संशोधनले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैनः महन्थ ठाकुर

0
Shares

कुमार श्रेष्ठ, बाँके

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारले ल्याउन थालेको संशोधन प्रस्तावले मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ।

अवधी पत्रकार संघ, नेपालले सोमबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष ठाकुरले छलफल र सहमतिबिना ल्याउन थालेको संशोधन प्रस्ताव सत्ता टिकाउने खेल मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘सरकार एउटा हातमा बन्दुक र अर्को हातमा प्रस्ताव लिएर अगाडि बढेको छ, यस्तो जबरजस्ती हामीलाई मान्य छैन’, ठाकुरले भन्नुभयो– ‘त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्छौं।’

सरकारले अगाडि बढाउन थालेको संशोधन प्रस्तावलाई मोहर र सुकीको संज्ञा दिँदै ठाकुरले थप्नुभयो– ‘यस्ता मोहर र सुकीले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन।’ ठाकुरले मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी पहिचानसहित राज्य पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेको दश प्रदेश नै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सरकारले अगाडि बढाउन थालेको संशोधन प्रस्तावले विवाद अन्त्य नहुने बताउँदै ठाकुरले सीमांकनको विवाद अन्त्य नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने र हुन पनि नदिने चेतावनी दिनुभयो। ‘सीमांकन नमिलाएसम्म चुनावमा भाग लिने होइन, हामी चुनाव हुनै दिँदैनौं’, ठाकुरको भनाइ थियो– ‘सरकारले हाम्रो मागबमोजिम संशोधन नै ल्याएको छैन।’

ठाकुरले प्रदेश नम्बर ५ को पहाडी जिल्ला अन्यत्र पारी कैलाली, कञ्चनपुर तथा झापा, मोरङ र सुनसरीको विवादलाई थाती राखेर समस्याको समाधान नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले बलियो आयोग बनाएर यी विवादहरू त्यसको जिम्मा लगाउँदा मान्य हुने बताउनुभयो। सरकारले अगाडि सारेको संशोधनका बारेमा प्रस्तावसम्म लैजानेमा छलफल भए पनि ‘कन्टेन’मा छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

अध्यक्ष ठाकुरले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको प्रमुख पद दिनुपर्छ भन्ने आफूहरूको कुनै माग नरहेको बताउनुभयो। ‘यो माग हाम्रो होइन, यो त सत्ताधारीले हामीलाई बदनाम गराउन अगाडि सारेका हुन्’, ठाकुरले भन्नुभयो– ‘यो सरकारको प्रपोगाण्डा हो। हाम्रो एजेन्डा होइन।’ उहाँले वैवाहिक अंगीकृतका सवालमा २०६३ को संविधानअनुसार हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो सवाल हो भन्नुभयो।
एक छुट्टै प्रश्नमा ठाकुरले सीमांकन विवादलाई लिएर मधेसमा जनमत संग्रह गर्न सकिने बताउनुभयो। ‘देशभर होइन, मधेसमा जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ’, ठाकुरले भन्नुभयो– ‘जहाँ समस्या छ, त्यहीं जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ।’

मधेसी गठबन्धन र मोर्चाले सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न दिएको १५ दिने म्याद पनि आज सोमबार नै सकिएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले म्यादभित्र सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता नै गर्न नसकेकाले अब छिट्टै बैठक बसेर मोर्चाले कडा निर्णय गर्ने बताउनुभयो। एमालेको कडा प्रतिवाद र मोर्चाको पूर्णसाथ नरहेपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको छैन। ‘फेल’ हुने प्रस्तावलाई समर्थन नगर्न कांग्रेसभित्र पनि चर्को दबाब परेको छ।