काठमाडौं ।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नमध्ये ८५ प्रतिशत व्यक्तिको अवस्था प्रहरीले पहिचान गरिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मुलुकभर भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न अधिकांशको प्रोफाइल तयार भइसकेको भए पनि गृह मन्त्रालयबाट आदेश नआएकाले हालसम्म कारबाही प्रक्रियामा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रहरीले राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरी सो घटनामा संलग्न समूहमाथि निगरानी राखिरहेको छ । तर, सरकारले स्पष्ट आदेश नदिँदा उनीहरू अझै उम्किन सफल भएको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार, भदौ २४ गतेको दिन देशभर १० भन्दा बढी स्थानमा आगजनी र तोडफोड भएका थिए । सरकारी भवन, नेताहरूका निवास, निजी घर र पसलहरूमा आक्रमण गरिएको थियो । राजधानी उपत्यकामा मात्रै सयौंको संख्यामा निजी घर र पसलमा तोडफोड भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा संलग्न भएको देखिएकामध्ये ८५ प्रतिशत व्यक्तिको नाम, ठेगाना र गतिविधि विवरण प्रहरी फाइलमा राखिएको प्रहरीले जानकारी छ । उक्त विध्वंशमा संलग्न रहेकामध्ये १५ प्रतिशत अझै अज्ञात अवस्थामा छन् । जसका बारेमा प्रहरीले आफ्नो खोजी गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको बताएको छ ।
प्रहरीले विभिन्न जिल्लाबाट संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्दै भारतका केही राज्यहरूमा उनीहरू पुगेको तथ्यसमेत पत्ता लगाएको छ । दिल्ली, मुम्बई, राजस्थान र हिमाञ्चल प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा उनीहरू सुरक्षित बसेको सूचनासमेत प्रहरीले संकलन गरेको जनाएको छ ।
प्रहरी अधिकारीहरूले आदेश आउनासाथ पक्राउ प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् । तर, गृह मन्त्रालयतर्फबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले कारबाही अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रोफाइल तयार भइसकेको छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकिने अवस्था छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने– ‘तर आदेश आउनु आवश्यक छ । आदेश आएपछि पक्राउ सुरु हुन्छ, अहिले हामी प्रतीक्षामा छौं ।’
यसैबीच, उक्त लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न रहेका र त्यस्ता गतिविधिमा लाग्न प्रेरित गर्नेहरूसमेतले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई ‘समाजसेवी’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास थालेका छन् । लुटपाट र आगजनीमा संलग्न कतिपय व्यक्तिहरू अहिले आफूलाई समाजसेवी देखाउने प्रयासमा छन् । उनीहरूले फेसबुक र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा सक्रिय भएको देखाएर जनताको सहानुभूति कमाउने प्रयास गरेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
उनीहरू तोडफोड तथा आगजनीले क्षति पु¥याइएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा समेत सहभागी भएर आम जनमानसलाई भ्रमित गर्ने काममा लागेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, दोषी पहिचान भइसके पनि कारबाही ढिलाइ हुनु राज्यको कमजोरी हो । कानुन विज्ञ डा. रामबहादुर केसीका अनुसार अपराधलाई समयमै कानुनी प्रक्रियामा नल्याउँदा अपराधी ढुक्क हुन्छन् र भविष्यमा यस्ता अराजकताले पुनः टाउको उठाउने खतरा बढ्छ ।
‘कानुनले दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म नागरिकमा विश्वास पैदा हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले जस्तो ढिलाइले राज्य कमजोर भएको सन्देशमात्र दिन्छ ।’ त्यस्तै, सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू भन्छन्– ‘सरकारले राजनीतिक समीकरणका कारण कारबाहीमा ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ । तर, यसले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ ।’
यस्ता प्रवृत्ति खतरनाक रहेको विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक रञ्जित भण्डारी भन्नुहुन्छ– ‘अपराधीलाई अपराधी नै भन्न नसक्ने स्थिति आयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । अपराधलाई समाजसेवाले ढाकछोप गर्न पाइँदैन ।’नेपालमा विगतका आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका समयमा पनि यस्तै अवस्था देखिँदै आएको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनदेखि हालसम्मका विभिन्न विरोध प्रदर्शनमा संलग्न अपराधीहरू पहिचान भए पनि राजनीतिक सहमतिका नाममा उन्मुक्ति पाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले आन्दोलनलाई अधिकारको मात्र होइन, अराजकताको पनि औजार बनाइदिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘सरकारले ढिलाइ नगरी पहिचान भइसकेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने, क्षतिपूर्ति वा पुनर्निर्माणका नाममा अपराधलाई लुकाउने प्रयासलाई निस्तेज पार्नुपर्ने र भीड नियन्त्रण र अराजकतामाथि कठोर नीति ल्याएर पुनः यस्ता अवस्था दोहोरिन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको अराजकता सामान्य विरोध थिएन । यो योजनाबद्ध ध्वंस थियो । प्रहरीसँग पर्याप्त तथ्य र प्रमाण भए पनि गृह मन्त्रालयको मौनताले अपराधीहरू अझै उम्किरहेका छन् । राज्यले यदि तत्कालै कारबाही अगाडि बढाएन भने यो मौनता अपराधीका लागि ढाल र नागरिकका लागि घाउ बन्नेछ । सरकार र गृह मन्त्रालयले ढिलाइ नगरी तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । अन्यथा ‘अराजकता सामान्य हो’ भन्ने खतरनाक संस्कार हाम्रो समाजमा गहिरिँदै जाने छ ।
प्रतिक्रिया