बिरायौ नागरिक शिक्षाको अभावमा

नेपालमा क्रान्ति, आन्दोलन र विद्रोह पटक–पटक भए तर सर्वसाधारण नागरिकले चाहेको परिवर्तन देख्न पाएनन् । २००७ सालको क्रान्तिपछि सुदिनको प्रतीक्षा गर्दागर्दै उनीहरुले २०१७ सालको कुदिन देख्न पाए । त्यसपछि लामो संघर्षका दिनपछि २०४६ सालको परिवर्तनबाट सुदिनको आशा पलायो तर यसले पनि जनता सन्तुष्टि हुन सकेनन् । लगत्तै २०६३ सालको जनआन्दोलन भयो । २५० वर्षको राजतन्त्र समाप्त भयो ।

राजाको अधिकार जनतामा हात लागेपछि आउने सुदिनको प्रतीक्षामा नयाँ संविधान बन्यो । २००७ सालदेखिको संविधानसभामार्फतको निर्माण हुने संविधानको चाहना पनि पूरा भयो । संघीयताको ढाँचामा संविधान आयो, अब विकास होला, जनचाहना पूरा हुनेभो भन्ने आत्मविश्वास वढ्यो तर असन्तुष्टि र विद्रोह झनै देखा पर्न थाल्यो । जेनजी विद्रोहले २४ घण्टाभित्रै सत्ता पल्टायो । सत्तामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको बहस बढाएको छ ।

पूर्ववत् परिवर्तनजस्तै यो जेनजीको चाहना पूरा हुँदै मात्र देश विकास हुने होइन, जबसम्म नेतृत्ववर्गको बानी–व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म केही राम्रा कुरा जनताले पाउने छैनन् ।राजनीतिक खेलाडीले राजनीतिक खेलमा अनेक–अनेक नारा र परिवर्तनका पोकाहरु बाँड्न छाड्दैनन् । जनता जनार्दन नै हुन्, सोझा–सीधा छन् । नयाँ कुरा आउनासाथ केही राम्रो गरिहाल्छन् कि भन्ने भ्रममा पर्छन् । अनि त्यस्तै नेतृत्वलाई भोट दिएर निर्वाचित गराउँदै आएका पनि हुन् ।

यसबाट जनताले सिक्नुपर्ने पाठ भनेकै व्यवस्था परिवर्तनको चक्करमा लाग्नुुभन्दा राजनीतिक नेतृत्व र विचारको प्रश्नमा निर्भर हुने कुरालाई ख्याल राख्नुुपर्छ । व्यवस्था त साधन मात्र हो, साध्य नेतृत्व र नेता नै हुन् । नेतृत्वकर्ता विवेकी भए कार्यकर्तामा पनि त्यही अनुुरुपको आचरण निर्माण हुन सक्छ । यदि नेतृत्व स्वार्थी, सत्ता र पैसाको लालची भए भने कार्यकर्ता पनि स्वार्थी, पिछलग्गुु र भेडा बन्ने हुुन्छन् । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कतिपटक व्यवस्था फेरियो तर कमजोर विचार र अदूरदर्शी सोचले गर्दा मुलुुकले सही बाटो पाउन सकेको छैन ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको शैली र नीति आम नागरिकलाई चित्त बुुझ्दो नभएर नै विद्रोह भई नै रहेको छ । यी नेताहरुले आफूलाई नागरिकीकरण कहिल्यै गरेनन् । उनीहरुले आफूलाई राजसी ठाँटबाँटमा राख्ने र सामान्य नागरिकभन्दा आफू धेरै माथि देख्न थाले । उनीहरु बस्ने ,कोठा, फर्निचर, बेडरुम, बैठक ‘हाइली सोफेस्टिकेटेड’ चाहने हुन थाल्यो । आम नागरिकको पीरमर्का बुुझ्न चाहेनन् । कमिसन र घुसमा देशलाई डुुबाउन थाले । यिनैको प्रभावमा कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्याप्त भ्रष्टाचार बढ्न थाल्यो ।

