निर्वाचनमा संसय किन ?

भदौ २३ र २४ गतेपछि भत्किएको राजनीतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने एकमात्र उपयुक्त माध्यम निर्वाचन नै हो । हामीले तोकिएको समयमा निर्वाचन गरेनौं वा गर्न सकेनौं भने संविधान मात्र होइन आजसम्मका सम्पूर्ण उपलब्धिहरुसमेत समाप्त भएर जानेछन् । भदौ २३ गतेको दिनसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली जनताले थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गरेका नै थिए, त्यसलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । उत्कृष्ट संविधान र उपयुक्त व्यवस्था नेपालले अंगिकार गर्दै आएको नै हो । देखिएका विकृति–विसंगतिका कारणहरु हाम्रो संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाहरु पक्कै होइनन्, हाम्रो प्रवृत्ति भने निराशाको कारण थियो । जिम्मेवार राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुले जनभावनाअनुसार कार्य गर्न नसकेको मात्र होइन, जनतालाई अन्धकारमा राखेर आफ्नो र आफ्ना पार्टीभित्रका सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा मात्र बढी केन्द्रित भएर शासन चलाउँदाको यो परिणाम देखिएको हो । स्वीकार गर्नै पर्दछ कि संविधानले नेतालाई मालिक बनाएको छैन, संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम स्वीकार गरेको छ । तर, जनताको सार्वभौम अधिकार नेतृत्वले झुक्याएर अपहरण गरी मनोमानी गरेको कारण जनतामा तीव्र निराशा छाएको हो । आजको दिनमा पनि हिजोका जिम्मेवार नेताहरुले गरेका गलत व्यवहारको परिणाम हाम्रो संविधानले झेलिरहेको छ, हाम्रो व्यवस्थाले बोकिरहेको छ, अझ भन्ने हो भने नेपाल आमाले सहन गर्नुपरिरहेको छ । जेन्जी आन्दोलनले त्यसलाई खबरदार गरेको हो तर त्यसलाई जेन्जी आन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि न्याय दिन सकिरहेको छैन । तसर्थ अब संविधानको रक्षाको लागि निर्वाचनमा जानु र जनताले विवेकको मत प्रयोग गरी सही नेतृत्व छान्न सक्ने क्षमता र योग्यता दुवै प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अबको एक कार्यकाल जनताको विवेकको परीक्षण गरी यही व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन संकल्प गर्नुपर्दछ । अबको निर्वाचनपछि पनि विद्यमान संरचनामा सुधार आउन सकेन भने विकल्प खोज्नुको विकल्प बाँकिरहँदैन ।

फागुन २१ को लागि निर्वाचनको घोषणा भएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । तर पनि निर्वाचनको लागि भरपर्दो वातावरण बनिसकेको देखिएको छैन । निर्वाचन होला र ? भन्ने प्रश्न जनतादेखि सरकारसम्म सबैमा छ । निर्वाचनप्रति यस प्रकारको संसय किन ? यसको पछाडि थुप्रै कारण र आधारहरु षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट उत्पन्न भइरहेका देखिन्छन् । ८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन जेन्जी आन्दोलनको कारण एकाएक ८२ मा झ¥यो । ८२ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कसैले परिकल्पनासमेत नगरेको कारण निर्वाचनको माहोल बन्न नसकेको एउटा आधार देखिएको छ । जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकार गैरराजनीतिक चरित्रको हो । यो जनमनबाट बनेको सरकार होइन । जेन्जीको सरकार भनिए पनि जेन्जी आन्दोलनको बलिदानको मर्म सरकारले बुझेको आफूलाई आजसम्म प्रमाणित गर्न सकिरहेको छैन । कुरा नचपाई भन्ने हो भने आज जो सरकारमा छन्, उनीहरुलाई यो पद चिट्ठामा प्राप्त भएको उपलब्धि हो भन्दा पनि हुन्छ । आज सरकारमा बस्नेहरुले जीवनमा कहिल्यै सरकारमा पुग्छु होला भन्ने परिकल्पना गरेका पनि थिएनन् होला । जेन्जी आन्दोलनको बलमा, जेन्जीको विश्वासमा, जेन्जीको भावनामा यो सरकार बनेको हो । तर यो सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको भन्ने तथ्य देखिएको छैन । यसले गर्ने कार्यहरु बेलाबेलामा विवादास्पद र संकास्पद हुने गरेको कारण जेन्जीले नै सरकारको अविश्वास गरिरहेको अवस्था पनि छ । तसर्थ कहिलेकाहीँ लाग्छ, सरकार नै तोकेको समयमा निर्वाचन नगराउने भन्ने पक्षमा त छैन ? तर मूल जिम्मेवारी पाउनुभएकी प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई नियाल्ने हो भने तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा सन्देह गर्ने आधार पनि छैन । तसर्थ संसय नगरौं ।

राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ छ । जेन्जी आन्दोलनपछि ठूला भनिएका केही दलहरुप्रति जनतामा थप तीव्र वितृष्णा र अविश्वास बढेको देखिन्छ । यस्तोमा संसद् पुनस्र्थापना भएदेखि ८४ सम्म नै विभिन्न बहानामा फेरि शासन सत्ता आफ्नो ढंगले चलाउन पाइन्छ भन्ने दलहरुमा विश्वास छ । त्यति मात्र होइन, एकातर्फ जेन्जी आन्दोलन दबाउँदा गरिएका मानवता विरोधी कार्यको विरुद्धमा हुन सक्ने सम्भावित दण्ड सजायबाट सजिलैसँग जोगिन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतर्फ भदौ २४ गते आफूहरुविरुद्ध भएको भौतिक आक्रमणहरुको कार्यविरुद्ध आपराधिक घटना भएको प्रमाणित गरी संलग्नहरुलाई हदैसम्म कारबाही गर्ने वा आफ्नो पक्षमा लाग्न बाध्य पार्न सक्ने उद्देश्यले दलहरुले संसद् पुनस्र्थापना गराउन र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गराउन इच्छुक देखिन्छन् । तसर्थ उनीहरु निर्वाचनमा भन्दा संसद् पुनस्र्थापनामा आफ्नो सुरक्षित भविष्य देखिरहेका छन् । यसका साथै सिधै निर्वाचन भयो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको उदय हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै देखिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु जनतामा पुग्ने हुँदा आफ्नो दलमा ठूलो क्षति पुग्ने आँकलन ठूला दलहरुले गरेका छन् । तसर्थ उनीहरु कुनै न कुनै बहानामा तोकिएको समयमा निर्वाचन नहोस् र निर्वाचन हुने वातावरण नभएको अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना गरी निकास दिन बाध्य होस् भन्ने तानाबानामा रहेका देखिन्छन् । तसर्थ निर्वाचन हुनेमा संसय बढिरहेको हो ।

सिधै निर्वाचन भयो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको उदय हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै देखिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु जनतामा पुग्ने हुँदा आफ्नो दलमा ठूलो क्षति पुग्ने आँकलन ठूला दलहरुले गरेका छन् । तसर्थ उनीहरु कुनै न कुनै बहानामा तोकिएको समयमा निर्वाचन नहोस् र निर्वाचन हुने वातावरण नभएको अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना गरी निकास दिन बाध्य होस् भन्ने तानाबानामा रहेका देखिन्छन् ।

