काठमाडौं ।
संघीय राज्यका अरु निकायझैँ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कार्य बढ्दै जानु निकै चिन्ताजनक रहेको छ। भ्रष्टाचार मौलाउनु भनेको कुनै पनि निकायको लागि चिन्ताको विषय हुँदै हो।
त्यसमाथि जनताको घरनजिकको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुसँग सोझो प्रभाव सर्वसाधारण जनतासँग सघनरुपमा जोडिने भएकोले यो थप चिन्ताजनक भएको छ।
सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सिफारिस, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको इकाइको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचारले शक्ति–अभ्यासमा पहुँच नभएका विपन्न वर्गको जनजीवनमा झन्–झन् नकारात्मक असर पारेको छ।
विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचार भनेको कम ध्यानदिनुपर्ने विषय पक्कै होइन। सिंहदरबारको बेथिति र भ्रष्टाचार माथिदेखि तल सर्दै जनताको नजिक रहेको सरकारसम्म आइपुग्नु मुलुकको विकासमा ठूलो तगारोको रुपमा देखा परेको स्पष्ट हुन्छ।
यसको अन्त्यका लागि राज्यका तीनवटै तहको सरकार, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाजको खबरदारीसहित समग्र प्रयास गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर हुने उजुरी, त्यसलाई अनुसन्धान र अभियोजन गरी विशेष अदालतमा दायर हुने मुद्दामध्ये आधा हिस्सा स्थानीय तहकै रहेको तथ्य–तथ्यांकले देखाउँछ।
नगरपालिका, गाउँपालिका अझ भनौं भने वडा कार्यालयमा समेत कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढी मौलाएको छ । योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको केही हिस्सा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने बाध्यता लगभग एउटा अलिखित अनिवार्यझैँ बन्न पुगेको छ।
जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका निकायमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उजुरी र त्यसउपर छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको संख्याले पनि भयावह अवस्था देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहको ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ। त्यसै गरी विद्यालय सम्बन्धित उजुरी शिक्षा (स्थानीय तह) को १४ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छन्।
यस आधारमा आधाभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसम्बद्ध उजुरी रहेको छ। विशेषतः सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु संलग्न देखिएको पाइएको छ।
त्यस्ता कार्यहरुमा सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक निर्माण, खरिद, सार्वजनिक व्ययलगायत विषयमा आफूलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि पुर्याउने कार्य रहेका छन्। स्थानीय तहको योजना छनौट, सिफारिस, घरबाटो सिफारिस, अनुदान वितरण, पञ्जीकरणलगायतमा घूस रिसवत माग रहेको छ।
त्यस्तै गैरकानुनीरुपमा अनावश्यक सल्लाहकार राख्ने, क्षमताविना जटिल प्रकृतिका निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने र गराउने, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम अन्य ठेकेदारमार्फत गराउने रहेको छ। स्वार्थको द्वन्द्व प्रस्ट देखिने गरी पहुँच र आस्थाका आधारमा योजना छनौट, करारमा भर्ना, अनुदान वितरण, बजेट विनियोजन र विभिन्न सिफारिस गर्ने/गराउने गरेको छ।
क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा कर लगाउने र किर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने विषयलाई पनि औँल्याइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकार, नागरिक समाज, सर्वसाधारण सबैको साथ–सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ।
यसका लागि सुशासन, जवाफदेही शासन–प्रशासनप्रति सरकारको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउनुपर्दछ भने यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैको हातेमालो र निरन्तर खबरदारीको खाँचो रहेको छ।