काठमाडौं ।
नेपाल चिकित्सक संघको लामो समयदेखि स्थगित निर्वाचन अब प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नहुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ४ माघ राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले सो अवधिभर चिकित्सक संघको निर्वाचन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेसँगै संघको निर्वाचन फेरि अन्योलमा परेको हो ।
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन समितिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि संघको निर्वाचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग राय मागेको थियो । आयोगले ६ माघमा चिकित्सक संघबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिँदै त्यसअघि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले आचारसंहिताको अवधिभर कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।
यदि, निर्वाचन नियमित रूपमा भएको भए संघको पहिलो चरणको मतदान २ र ३ माघमा उपत्यकाबाहिर हुने कार्यतालिका तय गरिएको थियो । त्यसै गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र १५, १६ र १७ माघमा मतदान हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, कानुनी र प्रक्रियागत विवादका कारण ती सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन पटक–पटक स्थगित हुनुको मुख्य कारण आन्तरिक विवाद र उम्मेदवारसम्बन्धी कानुनी पेच रहेको देखिन्छ । निर्वाचन समितिले अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयलाई लिएर संघभित्र तीव्र असन्तुष्टि र आरोप–प्रत्यारोप सुरु भयो ।
यसपछि चिकित्सक संघको निर्वाचन प्रक्रिया अदालतसम्म पुगेको हो । पछिल्लो पटक डा. अजयकुमार मिश्रले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यथास्थितिमा निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि निर्वाचन समिति बाध्य भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गर्न पुगेको हो ।
नेपाल चिकित्सक संघको इतिहास हेर्दा निर्वाचन विवाद पहिलोपटक होइन । यसअघिका निर्वाचनहरूमा पनि सदस्यता विवरण, मतदाता सूची, उम्मेदवारको योग्यता र निर्वाचन समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विशेष गरी पछिल्ला वर्षहरूमा संघभित्र देखिएको गुटबन्दी, शक्ति संघर्ष र नेतृत्व कब्जाको होडले निर्वाचनलाई विवादास्पद बनाउँदै आएको चिकित्सकहरू नै स्वीकार गर्छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पेसागत संगठन मानिने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन लामो समयदेखि नहुनुका कारण संघ नेतृत्व वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । निर्वाचन स्थगित हुँदै जाँदा संघका नीतिगत निर्णय, पेसागत आन्दोलन र सरकारसँगको वार्तामा समेत असर पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
अब प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै चिकित्सक संघको निर्वाचनको नयाँ मिति तय हुने सम्भावना देखिएको छ । तर, विगतको अनुभव हेर्दा कानुनी स्पष्टता, निर्वाचन प्रक्रिया सुधार र आन्तरिक सहमतिबिना निर्वाचन फेरि पनि विवादमुक्त रूपमा सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै छ ।











प्रतिक्रिया