ठूला नेता जिल्ला जाँदा विद्यालय बन्द गराएर तिनलाई स्वागत गर्न विद्यार्थी लामबद्ध हुनुपर्ने, झन्डै १५ किलोभन्दा ठूलो मालाले स्वागत खोज्ने अनि टिभीमा देखिएर आफूलाई सबैले सम्मान गरेको भनी गर्व गर्ने । यस्ता थुप्रै घटनाका समाचार सुन्न पाई नै रहेका छौं । राजनीतिक नेतृत्वमा ‘इनलाइटमेन्ट’को अभाव नै हो । नागरिक समाजको आधार चेतना र विवेक हो । यसैमा बिर्को लागेको छ भने त्यो बिर्को खोल्ने उपाय विचारमा सुधार र जीवन–जगत्को बारेमा विश्लेषणको व्यावहारिक खाँचो हो । राम्रो विचारले नै समाज परिचालन गर्न सक्छ । दलहरु र नागरिक समाज जनताको स्वतन्त्र इच्छा अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ हुन् । नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने दलका नेताले नागरिक समाजको दैनिक जीवनमा उपस्थिति दर्शाई समाज परिवर्तनको वाहक बन्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको विद्यमान राजनीतिक चलखेलले नागरिक समाजको पहुँचलाई न्यून पारिरहेको छ । हिंसा र द्वन्द्वका कैयौँ घटनामा राज्यले दण्ड–सजायसम्बन्धी अधिकारसमेतको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेका उदाहरण छन् । यसरी राज्य निस्तेज हुँदै जाने हो भने भोलि हामीले पनि युक्रेन, अफगानिस्तान, विगतको युुगाण्डा, हालैको बंगलादेश, श्रीलंका आदिको अवस्था भोग्नुुपर्ने खतरालाई बिर्सनुुहुँदैन ।

आजको बदलिँदो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपाल राष्ट्रको विकास र निर्माणमा थप छलफल एवं बहसको खाँचो त छँदै छ, यसमा साँच्चै नागरिक चेतना र जागरण बढाउन नागरिक शिक्षाको माध्यमले नै सम्भव छ । नेतृत्व वर्गको प्रवृत्ति–विचारमा सुधार ल्याउन र लोकतान्त्रिक संस्था एवं मान्यतालाई सुदृढीकरणका लागि पनि नागरिक शिक्षाको स्रोत जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै सामाजिक एकीकरण, राजनीतिक परिस्थिति र संस्थागत विकास हुने हो । राज्यका सबै पक्ष कानुनी शासनप्रति सामूहिक रुपले जवाफदेही हुनु जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नागरिक हकहितका लागि २००७ सालदेखि नै अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पार्टी हो । तथापि अहिले आएर आफ्नो आन्तरिक दलको महाधिवेशनमा ठूलो लफडा उब्जिरहेको छ ।

सामाजिक एकीकरण र राजनीतिक स्थितिका लागि आफूलाई कटिबद्ध रहेको मान्दै आएको पार्टीमा आजको अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न हुनु दुःखद पक्ष हो । महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न कांग्रेस संस्थापन पक्षका केही पूर्वपदाधिकारीहरु लागिपरेको चर्चामा आएको छ । महामन्त्री गगन थापा राजनीतिक करिअरको सर्वाधिक दबाबमा परेको बुुझिन्छ । तथापि थापा आफ्नो प्रस्तावको निर्णायक मोडमा छन् ।

नेपाली कांग्रेसका केही नेता चुनावअघि नियमित वा विशेष कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन गर्न नहुने र फागुन २१ पछिको चुनाव सकिएपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यता महामन्त्री थापा भने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेकाले २०८२ फागुन २१ गतेको चुनावअघि नै पुसभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । थापाले ल्याएका प्रस्तावमा पार्टीपंक्तिमा बलियो अडान देखिन्छ ।

तथापि निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरेको भने देखा पर्दछ । उनी सकभर सबैलाई समेटेरै पार्टी बलियो बनाउने र अधिवेशन समयमै गराउने पक्षमा छन् । जेनजी आन्दोलनले माग राखेका कुराप्रति पनि गगन, विश्वप्रकाश, प्रदीप पौडेललगायतका नेपाली कांग्रेसका नयाँ पुस्ताहरु जायज ठान्दछन् । आन्दोलनका नाममा भएका हत्या र विध्वंसको क्षतिप्रति सबैको एउटै आवाज छ– अपराधी र गल्ती गर्नेले सजाय पाउनै पर्छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसको मियोका रुपमा गगन थापालाई मान्न थालेका छन् । उनले आफ्नो छोटो स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यकालमा गरेका काम र नेपाली कांग्रेसका हरेक गतिविधिमा खेलेका सकारात्मक भूमिकालाई नर्कान मिल्दैन । उनी पहिलेदेखि नै सम्भावना बोकेका नेताका रुपमा देखिँदै आएका पनि हुन् । बुद्धिमा अब्बल थापाले आफ्नो दलमा जति कुरा उठाए, ती कार्यान्वयन भने हुन सकेनन् । यसमा उनको भन्दा समग्र पार्टीकै कमजोरी देखिन्छ । उनी कसैको निगाहबाट आएका होइनन्, उनी आफ्नै बुद्धि–विवेक र आन्दोलनबाट स्थापित नेता हुन् ।

अहिले थापालाई अनेक दबाब त होलान् तर तिनलाई फेस गर्दै आफ्नो आत्मविश्वास बढाएर उनी अघि बढेका देखिन्छन् । आगामी फागुन २१ को चुनावपूर्व महाधिवेशन गराई पार्टीको नयाँ नेतृत्वबाट चुनावमा होमिनु नै नेपाली कांग्रेसका लागि उपयुुक्त देखिन्छ । पार्टीभित्रका केही निहित स्वार्थका लागि महाधिवेशन पन्छाउन खोज्नुु सान्दर्भिक देखिँदैैन । यस दिशातर्फ वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिले पक्कै सोचविचार पुु¥याउने नै छ ।

नियमित अथवा विशेष जुनसुकै तरिकाले महाधिवेशन गरे पनि जेनजी पुस्ताका लागि समेत स्वीकार्य विषय बन्ने नै छ । गगन, विश्वप्रकाश, प्रदीपजस्ता नयाँ पुस्ताको हौसला पनि बढ्ने छ । यस दिशातर्फ अहिलेका सुुझबुुझ भएका कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादूर खड्काजी जस्ता व्यक्तित्वबाट नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन दिने कुरामा विमति हुुनेजस्तो लाग्दैन । अब पुुसभित्र महाधिवेशन हुनेछ भन्ने कुरामा आम नागरिक आशावादी नै छन् ।

राजनीतिक गन्तव्य आम चासोको विषय हो । अहिले धेरै पार्टीले जेनजीपछि आ–आफ्ना दललाई नयाँ रुप दिँदै महाधिवेशनबाट जेनजी पुस्तालाई प्रोत्साहन दिने वचन दिन थालेका छन् । त्यसैले देशभित्र बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रतिको विद्रोहले सही गन्तव्य पहिचान गरी देशलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने आशा जनतामा पलाउन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा सकारात्मक किरण देखिँदै छ । दशकौंदेखि बढ्दै आएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन सञ्चालनको विरुद्धको आन्दोलन जेनजीलगायत आम नागरिकको नै हो । आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन वा शासन पद्धतिको मूल आधार भनेकै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रमाणका आधारमा काम–कारबाही गरिने तौरतरिका हो ।

अहिले हाम्रो देश राजनीतिक रुपमा तरल र संवेदनशील अवस्थामा गुुज्रिरहेको देखिन्छ । अन्तरिम सरकार चुनावी मोडमा उत्रिसकेको छ । तोकिएकै तिथिमितिमा चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ जेनजी पुस्ताका कलिला होनाहार केटाकेटीको निर्मम हत्या भएको छ र नेपालको मुटुु सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत कैयौँ महत्वपूूर्ण निकायहरु ध्वस्त पारिएका छन् । नेपालभरका जेलबाट भागेका झन्डै ५ हजार कैदी फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन । तिनको खोजीकार्य हुनै बाँकी छ । यावत् समस्यालाई कसरी समयमै यो सरकारले समाधान गर्न सक्ला ?

