नर्सको आन्दोलनको टुंगो लगाउन सातै प्रदेशमा अनुगमन टोली गठन 

काठमाडौं। 

देशभरका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग राख्दै थालेको आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा सरकारले सातै प्रदेशमा स्थलगत अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बनेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको पहिलो बैठकले यही  कात्तिक ५ गते अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिले आन्दोलनरत नर्सहरूको मागमा तत्कालीन सहजीकरण र दीर्घकालीन समाधानका सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी ती टोलीहरूलाई दिएको छ ।मुख्य समिति स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको हो । समितिमा मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख, चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्मा, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघका प्रतिनिधि शान्तराज बतास, र स्वतन्त्र नर्स समूहकी ज्योति रानाभाट सदस्य रहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्र अनुसार, प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल नर्सिङ संघका प्रदेश संयोजकको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । टोलीमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि, र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यी टोलीहरूले आफ्ना प्रदेशका निजी मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर कार्यरत नर्सहरूको तलब, सेवा–सुविधा र श्रम–परिस्थितिको विस्तृत अध्ययन गर्नेछन् । अनुगमनपछि तयार हुने प्रतिवेदन एक साता भित्र मुख्य समितिमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले गृह मन्त्रालयलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आवश्यक पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यससँगै, नेपाल नर्सिङ संघलाई आन्दोलनरत नर्सहरूबीच सहजीकरणको जिम्मा दिइएको छ, जसले वार्ता प्रक्रिया सहज बनाउन सहयोग गर्नेछ । अनुगमन टोलीसँग समन्वय र सम्पर्क कार्यका लागि डा. सुनिता लम्साललाई सदस्य सचिव तोकिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई नर्सिङ संघले सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे पनि, उनीहरूले ठोस कार्यान्वयन र तलब मापदण्ड कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् ।

नर्सहरूको आन्दोलन नयाँ होइन । विगत दुई दशकदेखि नेपालमा नर्सहरूले पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा समानताको माग गर्दै आइरहेका छन् । तर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अझै पनि न त न्यूनतम तलबको कार्यान्वयन भएको छ, न त स्थायी सेवा सुविधा उपलब्ध छ ।

२०८१ साल मंसिरमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले नर्सहरूको पारिश्रमिक सरकारी सरह बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले “आर्थिक दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्छ” भन्दै सो नीति लागू गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यसयता निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका नर्सहरू पटक–पटक सडकमा उत्रिँदै आएका छन् । हालै पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजमा सुरु भएको आन्दोलन सुदूरपश्चिम, चितवन, जनकपुर र काठमाडौंका अस्पतालहरूमा समेत फैलिएको छ । यसै अवधिमा नर्भिक इन्टरनेशनलेल अस्पतालले भने नर्सहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै ३४,७३० र रु.५००० महगाी भत्ता लागु गरेको जनाएको छ । 

नर्सहरूका प्रमुख मागहरुः 
१) सरकारी सरह न्यूनतम तलब रु.३४,७३० र रु.५,००० महंगी भत्ता लागू गर्ने,

२) ट्रेनी नर्सको नाममा श्रमशोषण रोक्ने,

३) जोखिम भत्ता सुनिश्चित गर्ने,

४) कार्यस्थलमा सम्मानजनक व्यवहार र पेसागत अधिकारको प्रत्याभूति — रहेका छन् । 
नर्संहरुको माग प्रति सरकारले सकारात्मक रुपमा लिई तत्काल समाधानका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विगत हप्ता स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई बोलाएर आन्दोलनरत नर्सहरूको मागमा तत्काल छलफल गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएकी थिइन् । 

सोही अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, चिकित्सा शिक्षा आयोग, जेनजी समूह र स्वतन्त्र नर्स प्रतिनिधिहरू सहभागी एक उच्च स्तरिय आयोग गठन भएको छ । उक्त बैठकमा कात्तिक २ दिउँसो २ बजे सर्वपक्षीय वार्ताले एक साताभित्र छानविन गरि निकास निकाल्ले सहमति बनेको छ । सोही अनुरुप वार्ता टोलीले तिहार र विदाका समयमा पनि भर्चुअल बैठक गरेको र दोस्रो बैंठक ९ कात्तिकमा हुने भएको छ । 

नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्माका अनुसार, जबसम्म श्रमको सम्मान हुँदैन, आन्दोलन जारी रहनेछ ।” नेविसंघको समर्थनपछि नर्स आन्दोलनलाई थप सामाजिक र राजनीतिक ध्यान तानिएको छ । श्रमिक संगठनहरू, चिकित्सा विद्यार्थी र महिला अधिकार समूहहरूले पनि नर्सहरूको पक्षमा वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

नर्सिङ पेशा लामो समयदेखि ‘फ्रन्टलाइन’ स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड मानिँदै आएको भए पनि नर्सहरू नै न्यूनतम तलब र सम्मानबाट वञ्चित हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको नर्सिङ संघको भनाइ छ । अब सबैको ध्यान कात्तिक ९ गते उच्च स्तरिय समितिको बैंठकले निकाल्लने निष्कर्षमा केन्द्रित भएको छ ।

नर्स आन्दोलनलाई नेविसंघको ऐक्यबद्धता 
काठमाडौं। 
देशभरका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले तलब वृद्धि, जोखिम भत्ता र पेसागत सम्मानका मागसहित सुरु गरेको आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले  शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत नर्सहरूलाई पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई तत्काल माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू न्यून पारिश्रमिक, असमान व्यवहार र पेसागत अधिकारको अभावका कारण गम्भीर अन्यायमा परेका छन् । उनीहरूको माग न्यायोचित र वैधानिक छ, सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

संघका अनुसार अहिले पनि धेरै नर्सहरू मासिक १५,००० देखि २०,००० सम्म पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । यद्यपि, श्रम ऐन २०७४ अनुसार न्यूनतम ज्याला १९,५५० तोकिएको छ । यससँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ गते जारी निर्देशनमा नर्सहरूको न्यूनतम तलब पाँचौं तहअनुसार .३४,७३० निर्धारण गरेको भए पनि, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले सो मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले आम जनताको स्वास्थ्य सेवामा निस्वार्थ समर्पण गरेका छन्, तर उनीहरूकै श्रमको उचित मूल्य र सम्मान सुनिश्चित हुन सकेको छैन, जुन अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो ।”

नेविसंघले श्रम शोषण रोक्न, निजी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी सरह तलब सुविधा लागू गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, पेसागत न्याय र नर्सहरूको जीवनस्तर उकास्न सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने संघको आग्रह छ ।