प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका विद्रोही समूहका नेता माधवकुमार नेपाल समूह अहिले दोहोरो दबाबमा परेका छन् । आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिगमनको मतियार बनेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर
नेपालमा हरेक दिन कोरोना संक्रमितको परिमाण उकालो लागेको मात्र नभई नयाँ–नयाँ भेरियन्टहरू पनि देखिने क्रम बढेको छ । यही कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन सचेत गराए पनि
सत्ता परिर्वतनपछि नयाँ सरकारले ल्याउने नीतिले जनताको भविष्य निर्धारण गर्दछ भनिन्छ । तर, नेपालमा नयाँ बन्ने सरकारले जनतामुखी नीति ल्याउन सकेको देखिँदैन । विगत दुई सातादेखि सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसका
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेका छैन । मन्त्रिमण्डलको विस्तारको ढिलाइले पनि खासगरी महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर असर पारेको देखिन थालेको
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ साता बितिसकेको छ । तर, कार्य प्रगतिका हिसाबले यो साता आलस्यमय देखिएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएपछि सर्वसाधारण झन् आत्तिएका छन् । मन्त्रालयले निषेधाज्ञा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै तत्कालको राजनीतिक अन्योल हटेको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गत वर्ष पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै शुरू भएको राजनीतिक
देशका सबै नीतिहरु राजनीतिबाटै चल्ने गर्छन् । मूलनीतिका रूपमा रहने राजनीतिमा स्थायित्वको अभाव रहँदा मुलुकका सबै नीतिमा विचलन आउनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि मुलुकका वामपन्थी
काठमाडौं उपत्यकामा यही साउन १० गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय ग¥यो । तर, उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा उल्लेख्यरूपमा भीडभाड
संवैधानिक निकायहरुबीच टकराव शुरु हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि अप्रिय विषय हो । सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच अहिले विवादको स्थिति सिर्जना भएको जानकारी बाहिर आएको छ । अख्तियार
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि यसविरुद्धको खोप विश्वका सबै मानवलाई पु-याउने प्रयास सबैतिरबाट जारी राखेको देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आह्वान गरेसँगै नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा अमेरिका, जापाना, चीनलगायतका मुलुकले
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँग नयाँ सरकार गठन भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण देश आक्रान्त बनेको छ । लकडाउन केही
असार २८ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अविस्मरणीय मिति हुनेभएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै
सरकारले बारम्बार जनताको ढाड सेक्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ । एकै वर्षमा दर्जनौंपटक नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनेगरेको छ । नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा–सुविधा दिने बाचा
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ कि निर्वाचन भन्ने विषय अन्योलमै रहिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचन नै हुन्छजस्तो गरेर विभिन्न विषयमा खर्च गर्न खोजिरहेको छ । यही असार २८ गतेदेखि जुनसुकै दिनमा
कोभिड नियन्त्रणको एकमात्र विकल्पका रूपमा रहेको खोपको सुनिश्चिता गर्न सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइए पनि यसका लागि देशव्यापीरूपमा भागदौड चलिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हरेक दिन पुग्ने संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले खोप
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपप्रति जनविश्वास ह्वात्तै बढेको छ । यसको प्रमाण पछिल्लोपटक काठमाडौंको वानेश्वरस्थित निजामती अस्पतालमा मंगलबार देखियो । सो दिन उज्यालो हुनुअघि नै सेवाग्रही लाम लाग्न आएको र लामो लाइनका
विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी गराएअनुसार पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेमा यसविरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या एक प्रतिशतभन्दा न्यून छ । यसको अर्थ हो, जति मृत्यु भएको छ, त्यसमा ९९
सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सहजै खोप उपलब्ध गराउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू समस्यामा छन् । गन्तव्य मुलुकहरूले खोपलाई शर्त बनाएपछि नयाँ र बिदामा आएका नेपाली रोजगारविहीन बनेका छन् । रोजगारी पक्का
‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयशी’ अर्थात् आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान् छन् भन्ने आदर्शलाई हामी नेपालीले कत्तिको सम्मान गरेका छौं ? जननी र जन्मभूमिको सम्मान भनेको के हो ? यस