वैदेशिक व्यापारको उकाली–ओराली : तथ्यांकगत विश्लेषण

वि.सं. २००७ को पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता हुन सकेको देखिँदैन । पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने आम चुनावको समयावधि २०८४ नआइपुग्दै राजनीतिक अस्थिरता र जेन्जी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भई २०८२ फागुनमा चुनावको घोषणा भएको छ । यसको प्रमुख कारणमा नेपालको आर्थिक विकास नभएकोलाई औँल्याउन सकिन्छ । करिब हरेक १०–१० वर्षमा जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ ।

वि.सं. २०४७ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा केही स्थिरताजस्तो देखिए पनि वि.सं. २०५३ देखि १० वर्षसम्म भूमिगत द्वन्द्वको अवस्था रह्यो । वि.सं. २०६३ पछि २०८२ सकिन लाग्दा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा समेत गति लिन सकेको छैन । सरकार बनेको छोटो अवधिमै परिवर्तनको खेल चलिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले नै देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । आ.व. २०७३÷७४ देखि २०७५÷७६ सम्म आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो । आ.व. २०७६÷७७ देखि २०७८÷७९ सम्म त कोरोनाले अर्थतन्त्रमा धेरै असर ग¥यो । पछि आ.व. २०८१÷८२ मा ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देखा परेको छ ।

सरकारले आ.व. २०७४÷७५ देखि २०७६÷७७ भित्र सवा २४ खर्ब रुपियाँ खर्च गरेर औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ चौधौँैे योजना आ.व. २०७३÷७४ देखि २०७५÷७६ सम्म रहेको थियो । पन्धौँ योजना आ.व. २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म कायम रहेको थियो । हालको आ.व. २०८१÷८२ सोह्रौँ योजनाको पहिलो चरण हो ।
आ.व. २०७८÷७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमश १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । त्यस्तै गरी आ.व. २०७९÷८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । तर आ.व. २०८०÷८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ ।

आ.व. २०८१÷८२ को १२ महिनामा नेपालको आयात रु. १८ खर्ब बढी भएको छ । तर निर्यात भने रु. २ खर्ब ७७ खर्ब नापिएको छ । २०८०÷८१ मा एक वर्षमा नेपालकोे निकासी रु. २ खर्ब ५२ अर्बको भएको थियो भने यसले रेकर्ड कायम गरेको थियो । आ.व. २०८२÷८३ को ३ महिनामा नेपालको वैदशिक व्यापार घाटा करिब ४ खर्ब छ । यस्तै अवस्था भएमा आ.व. २०८२÷८३ को १२ महिनामा निकासी सामान्य बढेमा व्यापार घाटा रु. २२ अर्ब बढीको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले आयात व्यापारमा निरुत्साहन नीतिलाई प्राथमिकताका साथै कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा व्यापार घाटा बढेकोे हो । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९÷८० तयार गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कार्ययोजनाको उद्देश्य नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुको एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयासद्वारा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्नु रहेको छ ।

आ.व. २०७७÷७८ मा रु. ३ खर्ब २३ अर्ब ७७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको थियो । उक्त वर्ष उच्च परिमाणका खाद्य सामग्री आयात गरिएको देखिएको छ । चामलको आयात मात्र रु. ५० अर्ब ७८ करोड मूल्यको थियो भने मकै रु. १६ अर्ब, हरियो तरकारी रु. ३८ खर्ब ५० करोड, फलफूल रु. ३१ अर्ब ३४ करोड, खानेतेल रु. ८२ अर्ब ९० करोड र चिनी रु. १२ अर्ब २७ करोडको आयात भएको थियो । निर्यात बढाउन सुहाउँदो निकासी नीति आवश्यक छ । नेपालमा युुरोपमा उत्पादित बढी मूल्यका सामान खपत भइरहेको छ तर सरकार भने आर्थिक वृद्धिका लागि अघि सरेको छ ।

कुनै वर्ष चीन क्षेत्रबाट १ खर्ब २५ अर्ब ५ करोडको सामान आयात हुँदा निर्यात बढीमा ४२ करोडमा सीमित भएको छ । चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा १ खर्ब बढी रुपियाँ भएको छ । भारत र चीनपछि बढी व्यापार हिस्सा रहेको इन्डोनेसियाबाट रु. ५७ अर्बको आयात हुँदा १० करोड बढीको निर्यात भएको छ । युएईबाट रु. २० अर्ब बढीको सामान आयात हुँदा जम्मा रु. २५ बढीको इमिरेट्समा नेपाली सामान निर्यात भएको छ । यस अवधिमा नेपालले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास, अप्रशोधित सोयाबिन तेल, फलाम, सुनजन्य वस्तु, अप्रशोधित पाम आयाल र स्मार्ट आयात गरेको छ ।

