चुनावी अभियानमा बालबालिकाको प्रयोग रोक

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोगमा रोक लगाएको छ तर केही विद्यालयले विद्यालयमै उम्मेदवारलक्षित कार्यक्रम राखेका छन् । आयोगले फागुन ११ गते विज्ञप्ति जारी गरी चुनावी अभियानमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ तर आयोगको निर्देशन दलले पूर्ण पालना गर्न सकेका छैनन् ।

निर्वाचन आचारसंहितामा चुनाव प्रचारमा बालबालिकालाई संलग्न गर्न वा गराउन निषेध गरिएको छ । शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले पनि चुनावी प्रचारमा बालबालिका प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रत्यक्षरुपमा जुलुस, सभा, ¥याली, आन्दोलन र प्रचारप्रसार अनि अप्रत्यक्ष प्रतिकात्मकरुपमा झन्डा, नारा, फोटो र भिडियो सन्देशमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म वा अन्य कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत कुनै व्यक्ति, संस्था वा दलको पक्ष वा विपक्षमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाइएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनहरूमा पनि बालबालिकालाई कुनै पनि जोखिमपूर्ण काम र ठाउँमा सहभागी गराउन नहुने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

आयोगको विज्ञप्तिमा उलेख भएअनुसार आचारसंहिताको उल्लंघन भएमा आयोगले उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्छ । यसै गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग हुन नदिन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय, शिक्षक र अविभावकको जिम्मेवारी सम्झाउँदै तदनुरूपको आचरणका लागि आग्रह गरेको छ ।

बालबालिकाको प्रयोगमा रोक लगाउन विद्यालयका शिक्षक र अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ तर राजनीति प्रेरित शिक्षकले विद्यार्थीलाई जुलुसमा प्रयोग गरेको सुनिएको छ । बालबालिका मात्र होइन, शिक्षक पनि राजनीतिक कार्यक्रम र जुलुसमा जान पाइँदैन । केही दिनअघि झापामा केपी ओलीको चुनावी कार्यक्रममा शिक्षकले सहभागिता जनाएका थिए । लगत्तै आयोगले शिक्षकलाई कार्यक्रममा सहभागी नहुन उर्दी जारी गरेको थियो । शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन स्मरण गराउँदै आफ्नो पेसागत मर्यादा नबिर्सन चेतावनी दिएको छ ।

खुला समाजमा व्यक्ति विशेषको राजनीतिक मान्यता र झुकाव हुन्छ । अरू दायित्व नहुने हो भने राजनीतिक क्रियाकलापमा खुलेरै संलग्न हुँदा पनि राज्यलाई समस्या हुँदैन । तैपनि कानुनले निषेध गरेको बालबालिका, शिक्षक र कर्मचारी चुनावी सभामा सहभागी हुन नपाउने विषयलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ ।

आयोगको निर्वाचन आचारसंहितामा सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई कुनै पनि निर्वाचनको प्रचारमा सहभागी गर्न नहुने उल्लेख छ । आचारसंहिताको सबैले पालना गर्नु मुख्य दायित्व हो । त्यसैले आचारसंहितमा उल्लेख भएका विषयलाई सबैले ख्याल गर्नै पर्छ, होइन भने निर्वाचनमा अराजकताको भीड बढ्न सक्छ । कानुनको पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको विषय कसैले भुल्नुहुँदैन ।