‘पहिला एमाले र मधेसीसँग कुरा गर’

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं

संविधान संशोधनबारे प्रमुख दलहरूवीच मतभेद भइरहेका बेला सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले दलहरूबीचको सहमतिमै संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने जनाएको छ।

सोमबार बसेको पदाधिकारी, केही केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ५ का नेताहरूको बैठकले संविधान संशोधनबारे एमाले र मधेसवादी दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेताहरूले दलहरूबीचको सहमतिबेगर संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन सुझाव पनि दिएका थिए।

संविधान संशोधनका बारेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनमा जानका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक भएको बताएका बताउनुभएको थियो भने नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान संशोधनमा हतार गर्न नहुने पहिला प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर मात्र धारणा बनाउनु पर्ने बताउनुभएको थियो।
कांग्रेस नेताहरूको आन्तरिक छलफलमा विशेष गरी प्रदेश नं ५ को सिमाना हेरफेर हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने धारणा आएको थियो। बैठकमा सहभागी नेता डा. रामशरण महतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले ५ नम्बर प्रदेशलाई फुटाउन नहुने धारणा राखेका थिए। सीमा बदल्ने कुरा गम्भीर विषय भएको भन्दै उहाँले यसबारेमा नेपाली कांग्रेस गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो।

बैठकमा संविधान संशोधनको बारेमा जानकारी गराइएको भन्दै नेतृ पुष्पा भुसालले भन्नुभयो– ‘मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि ५ नं प्रदेश नचलाई संविधान संशोधन भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।’ बैठकमा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेता बालकृष्ण खाँणले सीमा हेरफेर गर्दा थाम्नै नसक्ने आन्दोलन हुन सक्ने औल्याउँदै देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने बताउनुभएको थियो।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ का जिल्ला प्रदेश नम्बर ४ मा हाल्ने विषयमा कांग्रेसभित्र तीव्र मतभेद छ। प्रदेश नम्बर ५ का नेता तथा सांसदहरू पार्टीभित्र छलफल नै नभई कसरी त्यसमा सहमत हुने भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि बढेपछि छलफल गर्न सभापति देउवाले बैठक बोलाउनुभएको थियो। आफ्ना नेताहरूको राय सुझाव सुनेपछि सभापति देउवाले संविधान संशोधनको बारेमा एमाले र मधेसी मोर्चासँग छलफल चलाएर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो।