काठमाडौं ।
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र विद्यालयमा निर्वाचन प्रचारसम्बन्धी कुनैपनि कार्यक्रम आयोजना गर्न नपाईने भएको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि सरकारले शिक्षालयहरुमा त्यस्तो कार्यक्रम गर्न पुर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा शिक्षाक्षेत्रसंग सम्बन्धीत ९ वटाबुदालाई कडाईकासाथ कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले समेत आग्रह गरेको छ ।
आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको दायीत्व हो, तैपनि यदाकदा उलंघनको घटना हुनसक्ने भन्दै सुक्ष्म निगरानी गरेका छौ–शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणी पौडेलले भन्नुभयो । आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि मन्त्रालयले केही बोल्नुपर्दैछ । तैपनि यस्लाई पालना गर्न सम्बन्धीत सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छौ ।
आचार संहितामा विद्यालय, महाविद्यालय र विश्व विद्यालय तथा सोमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीले कुनैपनि दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाईने, कुनैपनि उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा सवारी साधन, भवन वा अन्य सामाग्री प्रयोग गर्न दिन,कार्यक्रम वा सभा सम्मेलन गर्न स्थान उपलब्ध गराउन नपाईने उल्लेख छ ।
त्यस्तै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विषय,नीति तथा कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । तर सरुवा रोगको माहामारी वाअन्य कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने,नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपुर्ति गर्ने,भत्तावृद्धी गर्ने लगायतका कुनैपनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहने व्यवस्था छ ।
आयोगको अनुमतिमा विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगद्धारा नियमित रुपमा हुदे पदपुर्ति गर्न बाधा नहुनेउल्लेख छ । निर्वाचन आयोगको काममा बाहेक शिक्षक, प्राध्यापक वा शिक्षकको सरुवा बढुवा र पदस्थापन गर्न नहुने तर प्रचलिक कानुन बमोजिम खुला प्रतियोगिता वा बढुवा प्रकृयाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई आयोगको अनुमति लिई पदस्थापना गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षक सेवा र विश्वविद्यालय सेवा आयोगले शिक्षक र प्राध्यापकको नियमित परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने लगायतका नियमित काम निरन्तर हुनेछ । आयोगले तयार पारेको निर्वाचन शिक्षा मुलक कार्यक्रम गर्न वा सो सम्बन्धी सामाग्री टास्न बाहेक राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रमगर्न, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको सामाग्री प्रचार गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहितालाई कडाईका साथ पालना गर्न जिल्ला र केन्द्रमा अनुगमन समिति गठन भएको छ ।
सो समितिको अलावा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, स्थानीय निकायको शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालले समेत निगरानी बढाउने भएको छ । आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको कर्तब्य हो । शिक्षालयमा कार्यरत सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले आचारसंहिता उलंघन गरेमा कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया