गृह मन्त्रालयले दियो ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन

काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीले पोसाक खरिदका लागि हालै दिएको ४८ करोडको ठेक्कामा अनियमितताको गन्ध आएसँगै गृह मन्त्रालयले सो ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ४८ करोडको सो ठेक्का चरम विवादित भएको र अनियमिताको गन्ध देखिएपछि ठेक्का रद्ध गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिइएको हो । ‘प्रहरीको ४८ करोडको पोसाक खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा विवाद र अनियमितता देखिएपछि रद्ध गर्न भनेका छौं, सायद अब प्रहरीले रद्ध गरेर छिटै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्छ’ –गृह स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपियाँभन्दा बढीको संस्थागत घोटाला सम्बन्धी निर्णय भएको थियो । गृहमन्त्रीले प्रहरीको ठेक्कामा त्यति धेरै अनियमितता हुँदा पनि रोक्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्री अर्यालको आलोचना भएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत भदौ ३० र असोज १ गते गरी दुई चरणमा पोसाक खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा, प्राविधिक परीक्षणमा ‘छनोट’ भएका थोरै फर्मलाई मात्र अवसर दिइएको थियो । यसरी छनोट गरिएका फर्ममध्ये मिलेमतोका आधारमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहसँग आबद्ध विभिन्न कम्पनीले ठूला ठेक्का पाएका थिए ।

‘जेन–जी आन्दोलन’ले मुलुकलाई हलचलमा पारेको संवेदनशील घडीमा प्रहरी प्रशासनमा भएको यति ठूलो अनियमितता भएपछि सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । गृहमन्त्रीमा अर्याल आउनासाथ प्रहरीले पुरानो प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै पोसाक खरिदमा बजार मूल्यभन्दा झन्डै तेब्बर बढी दरमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरीले स्वीकृत गरेको आर्थिक प्रस्तावहरू हेर्दा पोसाक खरिदमा गरिएको दर प्रचलित बजार मूल्यभन्दा दोब्बरमात्र नभई कतिपय अवस्थामा झन्डै तेब्बरसम्म पुगेको देखिन्छ ।प्रहरीले कटन सर्ट, उलन सर्ट,अन्डर ट्राउजर भेस्ट सेट र कटन प्यान्टमा गरी चार आइटममा मात्रै १२ करोड ७१ लाख भन्दा बढी घोटालाको प्रयास भएको थियो ।

प्रहरीले ती चार गरी २१ आइटमका कपडा खरिदमा ४८ करोड घोटाला हुँने गरी संस्थागत निर्णय गरेको थियो । यसरी सबैजसो आइट खरिदमा ठूलो घोटालाको प्रयास भएको थियो ।ठेक्कामा करोडौं अनियमितता हुन लागेको भन्दै यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका निकायमा उजुरी परेको थियो ।

यसरी उजुरी परेपछि अख्तियारले सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो । अख्तियारले पत्र पठाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख विनोद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतो गरिएको ठहर गर्दै विड डकुमेन्टमा देखिएको त्रुटि सच्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो तर यसरी त्रुटि सच्याउन गरिएको पत्राचारलाई लत्याएर मुख्य विषयमा संशोधन नगरी वारेन्टीको ठाउँमा रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी राखिएको र पैसा निकासाको व्यवस्थामा मात्र संशोधन गरिएको थियो ।

यसअघि आव २०७९÷८० मा तत्कालीन प्रबन्ध शाखाका प्रहरी अधिकारीहरूसँग मिलेर निज ज्ञानेन्द्र बस्नेतले नै ट्रयाक सुटको पकेटमा मात्रै थ्री केमिकल कम्पोजिसनको कपडा राखी सामानको स्पेसिफिकेसन गर्ने क्रममा पनि प्रहरीसँगको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो ।