काठमाडौं ।
काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले शुक्रवार एक अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘कश्मीर ब्ल्याक डे’ मनाएको छ । ‘कश्मीर : कब्जामुनि रहेको मानव र आर्थिक अधिकारको अवस्था’ शीर्षकमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली सञ्चारकर्मी, बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।
सन् १९४७ को अक्टोबर २७ मा भारतीय सेनाले श्रीनगरमा अवतरण गरी जम्मु–कश्मीरमा प्रवेश गरेको दिनलाई पाकिस्तानले ‘कश्मीर ब्ल्याक डे’ का रूपमा मनाउँदै आएको छ । पाकिस्तानका अनुसार यो दिन कश्मीरमा भारतीय ‘कब्जा’ सुरु भएको कालो अध्यायको प्रतीक हो भने भारतले यो घटनालाई जम्मु–कश्मीरको भारतमा वैधानिक विलयको भागको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री मुहम्मद शाहबाज शरीफ र उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री मोहम्मद इसहाक दारका सन्देशहरू वाचन गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति जरदारीले कश्मिरी जनतामाथि भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनपति चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले यसबारे भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पाकिस्तान कश्मिरी जनताको आत्मनिर्णय अधिकारको समर्थनमा सदैव अडिग रहेको उल्लेख गर्नुभयोे ।
प्रधानमन्त्री शरीफले अक्टोबर २७ लाई ‘कश्मीरको इतिहासको सबैभन्दा अन्धकारमय दिन’ भनेर उल्लेख गर्दै भारतले सन् २०१९ अगस्ट ५ यता जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरेपछि त्यहाँको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामाथि गम्भीर असर परेको दाबी गरे । उनले दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरता जम्मु–कश्मीर विवादको न्यायसंगत समाधानमा निर्भर रहेको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री इसहाक दारले भारतको पछिल्लो कदमहरूले कश्मिरी जनताको अधिकारमा थप अतिक्रमण भएको टिप्पणी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावअनुसार विवादको समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालस्थित पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच हाश्मीले २७ अक्टोबरलाई ‘कश्मीरको दुर्भाग्यपूर्ण दिन’ को रूपमा स्मरण गर्दै भन्नुभयो– ‘श्रीनगरमा भारतीय सेना उतारिँदै गर्दा कश्मीरमाथि निर्दयी युगको सुरुआत भएको थियो । यो केवल त्यहाँका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार खोस्ने होइन, उनीहरूको स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथिको हमलासमेत हो ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कश्मीरको दीर्घकालीन विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले भारत र पाकिस्तान दुवै पक्षबीच संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै कश्मीर मुद्दालाई केवल राजनीतिक होइन, मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले विश्व युक्रेन–रुस युद्ध र गाजाको संकटसँग जुझिरहेका बेला कश्मीरका जनतालाई शान्ति र अधिकारको अनुभूति गराउन विश्व समुदायको ध्यान आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए ।
कार्यक्रममा दक्षिण एसियामा स्थायी शान्ति र स्थिरता कायम गर्न जम्मु–कश्मीर विवादको दीर्घकालीन, न्यायसंगत र संवादमुखी समाधान अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
प्रतिक्रिया