एमालेले आह्वान गरेको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भक्तपुरमा उपस्थित भएका आफ्ना कार्यकर्ताको भीडलाई देखेर नेकपा एमाले आफ्नो जनमत नघटेकोमा कताकतै विश्वस्त पनि देखिन्छ । तसर्थ निर्वाचन हुने वातावरण भएमा निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टी नभाग्ने घोषणा गर्न पनि थालेको छ । महाधिवेशनअघि र पछिको उसको सोचमा केही भिन्नता आएको छ । निर्वाचनमा आफ्नो दलका कार्यकर्ताले मात्र मत दिएर विजयी हुन नसक्ने, त्यसको लागि जनताको ठूलो शक्तिको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनमा झरेका कार्यकर्ताले नै निर्वाचनमा कुन मानसिकता बनाउने हुन् भन्ने आँकलन गरी नसकेको एमाले निर्वाचनको नाम सुन्दा बेलाबेलामा झस्किने गरेको पनि देखिन्छ । आफू लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारण निर्वाचनबाट भागेको देखाउन पनि नहुने र जनताले अविश्वास नै गरिहाल्लान् भन्ने पनि नभएकोले एमाले अन्ततः निर्वाचनमा जाने नै छ । तर पनि निर्वाचनप्रति संसय किन बढिरहेको छ ?

नेपाली कांग्रेस शुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा थियो । यद्यपि वर्तमान नेतृत्वलाई अघि सारेर निर्वाचनमा जाँदा जनताको विश्वास जित्न नसक्ने आँकलन गरी निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वका साथ निर्वाचनमा जाने कांग्रेसको केही नेताको सपना छ । अधिकांश नेता निर्वाचनको पक्षमा भए पनि केही नेताहरु निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पराजय हुने त होइन ? भन्ने डरले निर्वाचनको साटो संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएका देखिन्छन् । तर पनि जेन्जी आन्दोलन हुँदा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहेको र भोलि जनताको कठघरामा उभिनुपर्दा एमालेलाई नै जनताले दोषी ठान्नेछन् र उसलाई मत दिने छैनन्, जसको फाइदा नेपाली कांग्रेसले नै लिन सक्ने ठोकुवा छ । जेन्जी आन्दोलनपछि रास्वपा पनि कमजोर भएको कारण निर्वाचन भएमा ठूलो दल बन्न सकिन्छ भन्ने कांगे्रसलाई विश्वास भएको कारण ऊ शुरुदेखि निर्वाचनको पक्षमा देखिएको छ । तर पनि महाधिवेशको चटारो र रडाकोले कांग्रेसलाई कहाँ पु¥याउँछ ? यसै भन्न सक्ने अवस्था नभएकोले अन्ततः निर्वाचनलाई दाउमा राख्न कांग्रेस पनि पछि नपर्ला भन्ने छैन । तसर्थ निर्वाचनप्रतिको संसयमा नेकाको पनि मलजल पुग्ने नै देखिन्छ ।
तत्कालीन माओवादीलगायतका दलहरु नयाँ निर्वाचन भएमा थप शक्तिशाली बन्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा रहेको कारण उसले शुरुको दिनदेखि नै निर्वाचनको स्वागत गरेको देखिन्छ । समाजवादीलगायत करिव दर्जन सानातिना राजनीतिक दलहरुलाई एकीकृत गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका प्रचण्ड, माधवकुमार निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । तोकिएको समयमा निर्वाचन भएमा रास्वपासमेतसँग कार्यगत एकता गरेर ठूला दललाई हैसियत देखाइदिने सोचमा प्रचण्ड रहेकोले नेकपा निर्वाचनप्रति उत्सुक देखिन्छ ।

रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति ठानेको छ । त्यसमा पनि भर्खरै साझा पार्टीलाई आफ्नो पार्टीमा समाहित गर्न सकेको र अन्य वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु पनि रास्वपामासँग एकता वा तालमेल गर्न चाहेको कारण त्यो शक्तिको सदुपयोग गर्दै आगामी निर्वाचनमा राम्रै नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेर ऊ पनि शुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा रहेको देखिन्छ । यसै मेसोमा आफ्नो सभापति रवि लामिछाने धरौटी राखी हिरासतमुक्त भएको कारण भिन्नै किसिमको जनलहर आउने भन्ने कुरामा ऊ ढुक्क देखिन्छ । रास्वपाको यो विश्वासलाई जनताले कुनरुपमा लिनेछन् ? त्यो त निर्वाचनमा नै देखिनेछ, यद्यपि रास्वपा निर्वाचनको पक्षमा छ र ऊ ठूला दलहरुलाई निर्वाचनको लागि लल्कार्दै जनताको घरदैलोमा जान शुरु गरिसकेको छ ।

जेन्जी आन्दोलनमा राजतन्त्रको कुरा नउठेको र राजाले पनि मौका पाउँदा साहस नदेखाएको कारण अहिले नै निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो विचारको सम्मान नहुन सक्ने डर राप्रपामा देखिन्छ । तसर्थ ऊ जनताको ध्यान आकर्षित गर्नको लागि निर्वाचन भन्नुभन्दा पनि आन्दोलनको एजेन्डा छर्न व्यस्त देखिन्छ । निर्वाचन हुनुभन्दा संसद् पुनस्र्थापना हुनु राप्रपाको लागि प्रभावकारी हुने भए पनि संसद् पुनस्र्थापनाको लागि ऊ अदालत पुगेको छैन । आन्दोलनको आडमा जनताको ध्यान तान्नै परेछ भने निर्वाचनमा पनि जानुपर्छ भन्ने मान्यता राप्रपाले राखेको देखिन्छ । ठूला दलले निर्वाचनको वातावरण बनाए राप्रपा निर्वाचनप्रति लचिलो र ठूला दलहरुले निर्वाचनमा भाँजो हाल्न उद्यत भए आन्दोलन आदिको माध्यमबाट जनताको ध्यानाकर्षण कसरी गराउने भन्ने उपायमा रहने देखिन्छ ।

आज कैयौँ नयाँ दलहरु खुलेको अवस्था छ । ती दलहरुमध्ये कैयौँलाई लागेको छ– यही रन्कोमा निर्वाचनमा जान सकियो भने केही मात्रामा भए पनि जनताको विश्वास पाउने, जनताको ध्यानाकर्षण हुने । कैयौँ नयाँ दलहरु अलमलमा छन, दर्ता त गरियो तर कसरी आफ्नो दललाई पार्टीको रुपमा उभ्याउने भनेर । उनीहरु अस्तित्वको लागि प्रयास गर्दै छन् । यस्तोमा नयाँहरु कोही निर्वाचनको पक्षमा छन् भने कोही निर्वाचन स¥यो भने आफूलाई बिस्तारै क्रियाशील बनाउन सकिएला भन्ने आशामा रहेका छन् । हिजोको लौरो र घण्टीको झैँ माहोल बनाउन सकिएला भन्ने विश्वासमा रहेका नयाँ दलहरु निर्वाचनप्रति उत्सुक नै देखिन्छन् । तसर्थ निर्वाचनप्रति संसय गर्नुपर्ने आवश्यक छैन ।

निर्वाचन पाँच वर्षमा आउँछ । निर्वाचनमा कुनै दल अगाडि होलान्, कुनै पछाडि तर निर्वाचन भएमा संविधान र व्यवस्था लयमा फर्किनेछ । संविधान जीवित रहेमा मुलुक जीवित रहन्छ । तसर्थ जनताले निर्वाचनमा विवेकको प्रयोग गरेर सही नेतृत्व छान्न सक्नुपर्दछ । जनताले जस्तो निर्णय गर्नेछन् परिणाम सोही अनुसारको आउनेछ । स्थिरताको लागि सोच्ने कि सीमित स्वार्थको लागि सोच्ने, त्यो नेपाली जनताकै हातमा छ । तसर्थ निर्वाचनप्रति संसय नगरौं । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्न कि भन्ने संसयलाई हामी सबै मिलेर चिरौं, यसैमा मुकुकको कल्याण हुनेछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)