हितेन्द्रलाई हटाउँदा कुलमान पूर्वाग्रही बनेको भन्दै आलोचना

काठमाडौं ।

सर्वाेच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

शाक्यले आफूलाई कानुनविपरीत हटाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरी सोमबार सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएकोमा सर्वोच्चले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएकोे विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

जेन–जी आन्दोलनबाट सरकार बनेलगत्तै सरकारले सुशासन कायम गर्ने, कोही कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने र निष्पक्षताका आधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कुलमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएर आएलगत्तै उहाँले पूर्वाग्रह राखेर शाक्यलाई हटाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कुलमानको विरोध र आलोचना हुँदै आइरहेको छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि विवेक पु¥याउन नसकेको देखिएको छ । कुलमानकै प्रस्तावमा गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शाक्यलाई अन्यायपूर्ण रूपमा जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध शाक्यले न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

रिटउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न २१ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । आदेशमा भनिएको छ– ‘रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसमेत माग भएतर्फ विचार गर्दा, निवेदक र विपक्षी दुवै पक्ष राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनार्थ मिति २०८२÷०७÷२१ गते छलफलको पेसी तोकी सो पेसीमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।’

त्यसै दिन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानले आफूनिकट मनोज सिलवाललाई नियुक्ति दिलाउनुभएको थियो । शाक्यले प्राधिकरणमा दुईपटक कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाए पनि दुईपटक नै अन्यायको सामना गर्नुपरेको छ । पहिलो कार्यकाल करिब एक वर्ष र दोस्रोपटक पाँच महिनाको कार्यकालमा उहाँले कुनै विवादित काम नगरे पनि उहाँमाथि पटकपटक अन्याय हुँदै आएको हो । शाक्यले राम्रो काम गर्दा गर्दै यसपटक पनि शाक्यमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको टिप्पणी हँुदै आएको छ ।

शाक्य प्राधिकरणका दक्ष इन्जिनियर मानिनुहुन्छ । उहाँले १९८८ मा भारतको एनआईटीबाट स्नातक, नर्वेबाट डिप्लोमा र नेपालमै इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । ३६ वर्षअघि प्राधिकरणमा सेवा सुरु गर्नुभएका शाक्यले पावर ट्रेड, सिस्टम प्लानिङ एन्ड प्लान्ट अप्रेसनलगायत विभागमा निर्देशकका रूपमा काम गर्नुभएको थियो ।

यसअघिको ओली सरकारले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर चार वर्षका लागि शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर, घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक सातामै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर शाक्यलाई हटाएर बदला लिनुभएको छ । जेन–जी सरकारमा बदलाको भावना देखिनु गलत रहेको विश्लेषकको टिप्पणी छ ।

घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि दुई विज्ञ मिलेर काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आउनुभएको थियो । तर, अन्ततः उहाँले आफूलाई हटाएको बदला लिँदै शाक्यलाई पदबाट हटाएको पाइएको हो । ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई गत चैत ११ मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले विवादास्पद ढङ्गले कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । पाँच महिना बाँकी कार्यकालमै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा घिसिङलाई हटाइएको थियो । अहिले घिसिङ र जेन–जीको सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडेर शाक्यलाई अन्यायपूर्वक हटाइएको देखिएको हो ।