धोबीखोला किनारामा डोजर चलाउन हच्किए कुलमान

प्राधिकरण र कामपा प्रहरी हेरेको हेर्‍यै

3.1k
Shares

काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले माथिको आदेशका कारण धोबीखोला किनारामा बनेका अवैध संरचना हटाउन सकेन । गएको बिहीबार काठमाडौं महानगर प्रहरीलाई प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयले पत्र लेखेर शनिवारबाट भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।

शनिवार बिहान भत्काउन तयारी गर्दै प्रहरी परिचालन हुनै लाग्दा माथिको आदेश भन्दै भत्काउन गएको टोली फिर्ता भएको थियो । उच्चस्रोतका अनुसार सुरुमा भत्काउने आदेश दिने सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नभत्काउन निर्र्देशन दिनुभएको थियो । ‘मन्त्रीकोे निर्देशन भन्दै सचिवालयले केही समयका लागि नभत्काउन भन्नुभएको जानकारी दिइयो’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।

सायद निर्र्वाचनअघि अतिक्रमित संरचना हटाइँदैन होला । मन्त्री घिसिङले कार्यभार सम्हालेको केही दिनपछि प्राधिकरण, वागमती सभ्यता परियोजना कार्यालयलाई खोलाकिनारामा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । धोबीखोला किनाराको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले समेत सहमति दिनुभएको थियो ।

‘सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक किनाराको दायाँबायाँ २५–२५ गज क्षेत्रमा चलाउन रोक लगाए पनि अदालतको आदेश हात नपरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मकवानपुरले रातमाटे–बुद्धचोक र बुद्धचोक–सामरी पुलसम्मको करिब ५ सय ३१ घर टहरामा डोजर लचाएको थियो ।

‘हेटौंडालाई खण्डहर बनाएको भोलिपल्टबाट काम रोकेर विवादित भएपछि मन्त्री घिसिङ र मन्त्रालयका अधिकारी डराएर अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न रोेकेको हो’ –स्रोतले भन्यो । अब खोलाकिनारामा रहेका अतिक्रमित संरचना कहिले खाली हुन्छ ? अनिश्चित छ । अब तत्काल खोला किनाराको संरचना हट्ने सम्भावना न्यून छ ।

धोबीखोलाको अतिक्रमित संरचना हटाउन काठमाडौं आयुक्त कार्यालयले कामपा प्रहरीबललाई पत्र पठाएको थियो । ‘हामी अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारीमा थियौं, एकाएक रोकिएपछि अलमला परेका फर्कियौं’ –कामपा प्रहरीबल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । तीन दिनभित्र खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको मंगलवार माइकिङ गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि गएको बिहीबार मंसिर २९ गतेको निर्णयअनुसार अस्ति शनिवारबाट अतिक्रमित संरचना खाली गर्न गर्ने क्षेत्रको सुरक्षा गर्न कामपा प्रहरीबललाई सहयोग गर्न आग्रहसहितको पत्र पठाएको थियो । पत्र पाएकै दिन कामपाले धोबीखोला किनाराको २९ वडा क्षेत्रको संरचना खाली गर्न माइकिङ गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुनिता श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कामपा पुग्नासाथ प्रहरीबलले तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आयुक्त कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिका २९ वडा कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा कात्तिक १२ देखि कामपा–२९ नं. वडाभित्रका सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बनाइएका मापदण्डविपरीतका भौतिक संरचनाहरू सर्वेक्षण गरेको थियो ।

सर्वेक्षण गरी यकिन गरिएका संरचना हटाउन एक साताअघि सोमबार निर्णय गरेको थियो । आयुक्त कार्यालयले करिब एक महिनाअघि धोबीखोला करिडोर सर्वेक्षण गरी दायाँबायाँ मार्किङ सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका–२९ वडाभित्र पर्ने क्षेत्रको संरचना खाली गर्न लागेको थियो । कामपा, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिले नापजाँचपछि अवैध ठहरिएका संरचना खाली नगरे गर्ने निर्णय भएको थियो ।

मापदण्डअनुसार धोबीखोला करिडोरका दायाँबायाँ ९–९ मिटर खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मापदण्डअनुसार बुटवल पावर कम्पनी र केही व्यावसायिक कम्पनीको कम्पाउन्डसहितका संरचना भत्काउने तयारी थियो । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार धोबीखोला करिडोरमा १८६ रोपनी ६ आना र वागमतीमा २६४ रोपनी १ आना जग्गा अतिक्रमण भएको अनुमान छ ।
हाल भत्काउन तयार गरेको क्षेत्रमा करिब आठ आना सरकारी जग्गा अतिक्रमित भएको थियो । भत्काउने सूचीमा बुटवल पावर कम्पनीको कम्पाउन्डसमेत परेको थियो ।

धोबीखोला कामपाको ४, ५, ७, ९, १०,११, २९ र ३० वडाका केही भाग पर्छन् । पहिलो चरणमा २९ वडामा रहेका संरचना हटाउन लागेको हो । धोबीखोलाले बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको २, ८, ९, १० ११ र १३ वडाका केही क्षेत्र ओगटेको छ । धोबीखोलाको सुरु बूढानीलकण्ठको मुहान पोखरीबाट सुरु भई यूएन पार्कमा वागमती दोभानमा मिसिन्छ । यसअघि प्राधिकरण र कामपाले अतिक्रमित जग्गामा खाली गर्न कात्तिक १४ गते सातदिने सूचना जारी गरेको थियो ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने र सोही ऐनको दफामा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएकाले यसविपरीत भए गरेका कार्यहरू सातदिनभित्र हटाउनु भनी सूचना जारी गरेको थियो । तर, प्राधिकरण र कामपालाई मन्त्रीको निर्देशन बाधक बन्यो । अवैध संरचना कहिले हटाइन्छ भन्ने अन्योल भएको छ ।