कान्ति अस्पतालको स्तरोन्नति भाषणमा सीमित नहोस्

कान्ति बाल अस्पताललाई एक हजार शैयाको ‘इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’ का रूपमा विकास गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माको प्रतिबद्धता सुन्दा उत्साहजनक र प्रशंसनीय लाग्छ । तर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्ता प्रतिबद्धताहरू नयाँ होइनन् । दशकौँदेखि नीति–भाषणमा दोहोरिँदै आएका योजनाहरू कार्यान्वयनको अभावमा कागजमै सीमित रहँदै आएका छन् ।

त्यसैले कान्ति बाल अस्पतालको सवालमा अब मूल प्रश्न प्रतिबद्धता होइन, कार्यान्वयन कहिले र कसरी भन्ने हो । कान्ति बाल अस्पताल मुलुकको एकमात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल हो । वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी बालबालिकाले सेवा लिने संस्थालाई अझै पनि सीमित शैया, अपूरो पूर्वाधार र अपर्याप्त जनशक्तिबाट चलाइनु राज्यको संरचनागत असफलताको उदाहरण हो । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मात्रै ३ हजारभन्दा बढी शल्यक्रिया सम्पन्न हुनु कान्तिका चिकित्सक र कर्मचारीको पेसागत समर्पण हो, राज्यको पर्याप्त सहयोगको परिणाम होइन । यही यथार्थले देखाउँछ– कान्ति अस्पताल प्रणालीको बोझले चलेको छ, योजनाले होइन ।

‘इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’ बनाउने भनाइ आफैंमा ठूलो नीतिगत निर्णय हो । यसको अर्थ केवल शैया थप्नु मात्र होइन, यसले कानुनी हैसियत, शैक्षिक मान्यता, अनुसन्धान संरचना, स्वायत्त शासकीय मोडेल र दीर्घकालीन बजेट सुनिश्चितता माग गर्छ । तर अहिलेसम्म सरकारबाट न त स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छ, न त आवश्यक कानुनी मस्यौदा अगाडि बढाइएको संकेत देखिएको छ । नीति घोषणा गरेर कानुनी आधार नबनाउनु भनेको योजनालाई शुरुदेखि नै कमजोर बनाउनु हो । सरकारले आर्थिक अवस्थाको चुनौतीलाई कारण देखाउँदै ठूला आयोजना अघि बढाउन कठिनाइ रहेको स्वीकार गरेको छ ।

तर बालबालिकाको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो तर्क मात्र गर्नु दीर्घकालीन रूपमा अस्वीकार्य हुन्छ । राज्यले यदि रक्षा, प्रशासन वा अन्य क्षेत्रमा निरन्तर बजेट सुनिश्चित गर्न सक्छ भने बाल स्वास्थ्य संस्थालाई ‘पर्ख र हेर’को सूचीमा राख्नु नीतिगत प्राथमिकताको गम्भीर त्रुटि हो । बाल स्वास्थ्यमा लगानी नगर्नु भविष्यको मानव पूँजीलाई कमजोर बनाउनुसरह हो ।
नीति–केन्द्रित दृष्टिले हेर्दा अब तीन कुरा अनिवार्य छन् ।

पहिलो– कान्ति अस्पताललाई ‘इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ’को रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट कानुनी ढाँचा तत्काल तयार गरिनुपर्छ । दोस्रो– बहुवर्षीय बजेट प्रतिबद्धताविना कुनै पनि स्तरोन्नति सम्भव छैन । यसका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनामा कान्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । तेस्रो– जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान र सेवाको त्रिआयामिक मोडेल स्पष्टरूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ, नत्र संस्था फेरि केवल उपचार केन्द्रमै सीमित हुनेछ ।

मन्त्रीले आन्तरिक सुधार र गुनासो व्यवस्थापनमा जोड दिनु सकारात्मक देखिए पनि यो सुधार संरचनागत कमजोरी ढाक्ने उपाय बन्नुहुँदैन । सेवाग्राहीको गुनासो कर्मचारीको व्यवहारले मात्र होइन, नीति र स्रोतको अभावले जन्मिन्छ । दरबन्दी अपुग, उपकरण पुराना र स्थान साँघुरो हुँदा ‘सेवा गुणस्तर सुधार’ भन्ने निर्देशन व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । कान्ति अस्पतालको विकासका लागि सरकारको नेतृत्वले निःस्वार्थ भावले काम गर्नुपर्छ ।

अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाजस्ता ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न । कान्ति बाल अस्पतालमा आवश्यकता अत्यधिक छ तर निर्णय सुस्त छ । सरकारको हालको प्रतिबद्धता यदि समयसीमा, कानुनी आधार र बजेटसहित अघि बढ्दैन भने यो पनि विगतका अधुरा योजनाको सूचीमा थपिनेछ । कान्तिको स्तरोन्नति अब इच्छाशक्ति होइन, नीतिगत साहस र निर्णय क्षमताको परीक्षा बनेको छ । सिंगो राज्यको ध्यान बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार र पहुँचतर्फ केन्द्रित होस् ।