हाम्रा जेनजीले उठाएका मुद्दासित मिल्ने कुरा धेरै पहिले प्लेटोले भनेका थिए । सोही अनुसार विभिन्न विषयका विज्ञहरुलाई विशेष ज्ञान र योग्यताबाट छनोट गरी सरकारमा राख्न आग्रह गरियो । अब कार्यपालिका प्रमुख निर्वाचित रहने तर अन्य मन्त्रीहरु सांसदबाट छान्ने नभई बाहिरबाट विभिन्न फाँटका विशेषज्ञहरुलाई बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचारसित जेन्जी सहमत देखिन्छ । तर यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता कति कुरा सहमत र कति असमतको द्वन्द्वले परिवार, समाज र राष्ट्र नै नराम्रोसँग गाँजिएको छ । यसलाई यथार्थरुपमा बुुझी गर्न हुने वा नहुने विषयको ज्ञानचाहिँ आम नागरिकमा हुुनुु जरुरी छ । प्रथम विश्वयुुद्धसम्म पनि प्रायः सबै वयष्कहरु नगरिकको अधिकारबाट वञ्चित थिए । महिलाहरु त झनै बन्देजमा थिए । मतदानको अधिकार प्रजातन्त्रको अनिवार्य आवश्यकता हो । अतः हामीले लोकतान्त्रिक मुलुुक भनेका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, भारत आदि मुख्य छन् । यी मुलुुकमा लोकतान्त्रिक अधिकार, मानवअधिकार, समावेशीलगायत हरविषयमा जनताले आफ्नो मौलिक अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेका छन् ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि मुलुुकमा लोकतन्त्र भएर पनि कालोबजारी, ठगी, गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने, बिल नदिने, खाद्यान्न मिसावटजस्ता कुकर्महरु हुने गरेका छन् । किसानको उत्पादनमा बिचौलियाबाट ठगी, यातायातले चाडपर्वमा बढी मूल्यमा टिकट बेच्ने, सरकारी कार्यालयमा ढिलासुुस्तीजस्ता व्यवहार नागरिक चेतनाविहीन कार्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हामीमा चेतनाको अभाव देखिन्छ । कुशासनको कुचक्रमा देश फसिरहेको छ । के गर्नु ठीक छ र के गर्नु गलत छ भन्ने विषयमा आम नागरिक अनभिज्ञ हुनुु दुुःखद पक्ष छ ।

हामीले पुरानो पाठ्यक्रमअन्तर्गत ७, ८ कक्षादेखि नै नागरिकशास्त्र भन्ने पुस्तक पढ्थ्यौं । त्यो पुस्तामा समाजमा कसरी बस्ने, समाजका सदस्यसित कस्तो व्यवहार गर्ने, अरुको इच्छामा बाधा पार्दा त्यसको असर के हुन्छ भन्नेसहित सरकारको काम–कर्तव्य, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका विषयमा धेरै ज्ञान दिइएको थियो ।

अहिलेको विद्यालय शिक्षाको ४ देखि १० कक्षासम्म सामाजिक अध्ययनअन्तर्गतको पुस्तकमा नागरिक चेतना भन्ने एकाइ समावेश छ । यस विषयका ५२ वटा पाठ राखिएका छन् । यी पाठहरु नागरिक चेतना विकासमा पर्याप्त देखिँदैनन् । तैपनि कैयौँ कुरा सूचीबद्ध उल्लेख गरिएका छन् । माथिल्लो कक्षामा मौलिक अधिकार, संसद्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा पनि केही कुरा उल्लेख छ । यसलाई शिक्षकले विभिन्न अभ्यासबाट विद्यार्थीका दिमागमा सकारात्मक सोचसँगै नागरिक चेतना जगाउने किसिमले सीप, ज्ञान र प्रवृत्ति विकास गराउनुु जरुरी छ ।

यसरी नै परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको दायित्व केटाकेटीले बुुझ्दै जाने किसिमले नागरिक शिक्षाको पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक तयार गरी सम्बन्धित निकायले केटाकेटीदेखि नै चेतना जगाउन सक्नुपर्छ । यदि राज्यले यसो गर्न सकेको भए गत भदौ २४ मा जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जेनजीको नाममा घुसपैठ गरी देशभर तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हिंसाका कार्य हुने थिएनन् ।

(लेखक शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)