पूर्वपदाधिकारीको अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं ।

नेपाल सरकारले सेवा निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाभन्दा बाहिरका सेवा सुविधा नदिने भएको छ।

अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

निर्णयअनुसार कानूनी प्रावधानमा उल्लेख नभएका अतिरिक्त सुविधा—जस्तै सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सुविधा स्थगन गर्ने कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार सो निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको छ।