रष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । ऊर्जा, सडक, रेल, विमानस्थल, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटनजस्ता रणनीतिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी परियोजनाले उत्पादन, रोजगारी र क्षेत्रीय सन्तुलनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगति हेर्दा उत्साहभन्दा निराशा बढी देखिन्छ । सरकारले घोषणा गरेका २७ रष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २३ आयोजनाका लागि ६७ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे पनि पहिलो ६ महिनामा करिब १५.४९ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कागजमा उच्च प्राथमिकता, व्यवहारमा न्यून प्रगति नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थायी रोग बनेको छ । यद्यपि, केही आयोजनामा सकारात्मक संकेत पनि छन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गजस्ता सडक आयोजनामा भौतिक प्रगति उल्लेखनीय देखिन्छ तर कतिपय आयोजना अपेक्षाभन्दा निकै पछाडि देखिन्छन् ।
सम्पन्न भइसकेका रष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि लागत वृद्धि र उपयोगिताको प्रश्नबाट मुक्त छैनन् । माथिल्लो तामाकोशी समयसीमा कटाएर सम्पन्न भयो र प्रारम्भिक अनुमानभन्दा धेरै महँगो प¥यो । गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलले अपेक्षित व्यावसायिक उडान नपाउँदा ऋण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
अर्थात् निर्माण सम्पन्न हुनु मात्रै सफलता होइन, दिगो सञ्चालन र आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो आयोजना भौतिक प्रगतिमा शून्य रहनु नीतिगत अस्पष्टता र तयारी अभावको प्रतीक हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडलमा नै अलमल छ । दुईदेखि चार दशकसम्म लम्बिएका सिँचाइ र सडक परियोजनाहरूले ‘राष्ट्रिय गौरव’ को उपाधि नै व्यङ्ग्यजस्तो बनाइदिएका छन् । धेरै आयोजनामा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन कमजोर, लागत अनुमान अवास्तविक र जोखिम मूल्यांकन अपर्याप्त देखिन्छ ।
त्यसमा राजनीतिक पहुँचको प्रभाव, बारम्बारको डिजाइन परिवर्तन, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने र कम्तीमा ५० अर्ब लागत हुने मापदण्ड तोकेको छ । तर अधिकांश आयोजना तोकिएको समयसीमा नाघेर ‘डेट एक्सपायर’ अवस्थामा पुगेका छन् । यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको गहिरो खाडल प्रस्ट पार्छ । प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र निर्णयगत स्पष्टता नहुँदा आयोजनाहरू कछुवाको चालमा घस्रिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले नै पूर्वतयारी, कानुनी संरचना, व्यवस्थापकीय दक्षता, समन्वय र स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी स्वीकार गरेको छ । यो आत्मस्वीकारोक्ति सकारात्मक संकेत हो । सुधारका ठोस कदमविना यसको अर्थ रहँदैन । राष्ट्रिय गौरवको नाममा आयोजना थप्ने प्रवृत्तिभन्दा पहिला विद्यमान आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अबको प्राथमिकता बजेट बढाउनु होइन, कार्यान्वयन प्रणाली सुदृढ गर्नु हो ।
परियोजना छनोटमा वस्तुनिष्ठता, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा कठोरता, समय–लागत अनुशासन, प्रविधिमा आधारित अनुगमन र परिणामसँग जोडिएको जिम्मेवारी प्रणाली अनिवार्य छ । निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुने र औचित्य गुमाएका आयोजनालाई पुनर्मूल्यांकन वा खारेज गर्ने साहसिक निर्णय पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केवल राजनीतिक नाराका साधन होइनन्, ती त मुलुकको भावी आर्थिक संरचनाका स्तम्भ हुन् । यदि संरचनात्मक सुधार, पेसागत व्यवस्थापन र स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन तत्काल स्थापित गर्न सकिएन भने ‘गौरव’ शब्द कागजी उपाधिमा सीमित रहनेछ । समयले अब भाषण होइन, परिणाम मागिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया