छिमेकी भारतमा फैलिएको आँखा बिगार्ने कालो ढुसी नेपालमा पनि देखापरेको छ । कालो ढुसीको संक्रमणका कारण अन्धोपन हुनसक्ने र ज्यानसमेत जानसक्ने जानकारी दिंदै स्वास्थ्यकर्मीहरुले सञ्चारमाध्यममा जानकारी दिइरहेका छन् । यसबारे
कुनैबेला दुई–तिहाई नजिकको बहुमतका प्रधानमन्त्रीले आज अल्पमतमा परेर कुर्सी नै त्याग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि एकताको मर्म बुझिरहेका छैनन् भन्ने विश्लेषण नेकपा एमालेका शुभचिन्तकहरुको छ । नेताहरुका आ–आफ्नै दम्भका कारण विभाजनको
न्यायपालिकाको गरिमा आम जनताको विश्वासमा अडेको हुन्छ । न्यायालयप्रतिको विश्वासको अभाव भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिको नै सङ्कट हो । न्यायालयप्रतिको जनताको सम्मान र यसको मर्यादाको एकमात्र स्रोत न्यायका लागि अपनाइने
विगतका वर्षमा मुलुकका लागि संसद्बाट आउने राष्ट्रिय बजेट यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । चुनावी मानसिकतामा रहेको सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको विश्लेषण अर्थविद्हरुको छ । बजेटले
सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको बजेट चुनावमा केन्द्रित छ । सरकार हरेक कदम चुनावमा आफ्नो पक्षलाई जिताउँनुछ भन्ने सोचका साथ चालिरहेको छ । निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने जमातलाई सुटुक्क कोभिड–१९ विरुद्धको
यस वर्ष, २०७७।०७८ को एसईई परीक्षा हिजो बिहीबारदेखि सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका थियो तर कोरोना महामारीका कारण सरकारले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ । खास गरी, एसईई परीक्षाको
चौधरी फाउन्डेसनले अक्सिजन प्लान्टलगायत दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवामा महत्व राख्ने परियोजना शुरु गरेको जानकारीमा आएको छ । फाउन्डेसनले देशकै जेठो वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा १८ शय्याको आधुनिक आईसीयू वार्ड र अक्सिजन
कोरोना भाइरस संक्रमणको साङ्लो चुँडाल्ने एकमात्र कारगर उपाय व्यक्ति–व्यक्ति बीचको भौतिक निकटताको अन्त्य हो भन्ने सत्य सबैले बुझेका छन् । विगत डेढ वर्षसम्म यस विषयमा पर्याप्त चर्चा भएको छ ।
निषेधाज्ञाको पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि लागू निषेधाज्ञा पुनः एक साता थप्ने तयारी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थालाई मध्यनजर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को अपव्याख्या गरेर हुर्मत लिएको कानुनविद्, बुद्धिजीवी मात्र होइन आम नागरिकले टिप्पणी गरेका छन् । एकातिर यस्तो टिप्पणी छ भने अर्कातिर कोरोनाको
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि कुठाराघात गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भएको त्यस्तो कार्य सच्चिनुपर्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट राय सुझावहरु आइरहेका छन् । कसैले
कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दातृ निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त भइरहेका समाचार निरन्तर सार्वजनिक भएका छन् । विश्व नै आक्रान्त बनेको यस बेलामा पनि अल्पविकसित नेपालप्रति संसारले सहानुभूति देखाइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको खतरनाक प्रजाति नेपालमा पनि देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा नेपालको विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएको नमुनामा देखिएको यस भाइरसका कारण अझ गम्भीर महामारीको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने
कोरोना संक्रमणको दर उच्च बिन्दुमा पुगेसंँगै नागरिकमा चेतनाको दर पनि वृद्धि हुन थालेको छ । हिजोसम्म कोरोना संक्रमण केही होइन भन्ने मानसिकतामा परिर्वतन आएको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकारले
कोरोना महामारीबाट पराजित नेपाली नागरिकमा राज्यविहीनताको अनुभूति हुन थालेको छ । कोरोनाबाट संक्रमित नेपालीहरु आफ्नै बलबुताले जतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यही गरेर भगवान् भरोसामा जीवन बाँचिरहेका छन् । अस्पतालमा बेड र
देशको मूल नीति राजनीतिबाट परिचालन हुने गर्छ । मूल नीति बनाउने काम राजनीतिक दलहरुकै हो । देशको मूल कानुन संविधान बनाउने काम पनि राजनीतिक दलहरुकै हो । शासन सञ्चालन गर्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथलाई ठट्टाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । शपथ लिएको दृश्य हेर्ने र आवाज सुन्ने हो भने त्यो राष्ट्रको वरीयता क्रममा रहेका पहिलो र
मुलुकमा कोरोना संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै एक लाख पुगेको छ । देशभरका अस्पताल बिरामीले भरिभराउ छन् । अधिकांश अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण संक्रमितको मृत्यु
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै नेपालमा अक्सिजन, रेम्डेशिविर, अक्सोमिटर, भिटामिन सी, डी, ई लगायतका औषधिको समेत अभाव हुन थालेको छ । बिरामीले अस्पतालमा बेड पाएका छैनन्, बल्ल–बल्ल अस्पतालमा बेड पाएकाले
कोरोना संक्रमणले अक्रान्त मुलुक अहिले दलका नेताहरुमा देखिएको सत्ता मोहले थप संकटतर्फ उन्मुख हुदैगएको छ । दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परेर स्वतः पदमुक्त हुनपुगेका छन्