सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दा उब्जियो कानुनी प्रश्न

खारेजी कानुनसम्मत भएको श्रममन्त्री भण्डारीको दाबी

काठमाडौं
हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तथा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका–२०६६ खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि कानुनी प्रश्न उब्जिएको बनेको छ ।यसअघि मन्त्रालयले गत कार्तिक २६ गते निर्देशिका खारेजीको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जनाइए पनि गत मंसिरमा निर्देशिका नै खारेज गर्ने अन्तिम तयारी सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेको अवस्थामा एक महिनाअगाडि पनि उक्त निर्देशिका खारेजीको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो ।त्यतिखेर यस विषयमा अहिले निर्णय गर्न नहुने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको विवादित फाइल नयाँ मन्त्रीको रूपमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी आउनुभएपछि भने शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत भई खारेज गर्ने निर्णय भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका खारेजी गर्दा गम्भीर कानुनी र कूटनीतिक प्रश्न उठेकोे सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यद्यपि, श्रममन्त्री भण्डारीले भने यो निर्देशिकाको औचित्य समाप्त भइसकेकोले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप नै निर्देशिका खारेज गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘जापानले सन् २०१७ मै जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)को व्यवस्था खारेज भइसकेको छ । जापानबाट प्रवेशाज्ञा आइसकेपछि पनि यो भाषा परीक्षाले गर्दा जापान जान लागेका कामदारहरूलाई आर्थिक बोझ थपिनुका साथै उनीहरू दुःख पाए भन्ने उजुरीहरू मन्त्रालयमा थपिँदै गएकोले यो निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ उहाँले यो खारेजी कानुनसम्मत नै भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चलाई खारेजीको जानकारी दिने बताउनुभयो ।

यो विवादको जड सर्वोच्च अदालतमा गत असार ९ गते दर्ता भएको रिट हो, जसमा जाइका एल्मुनाई एसोसियसन अफ नेपाल (जान) ले सञ्चालन गर्दै आएको जापानी भाषा परीक्षालाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । उक्त रिटमा सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनी असार २९ गते आदेश सुनाएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा मन्त्रालयले खारेजीको तयारी गर्नु गैरकानुनी र अदालतको अवहेलना ठहरिने कानुनविद्हरूले औंल्याएका छन् ।
२०८० सालको जेठमा भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जापानमा पठाइएको भेटिएपछि जानले उक्त सूचना वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको थियो । जानका साथै अन्य स्रोतबाट पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले बद्मासी गरेर कामदारहरू जापान पठाउने गरेको सूचना प्राप्त गरेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले विभागका तत्कालीन निर्देशक कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गर्नुभएको थियो । उक्त टोलीको अनुसन्धानमा २३ वटा मेनपावर कम्पनीमार्फत यस्तो काम हुने गरेको भेटिएपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा २०८० को असोज १५ गते १४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई बढीमा ६ महिनासम्मको लागि निलम्बन गरिएको थियो । बाँकी ९ वटालाई भने निलम्बन गर्नु नपर्ने तर थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिएपछि सोही निवेदनका आधारमा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विभागको निर्णय उल्टाउँदै निलम्बन फुकुवा गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि म्यानपावर व्यवसायीहरू जानले सञ्चालन गर्दै आएको जापानी भाषा परीक्षालाई खारेज गरी म्यानपावर कम्पनीले नै सोझै कामदार पठाउने व्यवस्थाका लागि लबिङ गर्दै आएका हुन् ।
२०८२ साल असार २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाले गत असार ३० मा नेपाल जाइका अल्मनाई एसोसिएसन (जान) लाई पत्र लेखेर सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदासम्म जापानी भाषा परीक्षा निरन्तर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त पत्रमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म परीक्षा र प्रक्रिया साविककै रूपमा चलाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र मित्रराष्ट्र जापान सरकारबीचा जिटकोरटीआईटीपी कार्यक्रमअन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारहरू पठाउन सम्झौता भई श्रम मन्त्रालयबाट मिति २०६६ साल मंसिर २२ मा नेपाली औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तथा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका २०६६ स्वीकृत भई विगत १५ वर्षदेखि वार्षिक हजारौं नेपाली युवाहरू यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदारको रूपमा जापान गइरहेका छन् । जापानले सन् २०१७ मा जिट्कोलाई खारेजी गरेको नभई परिमार्जित गरेर द अर्गनाइजेसन फर टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ (ओटीआइटी) सुरु गरेको हो । जानका अनुसार जापानले नेपालको सम्बन्धमा त्यही जिटकोअन्तर्गतको कार्यक्रम सन् २०२७ सम्मका लागि सञ्चालन हुने जानकारी गराएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत जापान जानका लागि जापानी भाषा अनिवार्य गरिएको छ र सरकारको पटकपटकको निर्णय अनुसार जापानी भाषा परीक्षा लिने जिम्मेवारी नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन (जान) लाई दिइएकोले सुरुदेखि नै जानले उक्त जापानी भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यो कार्यक्रमले नेपालीहरूलाई मासिक १ लाख ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजार नेपाली रुपियाँ तलब, सामाजिक सुरक्षा र स्थायी बसोबासको अवसर दिएको छ । तर, अन्य व्यवस्था नगरीकनै निर्देशिका खारेज हुँदा युवाहरूको जापान यात्रा अवरुद्ध हुने सम्भावना रहेको र उनीहरूको आर्थिक भविष्य र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आघात पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।