महानगरहरूको पुँजीगत खर्च कमजोर

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा देशका ६ महानगरपालिकाहरूले अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा औसत पुँजीगत खर्च १६.९२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । महानगरपालिकाहरूको कुल खर्चको तुलनामा चालु खर्चको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिए पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने अधिकांश महानगरमा कमजोर छ।

पहिलो ६ महिनामा वीरगन्ज महानगरपालिका पुँजीगत खर्चका हिसाबले अग्रस्थानमा देखिएको छ । यस महानगरले पुँजीगत बजेटको करिब ३३.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन अन्य महानगरमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । ३ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख कुल बजेटमध्ये सो अवधिमा १ अर्ब २० करोड ३४ लाख (३५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ९८ करोड ५० लाखमध्ये ३२ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ भने चालु खर्च ३७ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले पुँजीगत बजेटको करिब १६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ७२ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाहरूका कारण आगामी महिनामा खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च करिब १७ प्रतिशत रहेको छ । २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५० करोड १७ लाख विनियोजन गरिएकोमा २ अर्ब ४५ करोड १७ लाख मात्र खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजित ११ अर्ब ३६ करोडमध्ये पनि १३.६१ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले राजधानीको विकास गति सुस्त रहेको संकेत गर्छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले पुँजीगत बजेटको १५.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । ५ अर्ब १९ करोड ६७ लाख कुल बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड ३७ लाख २४.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च ८.६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख कुल बजेटमध्ये ४ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख पुँजीगत बजेट रहेकामा ४२ करोड ७ लाख मात्र खर्च भएको छ । सबैभन्दा कमजोर अवस्था विराटनगर महानगरपालिका देखिएको छ ।

यस महानगरकको पुँजीगत खर्च मात्र ७.८५ प्रतिशत रहेको छ भने कुल बजेट १ अर्ब ६१ करोडमध्ये १२ करोड २४ लाख ७.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ६ महानगरपालिकाको पहिलो ६ महिनाको बजेट खर्च विश्लेषण गर्दा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । अस्थिरता, प्रशासनिक विवाद, आन्दोलनको असर र टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन् ।