?’ –मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनका क्रममा दलपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्ने कार्यले निजामती प्रशासनमा उत्पन्न विकृति रोकिने भनिए पनि व्यवहारमा हेर्दा अहिलेसम्म त्यसले यर्थाथ रूप नलिएको बताइएको छ।