अदालतबाट दोषी ठहर नभई सार्वजनिक गरिने कार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं ।

फौजदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेलगत्तै अभियुक्तहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गर्ने र दबाबमा पारी बयान लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अदालतबाट दोषी ठहर नभई सार्वजनिक गर्ने कार्यले ती व्यक्तिहरूलाई सधैंका लागि अपराधीको दृष्टिले हेर्ने भयावह स्थिति हुने गरेको भन्दै अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले सो रिट दायर गर्नुभएको हो । सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपालको वर्तमान फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विकृति भित्रिएको दाबी गरिएको छ । विशेष गरी पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तको नाम, थर, तस्वीर र भिडियो सार्वजनिक गरेर समाजमा ‘अपराधी’ सावित गरिसक्ने प्रहरीको कार्यशैलीले संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन गरेको निवेदकको जिकिर छ ।

पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिको निर्दोषिताको अनुमान, स्वच्छ सुनुवाई, यातनाबाट मुक्त हुने र मानव मर्यादासम्बन्धी मौलिक हकमा गम्भीर आघात पु¥याइरहेको उल्लेख गर्दै रिटमा भनिएको छ– ‘पक्राउ पर्नासाथ सार्वजनिकरण, जबरजस्ती बयान असुल्ने र सोही बयानलाई अभियोजनको मुख्य आधार मान्ने गरेको फौजदारी न्यायको मर्मलाई धराशयी बनाउँदै लगेकोे छ ।’

रिटमा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने क्रममा अपराधको अनुसन्धान, पक्राउ र अभियोजन आवश्यक भएको तर, पक्राउ परेलगत्तै अभियुक्त सार्वजनिक गर्दा संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक, गोपनीयताको हक तथा यातनाविरुद्धको हकमा गम्भीर आघात पु¥याएको दाबी गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पनि स्पष्ट उल्लंघन गरिएको दाबी गर्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ – ‘पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीको रूपमा प्रस्तुत गर्दा उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक अवस्था तथा पारिवारिक सम्बन्धमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ ।’

संविधानको धारा २०(५) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने हक दिएको छ । तर, प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दा ‘मिडिया ट्रायल’ हुने र अदालतको फैसलाअगावै व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हुने रिटमा उल्लेख छ ।

यस्ता कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरू विशेषतः आईसीसीपीआर र क्याटको समेत उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । रिटमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक नगर्न, अनुसन्धानका क्रममा यातना प्रयोग नगर्न, तथा जबरजस्ती लिइएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसै गरी पक्राउ पछिको सार्वजनिक प्रदर्शन बन्द गर्ने, स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने, प्रमाणको प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने विषयलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयमा यस्तो कार्य रोक्न निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत यस्ता गम्भीर मानव अधिकारका विषय नसमेटिएकोले अदालत आउनुपरेको अधिवक्ता थपलियाले रिटमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।