काठमाडौं ।
देशमा सरकार छ, कैयौँ सरकारी संयन्त्रहरु छन्, जनताको करबाट उठेको रकममध्ये अर्बौं रकम प्रशासनिक खर्चमा जान्छ। तर सरकारी संयन्त्र र निकायहरु विकास र समृद्धिको दृष्टिले हेर्ने हो भने निकम्माजस्तै देखिँदै आएका छन्।
शासकहरुले विकासमा बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। आक्कलझुक्कल हुने विकासका कार्यहरुमा पनि ठूलो विभेद हुने गरेको छ। मुलुकमा विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा र भएका भनिएका असन्तुलित विकासका कारण आम नागरिकमा राज्य र सरकारप्रति अपनत्वको भावना सिर्जना हुन सकेको देखिँदैन। विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण सन्तुलितरुपमा विकास हुन सकेन ।
विकास आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सोर्सफोर्स र पहुँचका आधारमा नै हुँदै आयो। त्यसैले विकट र दूरदराजमा रहेका नागरिकहरुले विकासको फल राम्ररी चाख्न पाएनन्। अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ।
यो शासन व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरकारका कामकारबाहीहरु अघि बढिरहेको पनि देखिन्छ । तर पनि आम जनताले समान खालको विकासको अनुभूति गर्न नसकेका गुनासाहरु व्यापकरुपमा आइरहेका छन्।
त्यस्ता खालका गुनासाहरु आउन नदिन तीनवटै सरकार सचेत बन्न जरुरी छ । यसै गरी राज्यद्वारा वितरण हुने विभिन्न खाले अवसरहरुमा असमानताको खाडल छ। त्यस्तो असमानता पनि तत्काल हट्नुपर्छ र अवसरमा समानता कायम हुने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ।
यसै गरी जातीय भेदभाव, स्रोत–साधनमा हुने विभेदलाई पनि हटाउनुपर्छ। तीनवटै सरकारहरुले विभिन्न नीतिहरु बनाउँदा विभेदकारी किसिमको बनाउनुहुँदैन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विश्वमै सबैभन्दा उन्नत शासन प्रणाली हो। हामीले सबैभन्दा उन्नत शासन प्रणाली स्थापना गर्न सके पनि सोही अनुसार विकासका योजना बनाउन र सशक्त कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ ।
अर्कोतर्फ हाम्रा बानी व्यवहार र संस्कारलाई परिष्कृत बनाउन सकेका छैनौँ । विकासमा जनसहभागिता जुटाउन पनि हाम्रा शासकहरु असफल हुँदै आइरहेका छन्। मुलुकमा विकास र समृद्धि नहुँदा तथा नागरिकका तमाम खाले समस्याहरु समाधान हुन नसक्दा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतासमेत कमजोर हुँदै गइरहेको छ।
जुन मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ त्यस्तो मुलुकमा विभिन्न खाले द्वन्द्व र हिंसाका घटनाले समेत बढावा पाउने भय रहन्छ। अहिले हामीकहाँ पनि त्यस्तै खाले समस्याहरु देखिन थालेका छन्।
सरकारले प्रत्येक वर्ष ल्याउने नीति, योजना तथा कार्यक्रमसमेत कागजमा सीमित हुने गरेको पाइन्छ। वार्षिकरुपमा ल्याइने नीति, योजना र कार्यक्रमको ५० प्रतिशत मात्रै पनि कार्यान्वयन हुने हो भने देशमा विकासको मूल फुट्न कठिन छैन। तर हाम्रा सरकारी निकायहरु आफ्ना नीति, योजनाहरु कार्यान्वयन गराउनेतर्फ संवेदनशील भएर लागेको पाइँदैन।
उनीहरुमध्ये अधिकांश आफ्नै स्वार्थमा लम्पट हुने गरेका छन् । त्यसैले पनि मुलुक विकास र समृद्धिमा धेरै नै पछाडि पर्दै आइरहेको छ। जसका कारण आमनागरिकमा निराशा र आक्रोशसमेत पैदा हुने गरेको छ।
नेता र शासकहरुप्रति छिःछिः र दूरदूरको व्यवहारसमेत बढिरहेको छ। अब साँच्चै नै शासक प्रशासकहरुले सोच्ने बेला आएको छ, उनीहरु सबैको अर्जुनदृष्टि नै मुलुकको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ।
गायक जेबी टुहरेले दशकौँ वर्षअघि गाएको राष्ट्रिय गीत ‘गाउँ–गाउँबाट उठ बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ’ भन्ने गीत एकपटक सम्झेर हामी सबै देश बनाउन एकीकृतरुपमा उठ्याँै भने पक्कै पनि देशमा विकासको बहार आउनेछ।