शौचालय दिवस मनाइयो

टीका बन्धन, काठमाडौं
संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार सरसफाइ र सुरक्षित खानेपानीको अभावमा विश्वभर दैनिक १ हजार बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। अझै पनि १ अर्ब मानिसले खुला स्थानमा दिसा गर्दै आएको राष्ट्र संघको तथ्यांक छ।

विश्वका करिब २४ अर्ब जनसंख्या सुधारिएको सरसफाइको पहुँचभन्दा बाहिर रहँदा झाडा पखालाको जोखिम उच्च रहेको राष्ट्र संघको ठहर छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्ममा हरेक व्यक्तिलाई शौचालयको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य अघि बढाइरहँदा राष्ट्र संघको आ≈वानमा शनिबार ‘शौचालय र रोजगार’ भन्ने नाराका साथ विश्व चर्पी (शौचालय) दिवस मनाइएको छ। नेपालमा सन् २०१७ भित्र सबैका घर–घरमा शौचालयको पहुँच पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य अघि बढाइएको छ।

खुला दिसामुक्त अभियान शुरु भएको ८ वर्षको अवधिमा ८७ प्रतिशत नेपालीका घरमा शौचालयको पहुँच रहेको सरकारको दाबी छ। मुलुकका धेरै जिल्लाले लक्ष्यअनुसारको गति लिँदै गर्दा मध्य तराईका ८ जिल्ला भने सरसफाइको अवस्थामा निकै पछि परेका छन्। बारा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा, सप्तरी र सिरहामा ५६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सरसफाइको पहुँच रहेको राष्ट्रिय सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार बारामा ४५ प्रतिशत सर्लाहीमा ४७, धनुषामा, ५०, महोत्तरीमा ५४ दशमलव ४, पर्सा ६१ दशमलव ४, सप्तरी ६१ दशमलव ९ र सिरहामा ६२ प्रतिशत घरले मात्र शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेको समितिका सदस्य–सचिव प्रेमकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्ला स्वच्छता समन्वय समितिले पठाएको स्थलगत रिपोर्टले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभियानमा तराईका केही जिल्ला सरसफाइमा कमजोर देखिएका छन्, मध्य तराई क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम अघि नबढाएसम्म तत्काल सफाइको अवस्थामा सुधार आउने संकेत छैन।’ चुनावको समयमा राजनीतिक दलहरूले जनताको मन जित्न गरेका प्रयासकै झल्को दिने गरी सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत संलग्न गराएर विशेष कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। खुला क्षेत्रमा दिसा–पिसाब गर्ने प्रचलनलाई समाजले प्रत्यक्ष⁄अप्रत्यक्ष स्वीकार्दा त्यस्तो प्रचलनलाई तोड्न मध्य तराईमा विशेष कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ।

राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले ५ वर्षअघि राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजनासमेत सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय लक्ष्यको गतिमा पहाडी क्षेत्रका रसुवा, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ जस्ता जिल्ला पनि केही पछि परेका छन्। रसुवामा ४४ प्रतिशत, रामेछापमा ६८, नुवाकोटमा ६८ र धादिङमा ७८ प्रतिशत घरधुरीले मात्र मात्र शौचालयको प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय सरसफाइ समितिले जनाएको छ। त्यसै गरी डेढ वर्षअघिको महाभूकम्पका कारण भूकम्प प्रभावित विभिन्न १४ जिल्लाको अवस्था पनि खस्किएको छ। खुला दिसामुक्त घोषित भइसकेका भक्तपुर, गोरखा, लम्जुङ, मकवानपुर जस्ता जिल्लाको सरसफाइको स्थिति भूकम्पले खस्काएको थियो।

त्यस्तै शौचालयका बनाइसकेका मध्ये करिब ३ प्रतिशत नेपाली अझै पनि शौचालय प्रयोग गर्ने आचरणसँग अभ्यस्त नरहेको समितिको ठहर छ। पुस्तौं अघिदेखि खुला स्थानमा दिसा–पिसाब गर्दै आएकाहरू शौचालयसँग अभ्यस्त नहुँदा यस्तो पाइएको सफाइ अभियानका अभियन्ता प्रकाश अमात्य बताउनुहुन्छ। ‘सामाजिक सोच र व्यवहारलाई मनैदेखि परिवर्तन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या रहने गरेको छ, सरकारले अघि सारेका योजनालाई कडाइका साथ लागु गर्न नसक्दा पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने हो कि भन्ने संकेत देखिँदै गएको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

मुलुकमा सरसफाइको स्तर सुधार्न अघि बढाइएको सचेतना अभियानको करिब १ दशकको अवधिमा २२ सय ७४ गाविस, १ सय २२ नगरपालिका र ३८ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेका छन्। पाँच वर्षअघि नमुना जिल्लाका रूपमा कास्की खुला दिसामुक्त बनेको थियो भने त्यसयता मुलुकका कूल ३८ जिल्ला खुला दिसामुक्त भएका हुन्। २०६८ यता कास्की, तनहुँ, चितवन, म्याग्दी, प्युठान, पर्वत, अछाम, कालिकोट, मकवानपुर, भक्तपुर, पाँचथर, मुस्ताङ, डडेलधुरा, बाजुरा, बाग्लुङ, अर्खाखाँची, गोरखा, लम्जुङ, धनकुटा, इलाम, दाङ र रुकुम खुला दिसामुक्त घोषित भएका छन्। त्यसै गरी स्याङ्जा, बर्दिया, दैलेख, रोल्पा, जाजरकोट, गुल्मी, नवलपरासी, तेह्रथुम, बझाङ, सुर्खेत, उदयपुर, जुम्ला, ताप्लेजुङ, खोटाङ, सल्यान र बैतडी खुला दिसामुक्त बनेका छन्।