सस्तो नाममा ग्राहक ठगी

हेटौंडा ।

सडक विस्तारलाई अवसर बनाएर हेटौंडामा केही फर्निचर व्यवसायीले योजनाबद्ध ठगी अभियान सञ्चालन गरेको देखिएको छ । गोदाम खाली र सस्तो सेलको नाममा राखिएका धेरै सामानहरू पसलका थिएनन् । बरु, कमाने र चौघडाआसपास फर्निचर पसलबाट सामानहरू गाडीमै ल्याएर बजार पेटीमा थुपारेर बेचिएको प्रत्यक्ष देखिन्छ । सबभन्दा चकित पार्ने कुरा हिजोसम्म १५ हजारमा बिक्री गरिने दराज सडकमा लैजाँदा २३ हजारमा बेचियो । नाम मात्र सेल तर मूल्य उल्टै बढाइएको भेटिन्छ । फर्निचर नै सबभन्दा बढी बिक्री भएको छ, त्यो पनि छुट भन्दै । तर, वास्तविकतामा उपभोक्तालाई कैयौं हजार बढी तिराइएको तथ्य खुल्दै गइरहेको छ ।

हेटौंडा बजार यतिबेला सडक विस्तारको कामले धमिलिएको छ । पसल÷व्यवसायीले गोदाम खाली गर्नुप¥यो भन्ने बहानामा सडक किनारमै ‘सेल’ चलाइरहेका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २५÷२५ गज सडक बिस्तार गर्दा विस्थापित हुने व्यवसायीलाई बजार क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । हेटौंडा बसपार्कमा रहेका ४० वटा सटरमा विस्थापित व्यवसायीलाई मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्न सकिने उपमहानगरको दाबी छ । हेटौंडा–११ स्थित तरकारी फलफूल तथा थोक बजारका लागि निर्माण भएका ६० ओटा कोठामा समेत विस्थापित व्यवसायीलाई राख्न सकिने छ ।

भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयले निर्माण गरेका खाली सटरमा समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । बजार क्षेत्रमा खाली रहेका सुपर मार्केटहरूमा समेत व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ । विस्थापित व्यवसायीहरूको पुनस्र्थापना लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले बजार क्षेत्रमा सडक सीमा चौंडा गर्न जारी गरेको पछिल्लो सूचना अदालतको फैसलालाई तोडमोड गरेर निकालेको प्रभावित घरजग्गाधनीले बताएका छन् । घरजग्गाधनीले दिएको रिट निवेदनउपर अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरी एकतर्फी सडक डिभिजनले सूचना जारी गरेर आतंक सिर्जना गरेको प्रभावित घरजग्गाधनीले बताएका हुन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले हेटौंडामा गरेको छलफलमा सडक डिभिजनकै कारण झडप निम्तिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको प्रभावित घरजग्गाधनीले बताए ।

छोटो अवधि दिएर उक्त सूचना प्रकाशनसँगै सडक डिभिजन र स्थानीय प्रशासनले संवाद नगर्दा र उपमहानगरपालिकाले समस्या समाधानमा सहजीकरण नगरेका कारण स्थानीय आतंकितसँगै आन्दोलित बनेको उनीहरूले बताएका थिए । संघ पूर्वअध्यक्ष उत्तम शर्मा ढकालले सर्वाेच्च अदालतले विकल्प छ भने विकल्प हेर्न, कम क्षतिमा सडक सीमा विस्तार गर्न, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन र मानवीयता हेर्न आदेश दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । तर, अदालतको फैसला तोडमोड गरेर सूचना जारी गर्दा समस्या आएको हो । ‘सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदा घरजग्गाधनीलाई केही राहत हुने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो–त्यसको विपरीत सडक डिभिजन कार्यालयबाट फैसला तोडमोड गरेर सूचना निकालियो । सडक डिभिजन हेटौंडाले हेटौंडा–१५ स्थित रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म सडक केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५÷२५ गज सडक चौंडा गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

संघ पूर्वअध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठले सडक डिभिजनले अदालतको आदेशको सुनुवाइ डिभिजनले नगरेको बताउनुभयो । ‘अदालतमा मुद्दा बाँकी हुँदै सूचना आउनु ठिक होइन । घरजग्गाधनीले मुआब्जा पाएको भ्रम छरिएको छ । त्यो गलत हो । मुआब्जा सरकारले दिएको छैन,’ पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो–हामीलाई अनागरिक घोषणा गर । होइन भने प्रतिवादमा उत्रन्छौं । घरजग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबिना जग्गा खाली गर्दैनौं । पूर्वअध्यक्ष कृष्ण कटुवालले अदालतले विकल्प प्रयोग गर्न गरेको फैसलामा सडक डिभिजनले चासो नदिएको भन्दै सरकारले नागरिकलाई घरबारबिहीन बनाउन नपाउने बताउनुभयो ।