पालिकामा सरुवा भएका ६० प्रतिशत कर्मचारी अझै अनुपस्थित

–भएन कुनै कारबाही, थमौतीको प्रयास

काठमाडौं।

विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएका कर्मचारीहरू लामो समयसम्म सरुवा भएको निकायमा नगई निजामती सेवा ऐन र नियमावलीलाई ठाडो चुनौती दिन थालेका छन् । विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने रोगको अन्त्य गर्ने गरी गत भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ सय ७६ भन्दा बढीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो । तर, सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारीले अटेर गरेपछि मन्त्रालय आफैंले गरेको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले १ सय ३९ जना उपसचिवलाई विभिन्न नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो भने १ सय ३७ वटा गाउँपालिकामा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा गरेको थियो । तर, त्यसरी सरुवा भएकामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीहरू सरुवा भएको ठाउँमा जान अटेर गरिरहेका छन् । उनीहरू सरुवा भएको निकायमा लामो समयसम्म अनुपस्थित रहे पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार हरेक कर्मचारीहरू सरुवा भएको २१ दिनभित्र सरुवा भएको निकायमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्छ तर भदौ महिनामा नगरपालिकामा सरुवा भएका १ सय ३९ जनामध्ये हालसम्म ४३ जनामात्रै हाजिर हुन गएका छन् भने ९६ जना उपसचिवहरू अटेर गर्दै हाजिर हुन गएका छैनन् । यसै गरी गाउपालिकामा सरुवा भएका १ सय ३७ अधिकृतमध्ये ५२ जनामात्रै हाजिर हुन गएका छन् भने बाँकी ८५ जनाले अटेर गरिरहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हाजिर हुन नगएका कर्मचारीहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरी थमौतीको प्रयास गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले सरुवा गर्दा ३ वर्षसम्म एउटै निकायमा बसिरहेका र सुगममा बस्दै आएकालाई पालिकामा पठाएको थियो तर अधिकांश कर्मचारी सरुवा भएको निकायमा जान नमानेपछि मन्त्रालय समस्यामा पर्न थालेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई बारम्बार सरुवा भएको निकायमा गएर काम गर्न अनुरोध गरिएको भए पनि नजाने प्रवृत्ति हाबी हुनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले अटेर गरेका कर्मचारीहरू हाल कार्यरत रहेको निकायलाई समेत पत्राचार गरी तुरुन्त रमाना पत्र दिन आग्रह गरे पनि ती निकायले समेत रमाना दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । जसका कारण पनि समस्या परिरहेको बताइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले पनि कर्मचारीहरू सरुवा भएको निकायमा जानै पर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । तर, पनि कर्मचारीहरूले मन्त्रीको आग्रहलाई समेत अटेर गर्दै आइरहेको बताइएको छ । यसरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू तोकिएको स्थानीय तहमा नगएपछि ती स्थानीय तहको काम कारबाही समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ भने कतिपय पालिकाहरूमा अन्यौल छाएको छ । पालिकामा आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै हुने भएकाले पनि कतिपय स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा थप समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत सरुवा भएको निकायमा नगएपछि ती पालिकामा तलब खुवाउन र नियमित प्रशासनिक काम गर्न असोज महिनासम्म निमित्तहरूलाई नै अधिकार दिँदै आएको छ । असोज मसान्तसम्ममा पनि सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हाजिर हुन नगए पालिकाहरूले गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ ।