काठमाडौं ।
दक्षिण एसियाली विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्र नेटवर्क (सान्डी) ले स्थापनाको २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु गरेको छ। ‘विकास, वातावरण र पर्वत’ विषयक सम्मेलनमा ७० भन्दा बढी अनुसन्धानमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले जनाएको छ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, दिगो विकासलगायतका आर्थिक चुनौतीका विषयमा विश्वभरका विज्ञहरूले छलफल गरिरहेका छन्। आयोजकका अनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील भएकाले जैविक विविधता वित्त, वन पुनर्स्थापना, जलवायु अनुकूलन र दिगो जीविकोपार्जन सम्मेलनका प्रमुख एजेन्डा बनेका छन्।
इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्छोले उद्घाटन सत्रमा सान्डीले दक्षिण एसियामा वातावरणीय अर्थशास्त्रलाई सुदृढ बनाएको बताए। उनले भने- ‘सान्डी यो क्षेत्रको लागि एक जीवित र अपरिहार्य समुदाय बनेको छ। यसले गरिबी, विकास र वातावरणीय दिगोपनाबीचको सम्बन्ध बुझ्ने आधारलाई नयाँ रूप दिएको छ।’
सान्डीले २५ वर्षको अवधिमा दक्षिण एसिया र हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका १० देशका अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र नीति–निर्माताको पुस्ता तयार गरेको इसिमोडले जनाएको छ। संस्थाले २,००० भन्दा बढी पूर्वविद्यार्थीको नेटवर्क तयार गरेको छ, जसले अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकामा प्रमाण–आधारित नीति निर्माणमा योगदान दिइरहेको बताइएको छ।
सान्डीका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक डा. मणी नेपालले यो लगानीले उच्च सामाजिक प्रतिफल दिएको बताए। उनले भने- ‘२५ वर्षदेखि वातावरणीय समस्याको आर्थिक विश्लेषणका उपकरण शोधकर्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। यो समुदाय अहिले क्षेत्रीय नीतिनिर्माणको मेरुदण्ड बनेको छ।’
सम्मेलनको पहिलो दिन क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री प्रा. पार्थ दासगुप्ताले ‘प्राकृतिक पूँजी र दिगो विकास’ विषयमा विशेष सम्बोधन गरे। उनले सान्डीको मोडेलले सीमापार सहकार्य र अनुसन्धानलाई सम्भव बनाएको उल्लेख गरे।
सम्मेलनको पहिलो दिन ‘स्यान्डी एट २५ : एडभान्सिङ इन्भारोमेन्टल इकोनोमिक्स रिसर्च एण्ड एजुकेसन इन साउथ एसिया’ नामक स्मारिका सार्वजनिक गरिएको थियो जसमा सान्डीले २५ वर्षमा गरेको गतिविधी त्यसको प्रभाव र योगदान समेटिएको छ।
आयोजकका अनुसार सम्मेलनले २५ वर्षे उपलब्धिको समीक्षा गर्ने र आगामी वर्षमा क्षेत्रले सामना गर्ने वातावरणीय तथा आर्थिक चुनौतीका विषयमा साझा दिशा तय गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया