अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवसहित १४ जनाविरुद्ध १४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

–मेसिन खरिदमा सुरुदेखि नै भएको थियो सेटिङ

–आपूर्तिकर्तालाई ६ करोड ३० लाख फाइदा

–राज्यकोषलाई करोडौंको घाटा

काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं रुपियाँ अनियमितता गरेको ठहरसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगिता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मिश्रा जेन–जी आन्दोनपछि बनेको वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा सिफारिस हुनुभएको थियो तर उहाँमाथि भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन भइरहेको तथ्य बाहिरिएपछि उहाँको मन्त्री सिफारिस रोकिएको थियो ।

मिश्रा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएका बेला (आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१) स्वास्थ्य उपकरण मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा मिलेमतोमा करोडांै भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ । अख्तियारले सचिव मिश्रासहित सबै १४ जनाविरुद्ध नै १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उहाँहरूले ठेकेदार कम्पनीबाट सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नै नभएको अवस्थामा बद्नियत राखी सामग्री आएको भनी गलत रिपोर्ट बनाएर करोडांै रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर छ ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रअनुसार उक्त मेसिन खरिदका क्रममा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी गलत दाखिला रिपोर्ट र झुटा बिल बिजक बनाएर भुक्तानी दिलाई सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पु¥याएको पाइएको छ ।

अख्तियारले मिश्रासहित स्वास्थ्य सेवा विभागकै व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, विभागका निर्देशक डा. विवेककुमार लाल, विभागका तत्कालीन प्रमुख तथा लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, विभागकै कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्र, विभागको केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह र म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि र उक्त कम्पनीका प्रमुख सुन्दर भुसाललाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

ठेकेदार कम्पनीबाट सम्झौताको सर्तबमोजिम सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा बदनियत राखी सम्पूर्ण सामग्री आएको भनी गलत पीडीआई रिपोर्ट बनाएको देखियो,’ आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘गलत दाखिला प्रतिवेदन बनाएर झुटा बिलबिजक तयार गर्न लगाएर भुक्तानी दिई–लिई भ्रष्टाचार गरेको देखियो ।’

स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौताका लागि तीनवटा कम्पनीसँग दररेट माग भएको थियो । म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि, शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालि र भाइब बायोमेडिकल कन्सर्न प्रालिसँग दररेट मागिए पनि सुन्दर भुसाल सञ्चालक रहेको म्याक्सिम छनोट भएको थियो । म्याक्सिमले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १२ करोड ५५ लाखमा मेसिन खरिद गर्ने कबोल गरेको थियो ।

‘मूल्यांकित रकम लागत अनुमानभन्दा अति न्यून पारी प्रतिवादीहरूबीचको एक आपसमा भएको सुनियोजित योजनाबमोजिम पेस भएको बोलपत्र छनोट भएको देखिन आएको छ,’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘मेमोग्राफी मेसिन खरिदमा सुरुको प्रक्रियादेखि नै मिलेमतो भएको प्रस्ट देखिएको छ ।’

अख्तियारका अनुसार मेसिन खरिदका लागि लागि अनुमान तयार गर्दा विभागका कर्मचारीहरूमध्येबाट डा. श्रवणकुमार थापालाई अध्यक्ष बनाई सदस्यहरूमा भुवनप्रसाद काफ्ले, सीता घिमिरे र सदस्य सचिवमा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसियालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उहाँहरूले आफूअनुकूलको बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरी म्याक्सिमलाई छनोट गराएको देखिन्छ ।

कम्पनी छनोट हुनु एक महिनाअघि उत्पादक कम्पनी जेनरल मेडिकल मेरेट इटलीले प्रतीतपत्र खोल्न म्याक्सिमलाई पत्र पठाएको देखिएकाले सेटिङ भएको प्रष्ट सँग बुझ्न सकिन्छ । उत्पादक इटालीयन कम्पनी जेनरल मेडिकल मेराटीले जीओटो क्लास थ्रिडी, फुल डिजिटल मम्मोग्राफिक युनिटको प्रतियुनिट ९० हजार युरोको दरले पाँचवटाको चार लाख ५० हजार युरो कायम गरेको देखिन्छ । सोहीबमोजिम काठमाडौंस्थित म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्सले प्रभु बैंकमा लेटर अफ क्रेडिट खोल्दा उत्पादक कम्पनीलाई चार लाख ५० हजार युरो भुक्तानी हुनुपर्ने खुलाएको पाइएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार कम्पनीसँग सम्झौताबमोजिम ६ करोड ८५ लाख ७७ हजार तीन सय ४२ रुपियाँ ९४ पैसा भुक्तानी हुनुपर्नेमा लागत अनुमान मूल्य १२ करोड ७५ लाख तयार गरेर भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन्छ ।

आपूर्तिकर्ता÷ठेकेदार सुन्दर भुसाल सञ्चालक रहेको शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालिबाट प्राप्त दररेटलाई आधार लिई विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्रासहितका कर्मचारीहरूले बदनियत राखेर अभिवृद्धि कर तथा अन्य खर्चसमेत गरी १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार दर स्वीकृत गराएर ८ करोड १३ लाख ६७ हजार १९ रुपियाँ ९४ पैसामा सामान आयात गराई आपूर्तिकर्तालाई ६ करोड ३० लाख सात हजार ९ सय ८० रुपियाँ ६ पैसा फाइदा गराएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । आपूर्ति नै नभएको समान आपूर्ति भएको देखाएर विभागको केन्द्रीय स्टोर पथलैयाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक डा. सञ्जयकुमार साहले गलत दाखिला गराई प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई विभागका जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्र चौरसियाले जाँच गरेको देखाएर विभागका निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापाले प्रतिवेदन स्वीकृत गराएको देखिएको छ । यही झुटा प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको आयोगको अनुसन्धानले स्पष्ट पारेको छ ।

विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्राले म्याक्सिमले पेस गरेको झुटो व्यहोराको कर बिजक, विभागको गलत पोस्ट डेलिभरी इन्स्पेक्सन (पीडीआई) रिपोर्ट स्वीकार गरेर २०८१ असार २४ मा सेटिङका आधारमा म्याक्सिमलाई १४ करोड १८ लाख १५ हजार भुक्तानी दिने निर्णय गर्नुभएको थियो ।