‘नागरिक सरकारलाई बदनाम गर्दै पार्टीमा गएका मन्त्रीहरू नैतिकहीन ठहर’

–खरेल ‘टुरिस्ट’ उम्मेदावर भन्दै ललितपुरमै चर्को विरोध
–मन्त्री हुँदा लिएको सबै सेवा सुविधा जफत गर्न माग
–महावीर पुन पनि लोभी मन्त्रीमा परिणत
–के नागरिक सरकार रास्वपाको हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न
–खिलराज नेतृत्वको नागरिक सरकारका मन्त्रीले यस्तो लोभ गरेनन्

काठमाडौं ।

जेन–जी आन्दोलनले उठाएको मूल एजेन्डा सुशासन, नैतिकता र शासकको इमानदारीलाई आत्मसात् गर्दै २१ फागुनको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकार गठन भएको थियो । तर, उक्त नागरिक सरकारका पछिल्ला गतिविधिले सरकारको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारमा रहँदा आफूहरू स्वतन्त्र र कुनै दलसँग नजोडिएको दाबी गरेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र शिक्षा मन्त्री महावीर पुन सरकार त्यागेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । यीमध्ये खरेल र गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नै प्रवेश गरी शक्ति र पहुँच प्रयोग गरी टिकट हत्याउन सफल भए पनि उहाँहरू दुवै अहिले अप्ठेरोमा फस्न पुग्नुभएको छ ।

ललितपुरको क्षेत्र नं २ उछिट्याउन सफल दोलखाका खरेललाई ललितपुरवासीले ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवार भन्दै भोट नहाल्ने अभियान चलाउन थालेका छन् । यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले सिरहा क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ । यसै गरी शिक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका महावीर पुन पनि रास्वपा नै भएको ठहर भएको छ । म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका महावीरलाई रास्वपाले समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि महावीर पनि सोही पार्टीनिकट नै रहनुभएको पुष्टि भएको छ ।

यी तीनै मन्त्रीहरू नागरिक सरकारमा रहँदा नै रास्वपाको रुचि र एजेन्डाअनुसार काम गरेको पुष्टि भइसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ । ‘नागरिक सरकारलाई बदनाम गरियो’, ‘सरकार रास्वपाको छाया सरकार थियो ?’ जस्ता प्रश्नसहित अनैतिक मन्त्रीहरूलाई चुनावमा हराउन आग्रह गरिँदै आएको छ ।

यसै गरी ऊर्जा मन्त्री घिसिङले पनि केही समयअघि राजीनामा दिएर उहाँ उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं ३ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।

सिद्धान्ततः नागरिक सरकार भनेको कुनै पनि दलसँग आबद्ध नभएका, पूर्ण रूपमा तटस्थ व्यक्तिहरू सम्मिलित सरकार हो । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराउँदा सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीहरू पछि पार्टी प्रवेश गरेर चुनाव लडेका थिएनन् । त्यसैले त्यो सरकारले नागरिक सरकारको वास्तविक अनुभूति दिएको थियो र सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिएको थियो ।

तर, वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरूको कदमले नागरिक सरकारको अवधारणामाथि नै धक्का पुगेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार यो सरकार सामान्य परिस्थितिमा बनेको नभई राष्ट्रिय संकट र राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनका लागि गठन भएकाले यसका मन्त्रीहरूले अझ बढी नैतिकता, पारदर्शिता र आत्मसंयम देखाउनुपर्ने थियो ।

कतिपय विश्लेषकहरूले नागरिक सरकारमा रहँदा लिएको सेवा–सुविधा जफत गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘पहिलाका सरकारमा मन्त्री भएर चुनाव लड्ने उदाहरण भए पनि यो सरकार त्यस्तो होइन,’ उनीहरूको तर्क छ । यही कारण यी मन्त्रीहरूलाई विगतका सरकारका मन्त्रीहरूसँग दाँज्न नमिल्ने उनीहरूको ठहर छ ।

मन्त्री उठेका क्षेत्रका मतदाताहरूले समेत अनैतिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई मत दिन नहुने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । यी गतिविधिले सरकारको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र चुनावी मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेले नागरिक सरकारको नाममा सत्तामा पुगेर अन्ततः पार्टीगत स्वार्थमा डुब्नुले जेन–जी आन्दोलनको मर्ममाथि चोट पुगेको ठहर गर्दै भन्नुभएको छ ‘यसले नैतिक राजनीतिप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ ।’

यसै गरी अर्का पत्रकार राजेन्द्र बानियाँले पनि नागरिक सरकार त्यागेर दलमा आवद्ध भई निर्वाचनमा गएका पूर्व मन्त्रीहरूले मन्त्री भएका बखत लिएको सबै सेवा सुविधा जफत गर्न माग गर्नुभएको छ ।

जेनजीको एजेन्डा हाइज्याक गरेर बनेको सरकार भनेर आरोप खेपिरहेको ‘नागरिक सरकार’बाट दलीय मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि नागरिक सरकारको मर्यादामा आँच पुगेको छ ।
शंकरदास वैरागी
पूर्व मुख्य सचिव तथा परराष्ट्रविद्