व्यावसायिक सुशासनमा जोड

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल र यूएनडीपीको संयुक्त आयोजनामा ‘व्यवसाय र मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन’ विषयक राष्ट्रिय कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नैतिक मुद्दाभन्दा पनि अनिवार्य आर्थिक रणनीति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हालैको आन्दोलनले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध, सुशासन र जवाफदेहितामा रहेको संरचनागत कमजोरी स्पष्ट देखिएको बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक चन्दा र भ्रष्टाचारबाट टाढा रहनुपर्ने भन्दै युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ, मुनाफा कमाउनुपर्छ, तर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।त्यस्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई सुशासनको यस्तो उदाहरण बनेर सरकारले पनि अनुकरण गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । जनताको असन्तुष्टि केवल सरकारी भ्रष्टाचारप्रति मात्र नभई सरकारी संरचनामा प्रभाव जमाएर लाभ लिन खोज्ने कर्पोरेट क्षेत्रप्रति पनि लक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले वर्तमान परिस्थितिलाई ‘विश्वासको संकट’ भन्दै सुधारको सुरुवात निजी क्षेत्र स्वयंबाट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र पारदर्शी, जवाफदेही र मानवअधिकारमैत्री बन्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत दुई अलग–अलग प्यानलमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले वैचारिक छलफल गरेका थिए। छलफलबाट युवा पुस्तासँग निरन्तर संवाद गर्दै गुमेको सामाजिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु, आन्तरिक सुशासन सुदृढ गर्नु र दीर्घकालीन व्यवसायिक सुरक्षाका लागि जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यास अत्यावश्यक हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यस क्रममा निजी क्षेत्रले आन्तरिक आत्मसमिक्षाबाट सुधार अभियान सुरु गर्ने, जिम्मेवार व्यवसायलाई संस्थागत संस्कार बनाउने तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, दिगो विकास र जिम्मेवार व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सक्रिय एनबीआईका अनुसार सफल समाज बिना व्यवसाय सफल बन्न सक्दैन, र सफल व्यवसाय बिना समाज समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने मान्यताले नै यसलाई अघि बढाइरहेको छ ।