पाल्पा सिमेन्टको शंकास्पद कागजातमा आईपीओ स्वीकृति

काठमाडौं ।

‘तानसेन’ ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादक पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पेस गरेका कागजातहरूलाई लिएर कर छली, नक्कली कारोबार र वित्तीय विवरणमा हेरफेर गरेको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । जसले गर्दा आईपीओमार्फत कम्पनीमा लगानी गरेका र लगानी गर्ने तयारीमा रहेका हजारौं लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । तर, नियमक निकायहरूको भने रहस्यमय मौनता देखिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रलाई प्राप्त कागजातअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताका निम्ति पेस गरिएको विवरणमा ३ अर्ब ३४ करोड १९ लाख ८७ हजार ६८७ रुपियाँ बराबरको करयोग्य खरिद देखाउँदै ४३ करोड ४४ लाख ५८ हजार ३९९ रुपियाँ ‘भ्याट क्रेडिट’ दाबी गरेको छ । तर, यति ठूलो खरिदसँग सम्बन्धित कुनै पनि आपूर्तिकर्ताको विवरण भ्याटको अनुसूची–१३ मा भने खुलाइएको छैन । जसले गर्दा कम्पनीको कारोबार शंकास्पद देखिन्छ ।

कर विज्ञहरूका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले स्थानीय खरिद भए पनि अनुसूची–१३ मा आपूर्तिकर्ताको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म यस्तो विवरण लुकाइनु सामान्य त्रुटि वा संयोगमात्र होइन, नियतपूर्ण कार्यको संकेत मानिन्छ । यसमा दुई किसिमका आर्थिक अपराधको संकेत गरेको छ, पहिलो कर छली, दोस्रो गलत विवरण देखाएर सर्वसाधारणबाट रकम असुली । यी दुवै गम्भीर विषयमा नियमक निकायहरूले तत्कालै स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

त्यस्तै, कम्पनीले आय विवरण नबुझाउने (नन फाइलर) फर्महरूसँग कारोबार गरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०७९÷८० सम्ममात्रै करिब ३० करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व छली गरेको हुनसक्ने आधारहरू पनि देखा परेका छन् । यस्ता फर्महरूसँगको खर्च आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार फुल अडिटमा खर्च अस्वीकार हुने मात्र होइन, शतप्रतिशत जरिवाना र थप कर दायित्व लाग्ने व्यवस्था पनि छ ।

कम्पनीले सोही जोखिमबाट बच्न अनुसूची–१३ खाली राखेर आपूर्तिकर्ताको पहिचान नै लुकाइएको हुन सक्ने सहन अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अभ्यास कर छलीमा पोख्तहरुले प्रायः लेखा परीक्षणमा समातिन सक्ने खर्च लुकाउन अपनाइने रणनीति रहेको राजस्व स्रोतको भनाइ छ ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यस्तै शंकास्पद वित्तीय विवरणको आधारमा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ जारी गर्न स्वीकृति लिनुरहेको छ । यदि, कर छली, नक्कली कारोबार वा खर्च हेरफेर पुष्टि भएमा, कम्पनीको नाफा, नगद प्रवाह र वास्तविक मूल्यांकनमा ठूलो असर गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी नै धरापमा पर्नेतर्फ नेपाल धितोपत्र बोर्ड सचेत नभएको हो वा कम्पनीसँगको मिलिभगत हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यहाँ धितोपत्र ऐन, २०६३ अनुसार पूर्ण, सत्य र निष्पक्ष सूचना दिनुपर्ने कम्पनीको दायित्व उल्लंघन हुँदा पनि बोर्ड मौन देखिनुचाहिँ रहस्यमय छ ।

कम्पनीका कागजातमा पुराना उधारोको विस्तृत एजिङ एनालाइसिस नखुलाइएको, खराब उधारोका लागि पर्याप्त प्रावधान नराखिएको र कागजी नाफा राम्रो देखिए पनि वास्तविक नगद प्रवाह कमजोर रहेको संकेत देखिन्छ । ९० दिनभन्दा पुराना उधारो असुली नहुने जोखिम उच्च हुन्छ, तर कति रकम नउठेर काटिएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण छैन । यसले अर्निङ म्यानिपुलेसनको आशंका थप बलियो बनाएको छ ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा गम्भीर किसिमको तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदा पनि आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता सेवा कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र बोर्डबाट छानबिन सुरु नहुँदा नियामक संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता कृष्ण कुमारी श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उजुरी परेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । तर, सञ्चार माध्यमममा आएका समाचारलाई उजुरीका रूपमा लिएर छानबिन अगाडि बढाउने विषयमा विभाग मौन देखिन्छ । यता, पुँजी बजारका नियमक धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू नै यस विषयमा बोल्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।
आईपीओ स्वीकृति दिँदा बोर्डले कम्पनीको नाफा, नगद प्रवाह, कर दायित्व, जोखिमको अवस्थालाई हेरेर तथा सबै तथ्य सत्य र पूर्ण जाँच गरेपछि मात्रै स्वीकृति दिन्छ । तर, शंकास्पद विवरणमा स्वीकृतिको किन दिइयो भन्नेमा बोर्ड मौन छ । यदि आफूहरूले गरेको निर्णय सही भए सही र गलत भए सच्याउछु भन्न सक्नुपर्छ । तर, मौन रहनुले संशय उत्पन्न गराउँछ ।
आईपीओ पुँजी जुटाउने प्रक्रियामात्र होइन, बजार र राज्यको विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो । बोर्ड र अन्य नियामक निकायले वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।

पाल्पा सिमेन्टले स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्कासन गरिसकेको र सर्वसाधारणका लागि तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा, फरेन्सिक अडिटसहित गहिरो छानबिन नगरी अगाडि बढ्नु सार्वजनिक लगानीकर्ताप्रति अन्याय हुने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ ।

राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले उल्लेखित कुरालाई निषेध गरेको छ । साथै दफा ४(क), (ख) र (झ) अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा दफा २ (छ १) बमोजिम बिगो कायम गरी असुलउपर गरिन्छ, साथै बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना र दफा २३ (१)(ग) अनुसार हदैसम्म ३ वर्ष कैद सजाय हुन्छ ।

साथै ३ करोडभन्दा माथिको बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ । वस्तु तथा सेवा बिक्री भइसकेको अवस्थामा बिगो बराबरको रकम असुल गरिन्छ । मतियारलाई मुख्य अभियुक्तको आधा सजाय हुन्छ । कम्पनीले पेस गरेका कागजात र विवरणमाथि उठेको प्रश्नका बारेमा बुझ्न नेपाल समाचारपत्रले नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका कम्पनीका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको मोबाइल नम्बर ९८५१०…८९० मा सम्पर्कको प्रयास गर्दा सफल भएन ।