सुशासन : अब राज्यको पहिलो कर्तव्य

देशले आज फेरि कुनै नयाँ नारा होइन, कुनै चमत्कारी बाचा पनि होइन, सुशासन मागेको हो । यही सुशासनको माग नै जेनजी आन्दोलनको केन्द्रीय आत्मा थियो । युवापुस्ताले सडकमा उत्रँदा उनीहरूले सत्ता पल्टाउन खोजेका थिएनन्, उनीहरूले राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्न खोजेका थिए । विगतका दिनमा शासकहरूले यही अपेक्षा बुझ्न सकेनन् वा बुझेर पनि बेवास्ता गरे । परिणामतः मुलुक गहिरो असन्तुष्टि, अविश्वास र निराशाको दलदलमा फस्यो । विगत एक दशकभन्दा बढी समय देशमा शासनभन्दा बढी कुशासन हाबी रह्यो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू माफिया र बिचौलियाको जालमा फस्दै गए । नीति निर्माण जनताको हितका लागि होइन, सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा हुन थाल्यो । राज्यका संयन्त्रहरू बिचौलियामार्फत चलाइए, मन्त्रीहरू निर्णयकर्ताभन्दा ‘साइन मेसिन’मा सीमित भए । यसले गर्दा आम नागरिकमा सरकारप्रति गहिरो अलगाव सिर्जना भयो । कतिपयले त देशमा सरकार नै नभएको अनुभूति गर्नुप¥यो । यो लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अत्यन्तै दुःखद अवस्था थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलन विस्फोट भयो । यो आन्दोलन कुनै आकस्मिक घटना थिएन, बरु लामो समयदेखि जमेको जनआक्रोशको स्वाभाविक परिणाम थियो । आन्दोलनसँगै कुशासनका प्रतीक बनेका शासकहरू सत्ताबाहिर पुगे । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने संकल्प गरेको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर निर्वाचन मात्रले सुशासन स्वतः स्थापित हुँदैन । निर्वाचनपछि कस्तो शासन प्रणाली निर्माण हुन्छ, त्यसले नै जेनजी आन्दोलनको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात् गर्नेछ र सार्थकता निर्धारण गर्नेछ ।

अब समय आएको छ– विगतका ठूला दल र तिनका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने । विगतका गल्ती, कमजोरी र विचलनलाई ढाकछोप गर्ने होइन, खुलेर स्वीकार गर्ने । जनतासँग माफी माग्नु कमजोरी होइन, बरु राजनीतिक परिपक्वताको प्रमाण हो । विचार र सिद्धान्तको नाममा सत्ता सौदाबाजी गर्ने, जोसुकैसँग पनि मिलेर सरकार बनाउने प्रवृत्तिले दलहरूलाई जनताबाट टाढा पु¥याएको यथार्थ स्वीकार्नै पर्छ । तर विडम्बना, केही ठूला दल र तिनका शीर्ष नेताहरुले अहिलेसम्म आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा सच्चिने र जनतालाई कन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने बाचा गर्नै पर्छ । अन्यथा उनीहरुमाथि जनताको विश्वास फर्कन निकै कठिन हुनेछ ।

आम जनता हिजो वाक्कदिक्क थिए । उनीहरू फेरि त्यही अवस्थामा पुग्न चाहँदैनन् । राज्यले अब जनतालाई ‘मतदाता’ होइन, सार्वभौम मालिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी शासनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । सुशासन कुनै भाषणको शब्द होइन, यो दैनिक शासन प्रक्रियामा देखिनुपर्छ । अहिले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार संविधान केही हदसम्म मिचिएको छ । तर निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मिचिएको संविधान ट्रयाकमा आउने भएकाले निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न गराउन सबै पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ । अब सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र राज्य संयन्त्र एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला हो । विगतका गल्ती सुधार्दै, स्वार्थभन्दा माथि उठ्दै, मुलुकलाई समुन्नत दिशामा लैजान एकजुट हुनै पर्छ । सुशासन अब विकल्प होइन, अनिवार्य सर्त हो । जेनजी जनआन्दोलनले दिएको सन्देश यही हो– राज्यले अब ढिला गर्न पाउँदैन ।