आ.व. २०७८÷७९ मा नेपालमा १६४ देशबाट रु. १९ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ । भारतबाट आ.व. २०७८÷७९ मा नेपालले रु. १२ खर्ब १५ करोड २७ लाखभन्दा बढीको सामान आयात गरेको थियो । ंरु. १२ खर्बभन्दा बढीको सामान आयात हुँदा एक खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड ३० लाख बराबरको सामान निर्यात भएको थियो । नेपालले भारतसँग मात्र आ.व. २०७८÷७९ मा रु. १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड ४ लाखभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ ।

आ.व. २०७८÷७९ मा चीनबाट रु. २ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड ३७ लाख बराबरको आयात भएकोमा रु. ८० करोड ८७ लाख ५४ हजार बराबरको मात्र सामान निर्यात हुँदा चीनसँग रु. २ खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड ४९ लाख बराबरको व्यापार घाटा भएको थियो । चीनसँगको आयातसँगै निर्यात वृद्धि हुँदै आएको छ । आ.व. २०७८÷७९ मा नेपालले रु. २ खर्ब ३० करोड ९६ लाख बराबरको स्वदेशी वस्तु निर्यात गरेको थियो । आ.व. २०७७÷७८ मा नेपालले रु. १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाखको निर्यात गरेको थियो । आ.व. २०७७÷७८ को तुलनामा आ.व. २०७८÷७९ मा आयात २४.७२ र निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
नेपालमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयातीत भटमासलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरेकोले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भटमासको तेलको मूूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । यसले निर्यातको हिस्सा बढाएको छ । त्यस्तै गरी कच्चा पाम आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात गरी आएको ५ वर्ष बढी भयो ।

विगतमा निकासीको अहं भूमिका रहेको समयमा कुनै बेला गलैँचा तथा टेक्सटायलको निकासी रु. ९ अर्बभन्दा बढीको भएको छ भने रु. ५ अर्ब बढीको जुटका सामान निर्यात भएको छ । वि.सं. २०७३ पछि विभिन्न आन्तरिक उत्पादन तथा बाह्य वजारका समस्याहरुले गर्दा देशमा उत्पादन क्षमता भए पनि उनी गलैँचाको निकासी परिमाणमा वृद्धि हुन सकेन ।

देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनुपर्दछ । तर अद्यावधिक उचित नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन । निकासी प्रवद्र्धनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ । नेपालको निकासी व्यापार प्रवद्र्धन प्रोत्साहनमा देखिएको कमी–कमजोरीले गर्दा नेपाली वस्तुको निकासीमा कमी हँुदै आएको छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरुको निकासी परिमाणको आयतन बढ्न सकेको छैन ।

प्रमुख निर्यातक वस्तुको निर्यातमा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पारेको छ । गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, हस्तकलालगायतका वस्तुका निकासी पहिले प्राप्त उच्चतम विन्दुसम्म पनि बढ्न सकेको छैन । निकासीमा मूल्य बढ्न नसकेकोले नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । नेपालमा सम्भव र विस्तारित निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनुपर्दछ । २०७० सालअघिका नवनिकासी वस्तुहरुमा फलामका वस्तु, धागो, सनफ्लावरको तेल, भटमासको तेल, पाम आयल, अलैँची, तयारी पोशाक र अरु पनि थिए ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदा व्यापार प्रभावित भएको छ । सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गर्न सकिएको छैन । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क आदिमा छुट र अरु प्रोत्साहनहरु दिने काम भएका छैनन् । नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीले धेरै समस्या व्यहोरिरहेका छन् । शायद हाल अगाडि सारिएको सिंगल विन्डोले यस्तो समस्या कम गर्ला । राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्तालाई बाहेक अरुलाई माल चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रुपमा पूर्वसामान चलानी र सामान चलानीपश्चात्को निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ ।

केही वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरुको सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरिएको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरुको संकलन एवं प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरुको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउद्देश्यीय प्रयोगशालाको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलाई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरुका उत्पादन तथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पु¥याउने, निर्यात प्रवद्र्धनको लागि असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ ।

एनटीआईएस २०८० सहित रणनीति २०८१ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जीआईजेडबाट डब्लुटीओ प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु भइसकेका छन् ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)